मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. दि. ११ मार्च रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी केल्यानंतर देशभरात या कायद्याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आता अधिसूचना जारी केल्यानंतर भारतीय नागरिकत्वासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून कुणीही नागरिकत्वासाठी सहज अर्ज करू शकते. त्याचबरोबर, मोबाईलद्वारे नोंदणी करता यावी याकरिता लवकरच केंद्र सरकारकडून 'CAA-2019' लाँच केले जाऊ शकते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र असणाऱ्या व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
सीएए नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे, सीएए कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, मग तो धर्म कोणताही असो, असेदेखील केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, ज्यांनी वर्षानुवर्षे फक्त अन्याय सहन केला आहे. ज्यांना राहायला निवारा नव्हता, अशा व्यक्तींकरिता भारताशिवाय जगात दुसरा कोणताच निवारा नाही, या सर्वांकरिता हा सीएए कायदा असणार आहे.
हे वाचलंत का? >>> मोठी बातमी! देशात नागरिकत्व सुधारणा - CAA कायदा लागू!
या कायद्याच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकत्व स्वीकारण्याची मोठी संधी पात्र नागरिकांना मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या https://indiancitizenshiponline.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (सीएए) ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आधीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल, असे सांगितले होते.
अमित शाह यांनी सीएएला विरोध करणाऱ्या विरोधकांवर निशाणा साधला होता. विरोधकांकडून देशातील मुस्लिम बांधवांना या मुद्द्यावरून भडकवले जात असल्याचा आरोप अमित शाहंनी केला होता. सीएए कायदाला संसदेची संमती मिळाल्यानंतर देशातील काही भागात मोठा विरोध झाला होता. या विरोधाला सीएए कायदाविषयी पसरवण्यात आलेल्या अफवा सुद्धा जबाबदार आहेत.