लालभाईंनी मान टाकली तरी...

१९व्या शतकाच्या सुरुवातीला जन्माला आलेली साम्यवादाची चळवळ आशिया खंडातील काही देशांत फोफावली. मात्र, ती २०व्या शतकाच्या आगमनाबरोबर नामशेषही होताना दिसते. मोजक्याच देशात जेमतेम तग धरून असलेला लाल बावट्याचा अंमल भारतातही कधीकाळी तीन राज्यांत धुडगूस घालत होता. आजघडीला प्रादेशिक पातळीवर भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष नावापुरतेच उरले आहेत. महाराष्ट्रात केवळ अत्यल्प असलेला साम्यवाद अधूनमधून आपले डोके वर काढत असतो. पण, राज्यातील राजकारणात कम्युनिस्टांना फारसा वाव मिळालेला नाही. त्यामुळे येथील कम्युनिस्ट संधी मिळताच शक्तिप्रदर्शन करून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. गेल्याच आठवड्यात ‘किसान मोर्चा’ या गुळगुळीत नावाखाली नाशिक येथून ‘लाँग मार्च’ काढण्यात आला. लाल बावटा हातात घेऊन शेकडो बांधव मुंबईत धडकणार होते. मात्र, ठाण्याच्या वेशीवरून राज्य सरकारने त्यांना परत पाठविले. हा ‘लाँग मार्च’ केवळ शक्तिप्रदर्शन करून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठीच होता. सरकारने आयोजकांचे मनसुबे वेळीच ओळखून शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढला. तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात सर्वप्रकारचे आंदोलनकर्ते भूमिगत झाले होते. मात्र, राज्यांत सत्तांतर होताच आंदोलनकर्त्यांना ऊर्जा मिळाल्याप्रमाणे ते ऐनकेन प्रकारे सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच उठसुठ आंदोलने केली जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे कारस्थान सुरू आहे. या सर्व आंदोलनांचा कर्ताकरविता कोण आहे, हे राज्यातील जनतेला ज्ञात आहेच. एकीकडे विरोधक राज्यातील वातावरण कसे चिघळेल यासाठी आटापिटा करत आहेत, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष आंदोलनकर्त्यांना रास्त न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच लाल बावट्याचा निखारा फुंकर मारल्याप्रमाणे पुन्हा पेटविण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, या निखार्‍यात राखच असल्यामुळे त्यातून कोणत्याही प्रकारची धग निर्माण झाली नाही. भांडवलशाहीच्या वर्चस्वात लालबावट्याने कधीच मान टाकली आहे, तरीही आपल्याकडील काही लालभाई या बावट्याला पुन्हा फडकविण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यात ते अपयशीच ठरत आहेत.

 

समलिंगी विवाहास मान्यता द्यावी की देऊ नये, याबाबत जगभरात आजही परस्परविरोधी मतप्रवाह दिसून येतात. मात्र, सद्यःस्थितीत काय स्वीकारावे आणि काय नाही, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक-खासगी प्रश्न. पण, विवाहाच्या दृष्टीने बघता, या सगळ्या घटकांचा एकूणच धर्म, समाजव्यवस्था, कुटुंब या चौकटीत विचार करणे हे क्रमप्राप्त ठरते. जगभरातील देशांचा विचार करता, सद्यःस्थितीत ३४ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. भारतात समलिंगी विवाहास मान्यता मिळावी यासाठीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्यास नुकताच विरोध दर्शविला आहे. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. मुळात पाश्चिमात्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून अशाप्रकारची मागणी करणे, हेच मुळात पटणारे नाही. पण, पाश्चात्त्यांचा पगडा असलेले काही इंग्रजाळलेले महाभाग आपल्या लोकशाहीतील लवचिकतेचा आधार घेऊन अशाप्रकारची मागणी करण्यासाठी धजावतात. पण, अशा बाबींना आपल्या देशात कायदेशीर मान्यता मिळणेही शक्य दिसत नाही. कारण, अशा विवाहांना मान्यता दिली तर समाजात संतती, वारसा हक्क यांसारखे कित्येक नवीन प्रश्न लगोलग उपस्थित होतील. शिवाय अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास समान नागरी कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नसल्यामुळे, मग अशा विवाहांची नोंदणी नेमकी कोणत्या कायद्याअंतर्गत होणार? हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन अशा कुठल्याच धर्मात अशा विवाहांसाठीची तरतूद नाहीच. त्यातच विवाह हा केवळ एक करार नाही, तर भारतीय संस्कृतीतील तो एक संस्कार मानला जातो. त्यामुळे अशा विवाहांना मान्यता दिल्यानंतर समाजासमोर उपस्थित होणार्‍या अन्य गंभीर प्रश्नांचाही सखोल विचार करावाच लागेल. आज समाजात मुलामुलींची लग्न न जुळण्यापासून ते पुढे लिव्ह-इन-रिलेशनशीप, वाढत्या घटस्फोटांपर्यंत बरीच सामाजिक-कौटुंबिक आव्हाने आधीच उभी ठाकली आहेत. त्यात समलिंगी विवाहांना मान्यता दिल्यास त्याचे सामाजिक स्वास्थ्यावर होणारे विपरीत परिणाम हे एकूणच ‘विवाह’ व्यवस्थेसमोर नवीन आव्हाने उभी करतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्वस्वी स्वागतच करावे लागेल.

 

 

-मदन बडगुजर