केजरीवालांना उच्च न्यायालयाने फटकारले, मद्य धोरणात वैयक्तिक सहभाग!

 

नवी दिल्ली :      दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून केजरीवालांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, आपली अटक पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ चे ईडीने उल्लंघन केले आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले, ईडीने गोळा केलेल्या तथ्यांवरून असे दिसून येते की अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मद्य धोरण तयार करण्याचा कट रचण्यात ते सहभागी झाले आणि त्यानंतर या गुन्ह्यातील रक्कम वापरली. असा न्यायालयाने सांगत त्यांची जामीन याचिका फेटाळली आहे.

दिल्लीतील मद्य धोरण कठोर बनवणे आणि लाच मागणे यात त्यांचा वैयक्तिक सहभाग असून केजरीवाल या गुन्ह्यातही सहभागी आहेत, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या खटल्यात सरकारी साक्षीदार झालेल्या आरोपींबाबत न्यायालयाने सांगितले की, यासंबंधीचा कायदा १०० वर्ष जुना असून याचिकाकर्त्यांना खोट्याच्या जाळ्यात अडकवण्याचा हा कायदा आताचा नाही. अरविंद केजरीवाल यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

निवडणूक लढवण्यासाठी कोण तिकीट देतो आणि निवडणूक रोखे कोण विकत घेतो हा आमच्या चिंतेचा विषय नाही, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, तपास यंत्रणेला एका व्यक्तीच्या सोयीनुसार तपास करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत, ती स्वतःच्या सोयीनुसार काम करेल. सामान्य माणूस आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळे कायदे असू शकत नाहीत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.