भारत : तरुणाईला काम देणारा देश

जगभरात सर्वत्र कामगार कपातीचे धोरण अवलंबले जात असताना, भारतात मात्र याच्या विपरीत कामगार भरती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. एका अभ्यासातून हा विरोधाभास पुढे आला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतात रोजगाराचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दहा टक्क्यांनी अधिक राहील. तसेच सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात सर्वात जास्त भरती होईल, असाही अंदाज नमूद करण्यात आला आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या तुलनेत सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी अधिक राहतील, असेही हा अभ्यास अधोरेखित करतो. खरंतर भारतीय उद्योगासह जगभरातील उद्योगांना सध्याच्या अशांततेचा मोठा फटका बसला. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी, नवी भरती थांबवणे असे प्रकार घडताना दिसून येतात. येऊ घातलेल्या आर्थिक मंदीचाही परिणाम झाला आहे. असे असताना भारतातील नोकरभरतीच्या शक्यतांमध्ये मात्र सुधारणा होत राहिली आहे. सेवा आणि उत्पादन उद्योगांमधील ४० टक्के नियुक्तीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त करतात, याचे मुख्य कारण म्हणजे बदलती जागतिक गुंतवणूक, गतिशीलता आणि व्यवसाय करत असताना घेतलेले सावधगिरीचे उपाय, असे स्पष्ट मत या अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे.

 

जगभरातील दिग्गज कंपन्या हजारो कर्मचार्‍यांना रातोरात कामावरून कमी करत आहेत. यात ‘गुगल’, ‘फेसबुक’, ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘ट्विटर’ यांसारख्या बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेषतः ‘आयटी’ क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रामुख्याने कामगार कपात केली. भारतातही काही कंपन्यांनी कामगार कपातीचे धोरण अवलंबले असल्याचे दिसून आले. अमेरिका तसेच युरोप येथे यंदा मंदी येणार असल्याने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही कपात केली जात असल्याचे त्या-त्या वेळी कंपन्यांनी स्पष्टददेखील केले. या पार्श्वभूमीवर भारतात मंदी नाही, हेच अधोरेखित होते. तसेच येणार्‍या काळात ती आसपासही नसेल, असेही संकेत मिळत आहेत. एकीकडे सारे जग आर्थिक अनिश्चिततेचा फटका सहन करत असताना, भारत त्यापासून दूर कसा, याचे उत्तर पाश्चात्य अर्थतज्ज्ञांना तरी अद्याप मिळालेले नाही. अमेरिकेत तीन आठवड्यांपूर्वीच तीन बँका लागोपाठ कशा दिवाळखोरीत गेल्या, हे जगाने पाहिले. भारतीय बँकांना अशा पद्धतीचा कोणताही धोका नाही, असे तेथील अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मग भारतात नेमके असे काय सुरू आहे की ज्यामुळे भारत आर्थिक संकटापासून सुरक्षित राहू शकतो? हे त्यांच्यासाठी समजून घेणे मात्र अनाकलनीय आहे.

भारतात आज सर्वाधिक निधी हा पायाभूत सुविधा उभारण्यांवर खर्च केला जातो. देशाच्या प्रत्येक भागात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. आहेत ते रस्ते मजबूत केले जात आहेत. त्यांचे रुंदीकरण केले जात आहे. जिथे रस्ते नाहीत तिथे ते नव्याने बांधले जात आहेत. त्याचवेळी रेल्वे वाहतूकही अधिक गतिमान, सुरक्षित व्हावी यासाठी रेल्वेमार्गांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. सर्व मार्गांचे इलेक्ट्रिफिकेशन (विद्युतीकरण) जवळपास पूर्ण होत आले आहे. ‘वंदे भारत’ ही सेमी-हायस्पीड पूर्णपणे भारतात बनवलेली रेल्वे प्रवाशांच्या पसंतीला उतरली आहे. अशा ४०० गाड्यांच्या उभारणीचे कार्य तर आपल्याच देशात सुरू आहे. जलमार्गानेही वाहतूक सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचणी सुरु दिसते. त्यातील काही यशस्वीही ठरले आहेत, तर विमान प्रवासाकडेही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केवळ ‘मेट्रो सिटी’ नव्हे, तर ‘टू टायर’, ‘थ्री टायर’ शहरांमध्येही विमानतळ उभे करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती प्राप्त झाली आहे.

जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ‘अ‍ॅपल’ या स्मार्टफोन कंपनीने आपला फोन उत्पादन करण्याचा कारखाना चीनमधून भारतात हलवला. या कंपनीची बहुतांश उत्पादने ही आता भारतातच तयार होणार आहेत. त्यासाठी नव्याने संपूर्ण यंत्रणा उभी केली जाईल. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात टाळेबंदी लागू होत असताना तामिळनाडूमध्ये मात्र तब्बल ६५ हजार कामगारांची मेगाभरती केली गेली. ‘फॉक्सकॉन’ या कंपनीने ‘अ‍ॅपल’साठीचा प्लांट चेन्नई जवळ उभारलेला आहे. त्यासाठीची ही भरती होती. आताही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथे नवे प्लांट उभारण्यासाठीचे करार मदर पूर्ण झाले आहेत. येत्या काही काळातच त्या त्या राज्यांमध्ये ५० हजार रोजगार निर्माण होतील. ‘मेक इन इंडिया’ या अंतर्गत अन्य विदेशी मोबाईल कंपन्यांनी यापूर्वीच भारतात आपली उत्पादने निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘एअर इंडिया’ या ‘टाटा’ समूहाच्या विमान कंपनीने नुकतीच जवळपास ५०० विमानांची भली मोठी ऑर्डर ‘बोईंग’ आणि ‘एअरबस’ यांना दिली. त्यांचाही एक प्लांट भारतात येतोय. जगभरातील कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक असून, त्या दृष्टीने त्यांनी गुंतवणूकही केलेली आहे. भारतात उत्पादनाची किंमत तुलनेने कमी आहे. त्यामुळेच भारतात त्याचे उत्पादन घेऊन मग निर्यात करायची, असे हे धोरण. ‘मेक इन इंडिया’ला मिळालेले हे बळ भारतीय युवाशक्तीच्या हाताला काम देणारे ठरले. म्हणूनच आज विरोधकांनी कितीही कांगावा केला, तरी देशात रोजगार वाढतोय, तरुणाईला काम मिळते आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. विदेशी संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचे अहवाल त्याला पुष्टी देत आहेत. इतकेच!