लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराचे लायसन्स मिळणार नाही!

नागपूर : आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराचे लायसन्स दिले जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय लाचखोरी प्रकरणात खासदारांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. यावर आता फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली. सोमवारी नागपूर येथे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असल्यास कुणालाही सुट देण्याचे काहीही कारण नाही. आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराचे लायसन्स दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे १९९८ ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे एकप्रकारे या प्रकरणात सुट मिळाली होती. परंतू, आता न्यायालयाने हा निर्णय बदलला असून हा योग्य निर्णय आहे."

 

सर्वोच्च न्यायालय लाचखोरी प्रकरणात खासदारांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, विशेषाधिकार अंतर्गत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांतून कोणलाही सूट देण्यात येणार नाही, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोट फॉर व्होट या प्रकरणावरील सुनावणीत २६ वर्षांपूर्वी दिलेला जुना निर्णय रद्द ठरविला आहे. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींना सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच, संबंधितांवर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा जे सांगतील तीच माझी दिशा असेल, असे खासदार नवनीत राणा म्हणाल्या होत्या. याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "नवनीत राणा आमच्या सहयोगी सदस्या आहेतच. त्यांनी पाच वर्ष लोकसभेत एनडीएची आणि मोदीजींची बाजू घेतली आहे. त्यामुळे त्या आमच्या कार्यक्रमात आल्या तर नवल नाही," असेही ते म्हणाले.