काँग्रेसच्या दृष्कृत्यांची श्वेतपत्रिका!

देशाची किंवा राज्याची आर्थिक परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे जाणून घेण्याचा विश्वसनीय सरकारी दस्तऐवज म्हणजे सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येणारी श्वेतपत्रिका. या कागदपत्रांतील माहिती ही पूर्णपणे विश्वसनीय असते, असे मानले जाते. हे सर्व आकडे अधिकृत सरकारी कामांशी संबंधित असतात. पण, राज्य किंवा केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून केलेल्या घोटाळ्यांची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका भारताच्या इतिहासात प्रथमच प्रसिद्ध करण्यात आली असावी. ही दुर्मीळ गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने करून दाखविली असून, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रात दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या, संपुआ (युपीए) सरकारच्या घोटाळ्यांची माहिती त्यात दिली आहे. ही श्वेतपत्रिका संसदेत सादर करून, काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा ठोस पुरावाच मोदी सरकारने दिला आहे.

या श्वेतपत्रिकेत सादर करण्यात आलेली आकडेवारी सर्वस्वी धक्कादायक आहे. कोळसा घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू करणे, उद्योगांना अशक्य वाटणार्‍या आर्थिक सवलती (स्टिम्युलस) देणे, अनुदानांचे अनुचित वाटप तसेच आपल्या मर्जीतील उद्योग आणि व्यक्तींना बँकांकडून अनिर्बंध अर्थसाहाय्य देणे ही संपुआ सरकारच्या बेबंद आणि भ्रष्ट कारभाराची काही ठळक वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. आज महागाईवर ओरड करणार्‍या काँग्रेस नेत्यांनी या श्वेतपत्रिकेतील काही आकडेवाडीवर नजर टाकल्यास, त्यांची तोंडे बंद होतील. संपुआच्या काळात चलनवाढीचा दर ८.२ टक्के होता, जो आता पाच टक्के आहे. दरडोई जीडीपी (उत्पन्न) ३ हजार, ८८९ रुपये होते, जे मोदी सरकारच्या काळात वाढून ६ हजार, १६ रुपयांवर गेले आहे. परकीय गुंतवणूक केवळ ३०५ अब्ज डॉलर झाली, जी आता ५९६.५ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. अप्रत्यक्ष करांची टक्केवारी १५ टक्के होती, जी आता घटून १२.२ टक्क्यांवर आली आहे. लोकसंख्येत बहुस्तरीय दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी २९.२ टक्के होती, जी आता ११.३ टक्क्यांवर घसरली आहे.

सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च जीडीपीच्या १.७ टक्के इतकाच होता. आज ते प्रमाण ३.२ टक्क्यांवर गेले आहे. म्हणजे कोणत्याही ठळक निकषांवर संपुआ सरकार किती अपयशी ठरले होते, तेच यातून दिसून येते. याचे कारण देशाच्या विकासापेक्षा आपला विकास कसा होईल, यावरच त्यातील मंत्र्यांचे लक्षकेंद्रित झाले होते. देशाचा म्हणजे सामान्य जनतेचा पैसा आपल्या खिशात घालण्यासाठी, त्या सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये जणू चढाओढ लागली होती. कलमाडी यांनी ‘राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धां’च्या आयोजनातून कोट्यवधी पैसे लुटले, तर ए. राजा यांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातून तशीच कोट्यवधींची कमाई केली. असे कोणतेही क्षेत्र नव्हते, ज्यासाठी लाच घेतली जात नव्हती आणि ही लाच थेट मंत्र्यांच्या पातळीवर घेतली जात होती. संरक्षण क्षेत्रातील व्यवहार हे तर गडगंज पैसा कमावण्याचे, हक्काचे कुरणच बनले होते. ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीसाठी संपुआ सरकार दहा वर्षे केवळ वाटाघाटी करीत होते, यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. पण, ही कंपनी भारताच्या मंत्र्यांना दलाली देण्यास तयार नसल्यामुळेच, हा सौदा रखडवून ठेवण्यात आला होता, ही गोष्ट आता साफ झाली आहे.

आज जगात पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत जगातील सर्वात नाजूक पाच (फ्रेजाईल फाईव्ह) अर्थव्यवस्थांमध्ये झाला होता, यावर विश्वास ठेवणे अवघड जाईल. कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी होती. उलट मोदी सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता पाचव्या स्थानावर आणले आहे. ही आकडेवारी खोटी आहे, मुद्दाम तयार केलेली आहे, असा आरोप करण्याची सोयच नाही. कारण, हे सारे आकडे उपलब्ध सरकारी कागदपत्रांमधूनच घेण्यात आले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून, त्यांना आर्थिक क्षेत्रांतील गोष्टींचे ज्ञान नाही, अशी टीका करणार्‍या काँग्रेसमधील कथित उच्चविद्याविभूषित नेत्यांच्या हाती देशाची सूत्रे होती, तेव्हा त्यांनी देशाचा कारभार किती निष्काळजीपणे आणि बेबंदपणे हाताळला होता, त्याचा ही श्वेतपत्रिका म्हणजे धडधडीत पुरावा आहे. जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ म्हणविले जाणारे, डॉ. मनमोहन सिंग हे तेव्हा पंतप्रधान होते, तर कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेले उच्चशिक्षित पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते.

त्यांच्या दिमतीला मॉण्टेकसिंह अहलुवालिया, एन. के. सिंह, जयराम रमेश वगैरे अनेक उच्चविद्याविभूषित व्यक्ती आणि आयएएस अधिकार्‍यांची फौज होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘लायसन्स-परमिट राज’मधून मुक्त करून, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे काम मनमोहन सिंग यांनी केल्याचे सांगितले जाते (वास्तविक त्याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना जाते. असो.). पण, आता त्या कर्तृत्वावरही संशय घ्यावा, इतका बेबंद कारभार त्यांच्या सरकारने दहा वर्षांत केला. याचे कारण हे नेते उच्चशिक्षित असले, तरी त्यांची नियत अप्रामाणिक होती. म्हणूनच या कथित उच्चशिक्षित नेत्यांना जे जमले नाही, ते एका साध्या ‘चायवाल्या’ने करून दाखविले!

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मोदी सरकारची दहा वर्षे हा ‘अन्याय काळ’ असल्याचे सांगणारी ‘कृष्णपत्रिका’ (पुस्तिका) प्रकाशित केली आहे, ते पाहून या पक्षाची कीवच करावीशी वाटेल. त्यातील आरोपांना शेंबडे पोरही चोख उत्तर देईल, इतके ते हास्यास्पद आहेत. लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे, काही वृत्त वाहिन्यांनी या निवडणुकीत मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहील, याचे सर्वेक्षण केले असून, त्यात ‘एनडीए’ सरकारला ४०० पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असे आढळून आले आहे. स्वतःपेक्षा देशाला आणि सामान्य जनतेला प्राधान्य देणार्‍या नेत्याला जनता जनार्दन आशीर्वाद देणार नाही, असे कसे होईल! कारण भारतीय मतदार सुज्ञच नव्हे, तर कृतज्ञही आहे.