काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांचा मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश; मागासवर्ग आयोगाने घेतला आक्षेप

बंगळुरू : मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने संपूर्ण मुस्लिम समाजाला मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता सर्वत्र टीका होत आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाची तत्त्वे कमजोर होतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.

 

कर्नाटक मागासवर्गीय कल्याण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील मुस्लिम समाजातील सर्व जातींना शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास समजण्यात आले आहे आणि त्यांना राज्याच्या मागासवर्गीय वर्गाच्या आयआयबी श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

एनसीबीसीने या मुद्द्यावर सांगितले की, धर्मावर आधारित आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम जाती आणि समुदायातील लोकांना सामाजिक न्याय देण्याच्या विरोधात काम करते. ते म्हणाले की, मुस्लिमांचे मागास जाती म्हणून वर्गीकरण केल्याने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना विशेषत: सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपेक्षित मुस्लिम जाती आणि समुदायांना धोका पोहोचेल.

 

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे १२.९२ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत एनसीबीसीने सरकारच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणावरही याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे म्हटले आहे. कर्नाटकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी ३२ टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण विविध समाजात विभागण्याची मागणी होत आहे. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.