भारतातून बरेच विद्यार्थी उच्चशिक्षणासासाठी परदेशात जाणे पसंत करतात. त्यामुळे अमेरिका, लंडन, कॅनडा अशा अनेक ठिकाणी भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्यांना परदेशात जाण्याकरिता खास ’स्टडी व्हिसा’देखील मिळतो. यापैकी काही विद्यार्थी असे असतात जे परदेशात शिकायला गेल्यानंतर त्याच ठिकाणी स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. अशाच विद्यार्थ्यांसोबत कॅनडामध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कॅनडामधील ७०० हून अधिक भारतीयांना त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशाची ऑफर लेटर, ज्याच्या आधारे ते तीन-चार वर्षांपूर्वी ‘स्टडी व्हिसा’वर या देशात आले होते, ते बनावट असल्याचे लक्षात आले आणि याच प्रकारामुळे त्यांच्यावर आता हद्दपारीच्या नोटीसला तोंड देण्याची वेळ आली आहे.
जालंदरमधल्या ’एज्युकेशन मायग्रेशन सर्व्हिसेस’ नावाच्या एका फर्मचे प्रमुख एजंट ब्रिजेश मिश्रा याने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज भरल्याची माहिती एका वृत्तपत्रातील माहितीवरून समोर आली. ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण संपवून कॅनडामध्ये नोकर्या मिळवल्या, त्यांनी ज्यावेळेस कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज केले, तेव्हा ही बाब समोर आली. कॅनडाच्या सीमा सुरक्षा एजन्सीने या बनावट पत्रांना ‘हायलाईट’ केले आहे.सहसा बारावी झाल्यानंतर बरेच विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी ‘स्टडी व्हिसा’ कसा मिळवता येईल, हे तपासायला सुरुवात करतात. अशावेळी ते एखादा एजंट किंवा सल्लागार कंपनीशी संपर्क साधतात. त्या एजंटला आपले शैक्षणिक पुरावे, आर्थिक कागदपत्रे देतात. या आधारावर, सल्लागाराद्वारे एक फाईल तयार केली जाते, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संस्था आणि अभ्यासक्रमांसाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम नमूद केलेला असतो. बहुतेक विद्यार्थी सरकारी महाविद्यालये आणि काही प्रमुख खासगी संस्थांना प्राधान्य देतात. त्यानंतर सल्लागार विद्यार्थ्यांच्यावतीने इच्छित महाविद्यालयांमध्ये अर्ज करतो.
कॉलेजकडून ‘ऑफर लेटर’ मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यास एजंटकडे फी जमा करणे आवश्यक असते. कारण, तोच पुढे संबंधित कॉलेजला पैसे देतो. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना स्वीकृती पत्र (LoA) आणि फी जमा पावती मिळते. तसेच, विद्यार्थ्यांना ‘गॅरेंटिड इन्व्हेस्टमेंट सर्टिफिकेट’ (GIC) मिळणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये राहण्याचा खर्च आणि एक वर्षांची आगाऊ पेमेंट समाविष्ट असते. या कागदपत्रांच्या आधारे, विद्यार्थ्यांना ‘व्हिसा’साठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो आणि त्यानंतर दूतावासाने त्यांचा ‘व्हिसा’ मंजूर किंवा नाकारण्यापूर्वी त्यांना बायोमेट्रिक्ससाठी हजर राहावे लागते. अशी ही साधारण प्रक्रिया.
विद्यार्थ्यांना सुविधा देणारे सल्लागार आणि एजंट राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असतात. तज्ज्ञांच्या मते, कॅनडा किंवा कुठल्याही दूतावासाच्या अधिकार्यांनी ‘व्हिसा’ मंजूर करण्यापूर्वी महाविद्यालयांच्या ‘ऑफर लेटर’सह संलग्न सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक असते. मात्र, काहीवेळेस विद्यार्थी एजंटवर विश्वास ठेवतात आणि त्यामुळे ‘ऑफर लेटर’ खरे आहे की नाही, हे तपासत नाहीत. कॅनडातील प्रकरण पाहता एका शैक्षणिक सल्लागाराच्या मते, प्रतिष्ठित संस्थांकडून आलेल्या ‘ऑफर लेटर’ची फारशी छाननी होत नाही, याची जाणीव एजंट मिश्रा यास असावी. परंतु, दूतावास स्तरावर एका विशिष्ट महाविद्यालयाच्या मोठ्या संख्येने ‘ऑफर लेटर’कडे दुर्लक्ष होणे हे आश्चर्यकारक आहे. घडलेल्या प्रकारामुळे विद्यार्थी मात्र फसवणुकीला बळी पडल्याचा दावा करत असून कारवाईला विरोध करत आहेत.
सध्या कॅनडामधील ‘फ्रेंड्स ऑफ कॅनडा अॅण्ड इंडिया फाऊंडेशन’ने हद्दपारीचा सामना करणार्या ७००हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या बाजूने भूमिका मांडली आहे. त्यांनी कॅनडातील ओटावा येथील इमिग्रेशन, शरणार्थी आणि नागरिकत्वमंत्री शॉन फ्रेझर यांना पत्र लिहून हद्दपारीची कार्यवाही त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे. समस्येचे एकत्रित निराकरण करण्यासाठी हे विद्यार्थी ऑनलाईन मंचावर एकत्र आले आहेत. कारण, ‘कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी’(CBSA)च्या कारवाईमुळे ते देशातून हद्दपार झाल्यास त्यांना परत येण्यास पाच वर्षांची बंदीला सामोरे जावे लागेल. याच विद्यार्थ्यांनी फेब्रुवारी दरम्यान ब्रॅम्प्टनमध्ये ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) येथे एक छोटेसे आंदोलन केले होते. ’इंडिया नॅरेटिव्ह’ या न्यूज आऊटलेटने याची नोंद केल्यानंतर त्यांच्या समस्येला खरे महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसत आहे.