झोपेचा अधिकार ही मानवाची मुलभूत गरज : मुंबई उच्च न्यायालय

 

 

मुंबई : झोपेचा अधिकार ही मुलभूत मानवी गरज असून तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ईडीने मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणी एका जेष्ठ नागरिकाची रात्रभर चौकशी करुन त्याला सकाळी ताब्यात घेतले. याप्रकरणी न्यायालयाने ईडीला फटकारत हा निर्णय दिला आहे.

 

६४ वर्षीय राम इसरानी यांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ते ईडीसमोर हजर झाले असताना त्यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत सांगितले आहे.

 

 

यावर न्यायालयाने म्हटले की, "झोपेचा अधिकार ही मानवी मूलभूत गरज आहे आणि ती हिरावून घेणे हे एखाद्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या पद्धतीने याचिकाकर्त्याचे जबाब इतक्या रात्री उशिरा नोंदवले गेले त्याचा आम्ही निषेध करतो."