ना‘पाक’ न्याय...

अर्थात, पाकमधील हे पहिले प्रकरण नक्कीच नाही. यापूर्वीही २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाच्या शर्यतीत असणार्‍या एका न्यायमूर्तींना ’आयएसआय’ने पदच्युत केले होते. कारण, त्यांनी ’आयएसआय’च्या न्यायव्यवस्थेमधील वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल जाहीर टीकाटीप्प्णी केली होती.लष्कर आणि ’आयएसआय’ची पाकिस्तानवरील पकड ही जगजाहीर. अशा बिकट परिस्थितीत हे सहा न्यायमूर्ती विशेष कौतुकास पात्र ठरावे. ’आयएसआय’च्या पाकिस्तानातील दहशतीचा अंदाज असताना, ते तेथील न्यायव्यवस्था आणि पर्यायाने मृत्युशय्येवर असलेली लोकशाही वाचवण्यासाठी पुढे आले आहेत. पण, या त्यांच्या खुलाशामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करणार्‍या घटनांच्या मालिकेत भर पडली. गेले काही दिवस ’आयएसआय’च्या न्यायालयातल्या हस्तक्षेपाला विरोध करणार्‍या न्यायाधीशांची हकालपट्टी करण्यापासून, राजकीय हेतूने न्यायालयाच्या निर्णयात फेरफार करण्यापर्यंत, पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेचे रुपांतरही ’आयएसआय’ने युद्धभूमीत केले आहे.

पाकिस्तानमध्ये अलीकडच्या काही वर्षांत अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप होत असल्याचे सातत्याने अधोरेखित केले. सरकारवर टीका करणारे पत्रकार, अधिकारी, न्यायमूर्ती यांचे अचानक बेपत्ता होणे, दीर्घकाळाने पुन्हा अचानक समाजजीवनात दिसणे असे प्रकार तिकडे सर्रास सुरू आहेत. अशामुळे निर्भयपणे आणि पक्षपात न करता न्यायदान करून, कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याच्या न्यायलयाच्या क्षमतेवर याचा विपरित परिणाम होतो आहे. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांनाही एकामागून एक जाहीर झालेल्या शिक्षा त्याचेच द्योतक. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला कथित धोका असणारे विषय हे नियमित न्यायालयांना टाळून, लष्करी न्यायालयात चालवले जातात. त्याचा विपरित परिणाम होऊन, जनतेचा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावरील आणि कार्यक्षमतेवरील विश्वास कमी होतो. या समांतर न्यायव्यवस्थेमुळे आणि कार्यवाहीतील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे पाकिस्तानातील जनतेच्या नागरी स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाला आहे. अर्थात, सरकार, न्यायालये हतबल तिथे सर्वसामान्य जनता तरी काय करणार?

 

धर्माच्या नावाखाली स्वार्थ साधण्यासाठीच जनतेला अशिक्षित ठेवण्यात ’आयएसआय’ने कायम धन्यता मानली. पाकिस्तानला विकासाच्या वाटेवर नेणे, हा त्यांचा कधीच उद्देश नव्हता. दुसर्‍या देशात दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी ’आयएसआय’ने पाकिस्तानच्या भूमीचा, पैशाचा, धर्माचा इतकेच नव्हे, तर जनतेचा सुद्धा वापर संसाधन म्हणूनच केला. सध्या पाकिस्तानची खालावलेली आर्थिक स्थिती, राजकीय अनागोंदी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्तींनी केलेले धाडस म्हणूनच वाखाणण्याजोगे. पाकिस्तान सरकारने यावर समिती नेमून चौकशी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे, तरीही या तक्रारीबाबत आणि तक्रारकर्त्यांबाबत भविष्यात काय निर्णय होईल, याबाबत शंकाच आहे. अर्थात, ’आयएसआय’ ही मनमानी कोणाच्या जीवावर करते आहे, हा संशोधनाचा विषय, तरीही येता-जाता भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान करणार्‍या आणि भारतालाच मानवतेचे धडे देण्यात धन्यता मानणार्‍या काही आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा समुदाय पाकिस्तानी नागरिकांच्या भल्यासाठी आणि जागतिक मानवतेच्या कल्याणासाठी याविरोधात आवाज उठवणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे.

 

कौस्तुभ वीरकर