नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालय(ईडी)कडून अटक करण्यात आली आहे. या अटकेविरोधात आप कार्यकर्त्यांबरोबरच विदेशातून आवाज उठविण्यात आला. जर्मनीच्या राजदूतांकडून अरविंद केजरीवालांच्या अटकेवर विधान करण्यात आले होते. त्या विधानाचा भारतीय परराष्ट्र मंत्रायलाने खरपूस समाचार घेतला होता.
The MEA in Delhi summoned the US' Acting Deputy Chief of Mission Gloria Berbena, today over US state dept remarks on Arvind Kejriwal's arrest.
The meeting lasted for approximately 40 minutes, the longest summoning of US diplomat in recent timespic.twitter.com/qkWAf7ev4O
जर्मनीनंतर आता अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने केजरीवालांवरील कारवाईवर भाष्य करण्यात आले आहे. केजरीवाल यांच्यावरील घोटाळा चौकशीप्रकरणी निष्पक्ष आणि पारदर्शी प्रक्रियेची भारताकडून अपेक्षा असल्याचे मत अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवत म्हटले की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहीबाबत केलेल्या विधानावर आम्ही तीव्र आक्षेप घेतो.
भारताने अमेरिकेला सुनावताना पुढे म्हटले की, मुत्सद्देगिरीमध्ये राज्यांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीच्या सहकार्यात सदर जबाबदारी अधिक महत्त्वाची असून भारताची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. त्यामुळे सदर अंतर्गत कार्यवाहीबाबत आक्षेप घेणे अनुचित आहे, अशा शब्दांत भारताने अमेरिकेला खडसावले आहे.
दरम्यान, केजरीवाल यांच्या ईडी अटकेवर जर्मनीकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्याला भारताने जोरदार प्रत्युत्तर देत जर्मनीने आमच्या अंतर्गत मुद्द्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे म्हणत जर्मनीच्या भूमिकेचा विरोध केला आहे. त्याबरोबर, जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले होते की दोषी सिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीचे निर्दोषत्व मानण्याचे कायदेशीर तत्त्व पाळले पाहिजे. हे तत्त्व अरविंद केजरीवाल यांनाही लागू केले जावे, म्हणजेच दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्यांना निर्दोष मानले जावे, असे जर्मनीने म्हटले आहे.