सावध ऐका पुढल्या हाका...!

देशातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकसंख्येची जी आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे, तिने आजवर हेतुत: जोपासलेले अनेक भ्रमाचे भोपळे फोडले आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने १९५० ते २०१५ या ६५ वर्षांच्या काळात देशातील सर्व धर्मांच्या लोकसंख्येची जी आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्यावरून भारतात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाच्या लोकसंख्येत तब्बल ७.८२ टक्के इतकी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. उलट, याच काळात देशातील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत तब्बल ४३ टक्क्यांंनी वाढ झाली आहे. तीच गोष्ट ख्रिस्ती व शीख समुदायांची. हिंदू व पारशी समाजवगळता अन्य सर्व धर्मीयांच्या लोकसंख्येत या काळात वाढच झालेली दिसत आहे.

 

या आकडेवारीने देशातील मुस्लीम समुदाय दहशतीखाली आहे आणि देशातील बहुसंख्याकांच्या अत्याचाराखाली तो दबला गेला आहे, या विरोधकांच्या आणि काही कट्टरपंथीय संघटनांच्या दाव्यातील हवाच काढून घेतली आहे. याचे कारण दबलेल्या समाजाची लोकसंख्या वाढू शकत नाही. देशातील अल्पसंख्य समुदाय सुरक्षित नसता, तर त्यांची लोकसंख्या वाढली असती का, हा खरा मुद्दा आहे. कारण, याच आकडेवारीनुसार बांगलादेश व पाकिस्तान या शेजारी देशांतील बहुसंख्य समुदायाची (म्हणजेच मुस्लिमांची) लोकसंख्याही या ६५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्याच प्रमाणात तेथील अल्पसंख्य समुदायाची (म्हणजे हिंदूंची) लोकसंख्या जवळपास नष्टप्राय झाली आहे. मोदी सरकारने लागू केलेल्या ‘सीएए’ या कायद्याचे महत्त्व आणि आवश्यकता त्यामुळे अधिकच अधोरेखित झाली आहे.

हिंदू समाज हा देशातील अन्य समाजांच्या तुलनेने बराच प्रगत आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर केलेल्या काही कायद्यांमुळे या समाजातील अनेक वाईट प्रथा संपुष्टात आल्या आहेत. परिणामी, या समाजात साक्षरतेचे आणि सुदृढ आरोग्याचे प्रमाणही अधिक आहे. हिंदू समाजाने आपले कुटुंब आटोपशीर ठेवून आपली आर्थिक उन्नती साधली आहे. उलट, मुस्लीम समाज हा देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचा लोकसंख्या गट असला, तरी राजकीय फायद्यासाठी गेल्या ६५ वर्षांत या समाजाला अधिकाधिक कट्टरतेकडे नेण्याचेच धोरण काँग्रेस व तिच्यासारख्या कथित सेक्युलर पक्षांनी अवलंबिले. या समाजातील कुप्रथा नष्ट करण्याचा, त्याला अधिक प्रगत बनविण्याचा किंवा त्या समाजातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले नाहीत. उलट, शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय्य निर्णय बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावण्यात आला.

तिहेरी तलाकसारखी प्रतिगामी प्रथा बंद होण्यासाठी केंद्रात मोदी यांचे सरकार यावे लागले. काँग्रेस व अन्य सेक्युलर पक्षांना मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीशी काही देणे-घेणे नाही. त्यांना केवळ त्यांची मते हवी आहेत. त्यासाठीच मुस्लीम समाजातील कट्टरपंथीयांच्या अवास्तव मागण्यांपुढे मान तुकविण्याचे धोरण या पक्षांनी अवलंबिले आहे. त्यांची मते मिळविण्यासाठी त्यांना अधिकाधिक धर्मांधतेकडे लोटण्यात आले. परिणामी, हा समाज मागास राहिला आणि सवलतींसाठी अधिकाधिक अपत्यांना जन्म देऊ लागला. या वाढीव प्रजेवर आजही कट्टर धार्मिक मानसिकतेची जबरदस्त पकड आहे. आता मुस्लीम समाजाने आपल्या लोकसंख्येचाच वापर एक हत्यार म्हणून करण्यास प्रारंभ केला आहे.

हिंदूंच्या लोकसंख्येचे घटते प्रमाण हे केवळ त्या समाजापुढील आव्हान नसून भारताच्या एकात्मतेला मिळालेले सर्वात मोठे आव्हान ठरेल. अनेक जाती, भाषा, संस्कृतींच्या वैविध्यतेने विनटलेला हा देश हिंदूंमधील एकात्मतेच्या भावनेमुळेच एकसंध राहिला आहे. राज्याराज्यांनुसार भाषा बदलली, तरी धार्मिक संस्कृती आणि मूल्ये समानच राहिली आहेत. विशिष्ट सण काही राज्यांमध्ये अधिक उत्साहाने साजरे होत असतीलही, तरी भारतातील सर्व हिंदू समाजात ते साजरे केले जातात. या धार्मिक एकात्मतेच्या भावनेनेच भारताला एकसंध ठेवले आहे. पण, या भूमीत जन्म घेऊनही स्वत:ला तिच्यापेक्षा अलग ठेवणार्‍या आणि तिच्यावर हक्क सांगणार्‍या समाजाची मानसिकता भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरेल.

 

मोदी यांच्या सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे वचन दिले आहे. त्याचे महत्त्व या लोकसंख्येच्या टक्केवारीमुळे दिसून येईल. भारताच्या अनेक सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येत गुणात्मक बदल घडले आहेत. म्हणजे भारताच्या सरहद्दीला लागून असलेल्या बिहार, प. बंगाल, राजस्थान, आसाम या राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत गेल्या काही वर्षांमध्ये अवाजवी प्रमाणात वाढ झाली आहे. हे मुस्लीमबहुल जिल्हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक बनले आहेत. मुस्लिमांच्या वाढत्या जननदराला बांगलादेशातून येणार्‍या लक्षावधी बेकायदा घुसखोरांची जोड मिळाल्याने अनेक जिल्ह्यांतील लोकसंख्येचे स्वरूपच बदलले आहे. परिणामी, सरकारला नजीकच्या भविष्यकाळात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता भासेल.