म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि करआकारणीचे गणित

म्युच्युअल फंडाच्या कोणत्या योजनेत गुंतवणूक आहे, ‘इक्विटी’त आहे की ‘डेट’मध्ये आहे की ‘हायब्रिड’ प्रकारच्या फंडामध्ये आहे? गुंतवणुकीचा कालावधी दीर्घ आहे की अल्प आहे? म्युच्युअल फंडातून मिळणारे उत्पन्न भांडवली नफा स्वरुपात आहे की लाभांश स्वरुपात आहे? करदाता कोणत्या प्राप्तिकर स्लॅबच्या गटवारीत आहे? यावर करआकारणीचे गणित ठरत असते.लाभांश उत्पन्न व भांडवलशाही नफा हे करपात्र आहेत. दि. १ एप्रिल २०२० पासून म्युच्युअल फंडाचा लाभांश करपात्र आहे. आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार्‍या प्राप्तिकर स्लॅब दरानुसार लाभांश उत्पन्न ‘इतर स्रोतापासून उत्पन्न’ या शीर्षकासाठी करपात्र आहे. लाभांश देणार्‍या म्युच्युअल फंड कंपनीने दहा टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापून म्युच्युअल फंड धारकाला लाभांश द्यावयाचा असतो. आर्थिक वर्षात दिलेला एकूण लाभांश पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास ‘टीडीएस’ कापला जात नाही. ‘टीडीएस’ कापला जाऊ नये, म्हणून म्युच्युअल फंड धारक ‘१५ जी’ व म्युच्युअल फंड धारक वरिष्ठ नागरिक ‘१५ एच’ फॉर्म देऊ शकतात.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सच्या विक्रीनंतर होणारा भांडवली नफा हा म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सच्या विक्रीनंतर होणारा भांडवली नफा हा म्युच्युअल फंड योजना आणि केलेल्या गुंतवणुकीच्या कालावधीवर अवलंबून असतो.हा भांडवली नफा अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन असतो. भांडवली लाभ कर हा म्युच्युअल योजनेतून बाहेर पडताना, विक्री करतानाच भरावा लागतो. म्युच्युअल फंड भांडवली नफ्याचे उदाहरण - असे समजू की, म्युच्युअल फंड योजनेत दोन हजार युनिट्स दोन लाख रुपयांना विकत घेतले व हे युनिट दोन वर्षांनंतर अडीच लाख रुपयांना विकले. या व्यवहारात जी ५० हजार रुपये रक्कम मिळाली, ती रक्कम म्हणजे भांडवली नफा. परिणामी, रुपये ५० हजार रक्कम ही करपात्र ठरते.‘इक्विटी’ म्युच्युअल फंडाच्याबाबतीत एक किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचा मालकीहक्क असणारी गुंतवणूक ही ‘अल्पकालीन गुंतवणूक’ असते. एका वर्षापेक्षा अधिक कालवधीसाठी गुंतवणूक ही ‘दीर्घकालीन गुंतवणूक’ मानली जाते.

‘इक्विटी’ म्युच्युअल फंड हे मुख्यतः शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात. यात लार्ज कॅप, मिडकॅप व स्मॉल कॅप म्युच्युअल फंड लोकप्रिय आहेत. ‘डेट’ म्युच्युअल फंड तुलनेने सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करतात. ते म्हणजे, सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट बॉण्ड इत्यादी. इक्विटी फंड, अल्प मुदतीचे फंड व इन्कम फंड हे ‘डेट’ प्रकारचे फंड आहेत. म्युच्युअल फंडावर तीन श्रेणीत करदायित्व ठरते. या श्रेणी - १) किमान ६५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शेअरमध्ये गुंतवणूक असलेली शेअरकेंद्रित योजना २) ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक असलेली शेअरकेंद्रित योजना. ही योजना आता अर्थसंकल्प २०२३ मधील बदलामुळे पुन्हा दोन विभागांत विभागली गेली आहे. (२ अ) ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त, परंतु ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक असलेले म्युच्युअल फंड. २ ब) ३५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक असलेले म्युच्युअल फंड. शेअरमध्ये निधी गुंतविलेले म्युच्युअल विकत घेऊन ते एका वर्षाच्या आत विकले, तर यात मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर १५ टक्के दराने अधिक चार टक्के दराने उपकर भरावा लागतो.

‘डेट’ म्युच्युअल फंडांना सरकारने मंजूर केलेल्या तरतुदीनुसार, भारतीय कंपन्यांच्या शेअरमधील त्यांची गुंतवणूक ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा लाभ मिळणार नाही. ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअरमध्ये गुंतवणूक नसलेल्या योजनांवर अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून प्राप्तिकर आकारला जाईल. हा भांडवली नफा गुंतवणूक दराच्या प्राप्तिकर स्लॅब दरापासून करपात्र असेल. ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त, परंतु ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरकेंद्रित गुंतवणूक असलेले म्युच्युअल फंड ‘इंडेक्सेशन’साठी पात्र आहेत. यावर २० टक्के कर आकारला जातो. दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक असणार्‍या डेट म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक तीन वर्षांच्या आत विकल्यास, होणारा फायदा अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जातो.