E-Paper Download App

केजरीवालांना न्यायालयाचा सर्वोच्च दणका; जामीनासाठीच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणीसाठी नकार

28-May-2024

Total Views | 56

नवी दिल्ली : दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात जामीनावर सुटलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दि. २८ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती ए एस ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुख्य खटल्यातील निकाल राखून ठेवल्यामुळे अंतरिम जामीन वाढवण्याच्या निर्णय सरन्यायाधिश घेतील, असे खंडपीठाने सांगितले. याचिका दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.

हे वाचलंत का? - म्हशीचे मांस सांगून गोमांसाची विक्री; आरोपी महंमद मियाँ निघाला रोहिंग्या घुसखोर

खंडपीठाने केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक सिंघवी यांना विचारले की, गेल्या आठवड्यात मुख्य खंडपीठाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दत्ता बसले असताना केजरीवाल यांच्या याचिकेचा उल्लेख का करण्यात आला नाही. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकेच्या ५० दिवसानंतर न्यायालयाने लोकसभा निवडणूकीत प्रचार करण्यासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

दिल्लीतील कथित दारू धोरण घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली त्याला २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटीनुसार, केजरीवाल यांना दि. २ जून २०२४ ला न्यायालयात आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. केजरीवाल यांनी जामीनाची मुदत वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वैद्यकीय कारण सांगितले होते. केजरीवाल यांच्या याचिकेत सांगण्यात आले होते की, तुरुंगात असताना अचानक वजन कमी झाल्याने आणि आरोग्याशी संबंधित इतर समस्या पाहता त्यांनी सहा-सात किलो वजन कमी झाले आहे.

हे वाचलंत का? - पाटणाच्या लॉ कॉलेजमध्ये भाजप कार्यकर्त्याची खुलेआम हत्या

त्यामुळे पीईटी-सीटी स्कॅनसह अनेक वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागतील ज्यासाठी पाच-सात दिवस लागेल, असे केजरीवाल यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. वैद्यकीय चाचण्या लक्षात घेता अंतरिम जामीन एक आठवड्याने वाढवावा आणि २ जून ऐवजी ९ जून करावा, अशी विनंती केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. पण, न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.