"प्रशासनावर विश्वास ठेवा, प्रत्येकवेळी संशय घेणे योग्य नाही"; निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घेणाऱ्यांना कोर्टाचा सल्ला

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि. २४ मे २९२४ मतदानाच्या ४८ तासांच्या आत एकूण मतांची संख्या मागणाऱ्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालय लोकसभा निवडणुकीदरम्यानच्या प्रक्रियेत अडथळा आणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उन्हाळी सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे.

 

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही तुम्हाला सांगतो, निवडणुकीनंतर या अर्जावर सुनावणी होईल. निवडणुकीच्या मध्यावर नक्कीच नाही. आम्ही या प्रक्रियेत व्यत्यय आणू शकत नाही. आपणही जबाबदार नागरिक आहोत. या याचिकेवर मुख्य याचिकेसह सुनावणी होणार आहे. प्रशासनावर थोडा विश्वास ठेवा." असा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला.

 

 

याच विषयावर २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचा संदर्भ देत न्यायालयाने निवडणुकीदरम्यान अंतरिम सवलतीसाठी पुन्हा दुसरी याचिका का दाखल करण्यात आली, असा सवाल केला. "२०१९ च्या याचिकेचा भाग 'बी' आणि २०२४ च्या अंतरिम याचिकेचा भाग 'ए' पहा, ते एकत्र करा," न्यायालयाने म्हटले. दोन्ही याचिकांमध्ये समानता असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

 

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्णय तुमच्यासमोर आहेत आणि तुम्ही हे करू शकत नाही, असे ते सांगतात. १९८५ च्या निर्णयात असे म्हटले आहे की ही (मतांची मोजणी) केवळ काही परंतु अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच केली जाऊ शकते. तुम्ही ही याचिका दि. १६ मार्चपूर्वी का दाखल केली नाही? असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.

 

 

न्यायालयाने म्हटले की ते या प्रकरणावर कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही आणि २०१९ च्या याचिकेसह या याचिकेची यादी करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. उल्लेखनीय आहे की एडीआर नावाच्या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या ४८ तासांच्या आत प्रत्येक बूथवर पडलेल्या एकूण मतांची संख्या त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने मतांची संख्या देण्यास कायदेशीर बंधन नसल्याचे म्हटले होते.

 

निवडणुकीच्या तोंडावर या संस्थांची विश्वासार्हता नष्ट करण्यासाठी नवे आरोप करत असल्याचा आरोपही निवडणूक आयोगाने केला होता. हे सर्व संशयाच्या आधारे केले जात असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे कमी मतदान होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.