मुंबई तरुण भारत विशेष: निकालानंतर शेअर बाजार हे काँग्रेसमुक्त भारताचा महत्वाचा टप्पा ठरणार?

 

भारतातील वातावरण लोकशाहीचा उत्सवमय झाले आहे. अर्थात लोकसभा निवडणूकीत धाकधूक केवळ राजकीय पक्षांना नाही तर त्यांच्या खंद्या समर्थकांना आहे. अनेक उमेदवाराचे भवितव्य जूनमध्ये निश्चित होणार आहे. पण या अर्थव्यवस्थतेतील बदलांमध्ये या निवडणूकीचा मोठा हात असू शकतो.२०१४ साली भाजपाने 'काँग्रेसमुक्त भारत' हा नारा दिला होता.त्यातील २०२४ निवडणूक नवीन अध्याय आहे का हा प्रश्न सामान्य विचारत आहेत.

 

अवघा काही काळ बाकी असताना मुंबईतील तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान बाकी आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत कमी मतदान झाले असले तरी लोकांच्या भावना मतदानासाठी जागृत झालेला दिसत आहेत.पण नेमके निवडणूकीचा मतदानावर काय परिणाम होणार हा प्रश्न सहाजिकच पडलेला असेल.त्या गोष्टींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत तूर्तास दिसत नसले तरी भविष्यात ही निवडणूक भारतीय निवडणूक इतिहासाच्या परिपेक्षात महत्वाची ठरणार आहे.

 

राजीव गांधी यांच्यानंतर मोदीपर्यंत मध्ये कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही परिणामी आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात भारताला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. आता परिस्थिती बदलली आहे.'अबकी बार चारसो पार' हा नारा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष निवडणूक लढवत आहे.समोर राहुल गांधी व इंडिया आघाडीचे आव्हान आहे. परंतु शेअर बाजारातील तज्ञांनी 'मोदी ' पुन्हा एकदा सत्तेवर येणार हे भवितव्य ग्राह्य धरत पुढील ठोकताळे गृहीत धरले आहेत.अनेक तज्ञांनी तर मोदींना बहुमत मिळाल्यास निफ्टी २५००० पार जाऊ शकतो असेही भाकीत केले आहे. सेन्सेक्सही ७७००० ते ७८००० पारही जाऊ शकतो यावर खलबत सुरू आहे पण असं नेमके का घडत आहे यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे.

 

मोदी सरकारच्या काळात कलम ३७० पासून ट्रिपल तलाक, जीएसटी, राम मंदिर, नोटबंदी तसेच आर्थिक पातळीवर जीएसटी सोबतच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव,मेक इन इंडिया,आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप अप इंडिया, मुद्रा योजना अशा अनेक योजना मोदी सरकारच्या काळात आल्या ज्या कुठल्याही इतर खिचडी सरकारमध्ये शक्य झाल्या नसत्या. प्रत्येक पक्षांची वैयक्तिक महत्वाकांक्षा, इगो, कुरघोडीचे राजकारण या सगळ्या व्यवस्थेत देशातील महत्वाचे निर्णय घेणे देशाला शक्य नव्हते.पण तो मूलभूत व्यवस्था बदलून टाकणारा 'अमृकाळ ' सुरू झाला आहे.

 

अनेक व्यापारी, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ, मध्यम वर्ग अशा विविध पातळ्यावरील दृष्टीने मोदी सरकार येणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. यासाठीच शेअर बाजारात निफ्टी सेन्सेक्स यामध्ये सध्या चढ उतार सुरू असले तरी निवडणूकीनंतर बाजारात वेगळी वाट गुंतवणूकदारांना दिसू शकते. अनेक कंपन्यांमध्ये झालेली गुंतवणूक, परदेशी गुंतवणूकदार, वेचंर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटीमधील गुंतवणूकदार या सगळ्यांसाठी मोदी सरकार येणे यासाठी फायद्याचे आहे कारण स्थिर सरकार असल्यास आर्थिक धोरणे स्थिर राहतील. सरकार बदलल्यास धोरणात्मक बदल झाल्यास गुंतवणूकदारांना अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.

 

काँग्रेसकडे आता स्थिरता दिसून येत नाही.अशावेळी काँग्रेसने सतत अदानी अंबानी यांना लक्ष केल्यामुळे मोठा गुंतवणूकदार वर्ग काँग्रेसपासून दूर लोटला गेला आहे.याशिवाय काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात खाजगी,आर्थिक व मिडियात आरक्षण आणू असे वचन दिल्याने खाजगी नोकरीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणाला पाठिंबा मिळत आहे ही बाब वेगळी परंतु खाजगी क्षेत्रातील उद्योग या आरक्षणाला किती पाठिंबा देतील हे समोर अजून आलेले नाही.त्याचे मूल्यमापन केल्याशिवाय त्यावर भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. परंतु मूळात नोकरीच्या संधी कमी झाल्याने त्यामध्ये आरक्षण आल्यास काय परिणाम होईल हे तेव्हाच कळू शकते.

 

आता खाजगीकरण आत वाढ झाल्यावर खरी गरज रोजगार निर्मितीची आहे मग ती नोकरी अथवा व्यवसाय. संपूर्ण जग भारतीय निवडणूकीवर डोळा ठेवून आहे. अगदी मोदी सरकार किती बहुमताने येते त्यावरही शेअर बाजाराचे लक्ष ठरणार आहे. पुन्हा सत्तेवर आल्यास त्यावर पहिल्या १०० दिवसाचा कारभार कसा असावा यासाठी मोदी सरकारने ब्लू प्रिंट बनवण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी भाजपच्या किती जागा येतात त्यावरही त्याची अंमलबजावणी ठरणार आहे. ३५० हून अधिक जागा आल्यास मोदी सरकारला धोरणात्मक स्थिती निर्माण करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही परंतु ३५० हून कमी जागा असल्यास मात्र मित्र पक्षांची मर्जी राखण्यासाठी काही तडजोडी कराव्या लागू शकतात.

 

एकेकाळी २२ हून अधिक ठिकाणी शासन असलेली काँग्रेस आता १ राज्यावर आलेली आहे. काँग्रेसमुक्त भारत आता काँग्रेसमुक्त भारत होतोय का याचा पहिला देखावा जूनमध्ये शेअर बाजारातील आकडे ठरवणार आहेत. विशेषतः मोदी सरकार आल्यास भारतातील नवरत्न कंपन्यांना त्याचा लाभ अधिक होऊ शकतो कारण गेले ५ वर्षात सरकारी पीएसयु कंपन्यांच्या वृद्धीत मोठी वाढ झाल्याने या सरकारी कंपनीच्या शेअर्समध्ये प्रचंड मोठी वाढ झालेली आहे. हेच चित्र बँकिंग क्षेत्रात आहे एकेकाळी पुढे असणारे खाजगी बँक आता सरकारी बँकांच्या मागे राहिल्या आहेत.सरकारी बँकिंग प्रणालीत भरभक्कम बांधणीचे काम झाल्यानंतर या कंपन्यांच्या कामगिरीत मोठा फायदा झाला होता.

 

या बँकांच्या कंपलायंस मध्ये व एनपीए घटवण्यात सरकारला आरबीआयमार्फत यश आल्यामुळे स्वाभाविकपणे या कंपनीच्या आणि बँकांच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली होती. आता एक आयचा वापर शेअर बाजारात किती होऊ शकतो याबद्दल अनुमान आतापासूनच करणे योग्य ठरणार नाही परंतु ए आय उदयानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर बाजारात मोठे योगदान राहू शकते. अमेरिकन बाजारातील नुकतीच तंत्रज्ञान समभागातील वाढ यांची साक्ष आहे.तुलनेत काँग्रेस काळात तंत्रज्ञान विभागातील सुधारणांकडे दुर्लक्ष केले गेले.हेच भाजपाने ओळखत आपल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना अधिक महत्त्व दिले.

 

भविष्यात शेअर बाजारात तंत्रज्ञान कंपन्यांचा मोठा सहभाग असू शकतो.भाजप जिंकल्यास या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये भलतीच मागणी वाढू शकते असा एक कयास आहे. उत्पादन क्षेत्रात भरघोस वाढ होत असताना सेवा क्षेत्रातील कामगिरीत सुधारणा होत आहे.काँग्रेस मुक्त भारत म्हणजे काँग्रेसचे राजकीय अस्तित्व घालवून भाजप सरकार आणणे असा सर्वसाधारण जाणकार मत मांडतात. पण देशातील सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचाही हातभार या काँग्रेसमुक्त भारत या भाजपच्या धोरणांच्या काही येत आहे का हा प्रश्न उत्पन्न झाला आहे.

 

विशेषतः शेअर बाजारातील खरेदी विक्रीची प्रक्रिया सुरु असली तरी परदेशी गुंतवणूकदारांची संख्या निवडणूकीनंतर वाढू शकते का याचा बेंचमार्क भाजपला मिळालेले निवडणूकीतील आकडे ठरवणार आहेत.यासाठी त्यांनी आर्थिक नियोजन कसे केले आहे हे पाहण्यासाठी शेअर बाजाराची साक्ष महत्वाची ठरणार आहे.शक्यता कमी असली तरी इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास त्यांचे आर्थिक धोरण काय असतील यावर कोणताही विशेष खुलासा त्यांच्या नेत्यांनी केलेला नाही. त्यांचे राजकारण केवळ एका व्यक्तीला घालवणे या मर्यादेत आहे.

 

मोदी सरकार पुन्हा जिंकल्यास बाजारात 'छप्पर फाड के ' म्हणून मोठी वाढ झाल्याखेरीज राहणार नाही. इंट्राडे मध्ये सध्या बाजारात खालावले गेले असले तरी जून नंतर सगळ्या महत्वाच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.भाजप आल्यास मात्र मोठ्या शेअर्समध्ये मागणी वाढत असतानाच मिडकॅप व स्मॉलकॅपमध्येही मोठी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे भारत काँग्रेसमुक्त होणार का याची लिटमस टेस्ट ही जूनमधील शेअर बाजारातील आकडे ठरवणार आहेत. सोबत भाजपासमोर हे आवाहन आहे की जास्तीत जास्त जागा मिळाव्यात तर विरोधी पक्षांचे आव्हान भाजपला जास्तीत जास्त नुकसान पोहोचवणे आहे.यातून शेअर बाजार त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतो हे भवितव्य निवडणूकीत ठरेल हे मात्र खरे असले तरी जूनमधील शेअर बाजार काँग्रेससाठी बिकट ठरतो का भाजपसाठी बोनस ठरतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.