पाकिस्तानात न्याययंत्रणा सरकारी टाचेखाली!

 

मुंबई : ( Parliament of Pakistan ) पाकिस्तानात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमणुकीचे सर्वाधिकार संसदेला देणार्‍या विधेयकाला, पाकिस्तानच्या संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड आता संसदीय समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. पाकिस्तानमध्ये सर्वच यंत्रणा कायमच एकमेकांवर कुरघोडीचा प्रयत्न करताना दिसतात. आता पाकिस्तानच्या संसदेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार संसदेला देणार्‍या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सोमवार, दि. २१ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानच्या संसदेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या चर्चेनंतर या विधेयकाला संसदेने मान्यता दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करण्याचा अधिकार हा संसदीय समितीला मिळाला असून त्यांनी नियुक्ती केलेल्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असणार आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये न्यायव्यवस्था आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वितुष्ट आले असून फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानात झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ या माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या पक्षाला झुकते माप दिल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने न्यायालयावर केला आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्था शक्तिहीन करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानच्या संसदेकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश काझी फैज इसा निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधीच ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, इसा यांच्या जागी पुढील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश मन्सूर अली शाह यांची नियुक्ती होणार होती. मात्र, आता इसा यांच्या वारसदाराची नेमणूक करण्याची शक्ती नवीन कायद्याने संसदेकडे गेल्याने, त्या जागी कोणाची नियुक्ती होते आणि सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाचा स्वीकार करते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचे हनन करून संसदेला ते देण्याचा प्रयत्न याआधी बांगलादेशात करण्यात आला होता. मात्र, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा हा निर्णय रद्द करत, न्यायालयाच्या शक्तीचे संरक्षण केले आहे. शेख हसीना यांनी राजीनामा देण्याच्या आधी १६व्या घटनादुरुस्तीने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याची शक्ती संसदेला प्रदान केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही घटनादुरुस्तीच नियमबाह्य ठरवत रद्द केली होती.