नंदनवनात पांढरे सोने

    13-Mar-2023
Total Views |
impact on lithium in environment


देशात प्रथमच लिथियमचा (Lithium) मोठा साठा सापडला आहे. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणाने (GSI) सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील सलाल-हैमाना भागात तब्बल ५.९ दशलक्ष टन लिथियमचे अनुमानित स्त्रोत अर्थात इन्फर्ड रिसोर्सेस् सापडले आहेत. अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातू म्हणून ओळख असलेलेले लिथियम हा कळत-नकळतपणे आपल्या आधुनिक जीवनात एक अत्यावश्यक घटक होऊन बसला आहे. लिथियमचे विविध उपयोग, त्याचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांची उहापोह करणारा हा लेख...

पांढरे सोने म्हणून ओळखला जाणारा हा धातू, लिथियम-आयन स्टोरेज बॅटरीमध्ये प्रमुख घटक म्हणून वापरला जातो. हा बॅटरीज्, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, ते सामान्यपणे वापरल्या जाणार्‍या लीड-अ‍ॅसिड किंवा निकेल-मेटल हायड्राईड बॅटरीपेक्षा अधिक कार्यक्षम असतात. लिथियम आयर्न बॅटरीमध्ये इतर बॅटरींपेक्षा जास्त ऊर्जादेखील असते. त्यामुळे समान क्षमतेच्या लिथियम बॅटरीचा आकार इतरांपेक्षा लहान असतो. जगभरातील सरकारांकडून इलेक्ट्रिक गाड्यांचा प्रचार झाल्यामुळे, या धातूचे महत्त्व अजूनच वाढले आहे.

जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार, लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या निर्णायक धातूंची मागणी २०५० पर्यंत जवळपास ५०० टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार २०३०पर्यंत ८२३.७५ अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यात चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर, २०२१ ते २०३० पर्यंत १८.२ टक्के इतका होऊ शकतो, असे संशोधन सांगते. भारताच्या बाजारपेठेत २०२८पर्यंत २३.७६ टक्के नोंदवला जाण्याचा अंदाज आहे. भारत आपला महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा सुरक्षित करण्याचा आणि या क्षेत्रात स्वावलंबन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिना येथून लिथियम आयात करत आहोत आणि ७० टक्के लिथियम-आयन बॅटरी चीन आणि हाँगकाँगमधून आयात करतो. जम्मू-काश्मीर मधील लिथियमचा साठा देशांतर्गत बॅटरी-उत्पादन उद्योगाला चालना देऊ शकतोआणि खनिज साठ्यांचा वास्तविक आकार पुढील अन्वेषणाद्वारे नक्की झाल्यास, भारत लिथियम साठ्याच्या तुलनेत चीनच्या पुढे जाऊ शकतो.

२०३०पर्यंत खाजगी गाड्यांपैकी ३० टक्के इलेक्ट्रिक करणे, व तसेच ७० टक्के व्यावसायिक वाहने आणि ८० टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनेदेखील इलेक्ट्रिक असाव्यात, या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हिमालयातला हा साठा अस्तित्वात उतरवायला मदत करू शकतो. या शोधाला भू-सामरिकदृष्ट्याही (Geostrategic)खूप महत्त्व आहे. निव्वळ-शून्य (Net-Zero) कार्बन ऊर्जा प्रणालींच्या प्रसारामध्ये, क्रिटिकल खनिजांसाठी अवलंबित्व, हे प्रमुख भू-रणनीतिक चिंता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, देश महत्त्वाच्या खनिजांशी संबंधित अवलंबित्व आणि असुरक्षितता टाळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने, नजीकच्या काळात ही खनिजसंपत्ती महत्त्वाची ठरू शकते. लिथियम आणि इतर महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी सध्याचे आपले चीनवर असलेले उच्च पातळीचे अवलंबित्व, हे देखील ऊर्जा-सुरक्षा संबंधी महत्वाचा धोका मानला जाते.

चीन सध्या जागतिक लिथियम-आयर्न बॅटरी उत्पादन क्षमतेपैकी ७७ टक्के नियंत्रित करतो आणि जगातील महत्त्वाच्या दहा उत्पादन कंपन्यांपैकी सहा चीन मध्ये आहेत. परिणामी, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कॅनडा, भारत आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था चीनच्याया भू-राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी पर्यायी पुरवठ्याचा शोध घेत आहेतच.भारत सरकारही लिथियम संसाधने शक्य तितक्या लवकर वापरत आणायला उत्सुक आहे. २०२१ च्या युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्समध्ये २०७०पर्यंत निव्वळ-शून्य (नेट-झीरो) कार्बन उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी, भारताला ‘ईव्ही’चा अवलंब करणे व सौर आणि पवनऊर्जा क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. लिथियम उत्पादनात यशस्वी झाल्यास, आपण ‘ईव्ही इंडस्ट्री’मध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती करू शकू.
 
‘लिथियम’च्या या शोधाची, तेथील परिसरामुळे व राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेता, महत्त्वाची भु-राजकीय उपयुक्तता आहे. रियासी हा तुलनेने तसा स्थिर प्रदेश असला, तरी जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ऐतिहासिक तणावासाठी, देशांतर्गत बंडखोरी आणि दहशतवादाचे ठिकाण म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. जर स्थानिक लोक या लिथियमच्या खाणकाम आणि उत्खनन प्रकल्पात गुंतले नाहीत, तर परिणामी तणावामुळे सामाजिक-पर्यावरणीय संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.आतापर्यंत, भारताच्या महत्त्वाकांक्षांसमोरील प्रमुख दीर्घकालीन आव्हानांपैकी एक, लिथियम चा स्रोत होता, पण आता देशात देशांतर्गत संसाधने सापडल्याने, वर्तमान आणि भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यास आपण सक्षम झालो आहोत. पंतप्रधान मोदींनी २०४७पर्यंत भारतासाठी ऊर्जा ’आत्मनिर्भरते’ची महत्त्वाकांक्षा स्थापित केली आहे.


आपल्याला अजूनही निकेल, ग्रॅफाईट आणि मँगनीजसारख्या इतर महत्त्वाच्या खनिजांसाठी जागतिक बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु लिथियमनी ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रात देशाची सकारात्मक सुरुवात होईल, हे नक्की. ज्यामुळे भारतीय ‘ईव्ही’ निर्माते आणि बॅटरी उत्पादकांचे अंशतः का होईना उच्च आयात किमतींपासून संरक्षण होईल.हे सगळं नि:संशय सकारात्मक आहे पण जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रदेशात लिथियमच्या मोठ्या साठ्यांचा हा शोध, जो देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी महत्त्वाचा विजय मानला गेला आहे,हिमालयीन प्रदेशातील समुदायांसाठी विध्वंसक ठरू शकतो, असे ग्रामस्थ आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञ म्हणत आहेत. लिथियमच्याया शोधाला,हिमालयातील लॅण्डस्केपच्या खचण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर,संमिश्र प्रतिसाददेखील मिळत आहेत. अलीकडच्या वर्षांत लिथियम खाणकामाविरोधात जगभरात निदर्शने झाली आहेत.


नेचर या ’सायंटिफिक जर्नल’मध्ये फेब्रुवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, लिथियमच्या साठ्याच्या आसपासची परिसंस्था अत्यंत नाजूक आणि अन्नसाखळीशी जोडलेली असते, असे म्हटले आहे. तसेच त्या परिसरातील पशुधन, वनस्पती आणि ग्रामीण लोकसंख्या, खाणकामामुळे होणार्‍या प्रदूषणाने धोक्यात असते, असे लेखात म्हटले आहे. लिथियमचा साठा अनेक आर्थिक प्रगतीच्या संधी आणू शकतो, हे रियासीचे रहिवासी ओळखतात. परंतु, त्यामुळे निर्माण होऊ शकणारे धोकेदेखील ते जाणतात. गावांमधून होणारे भूस्खलन, जनतेचे पुनर्स्थापन इत्यादी धोके गंभीर आहेत. सलाल गाव, जे लिथियमच्या साठ्याजवळच वसलेले आहे, तेथील बलबीर सिंग सांगतात की, जेव्हा आम्हाला आमच्या गावाला लागूनच असलेल्या लिथियमच्या प्रचंड साठ्याच्या शोधाची माहिती मिळाली तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना आनंद झाला की, यामुळे नक्कीच आमची भरभराट होईल. पण लिथियम काढण्याच्या प्रक्रियेने आमच्या जमिनीला आणि घरांना धोका निर्माण होऊ शकतो, हे ऐकून वाईट वाटले. सिंग म्हणतात, आमच्या गावातून विस्थापित झाल्याबद्दल आम्हाला काही भरपाई मिळणार असली, तरीदेखील, आम्ही अनेक पिढ्या राहत असलेली घरे सोडण्याचा विचार आम्हाला खूप दुःखी करतो.

अक्षय संसाधणे आणि ऊर्जा सुविधांमध्ये लिथियमचा वापर व त्याचे फायदे अनेकदा लिथियमच्या महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय परिणामावर लक्ष जाऊ देत नाही. कठोर खडकाच्या खाणींमधून लिथियम काढण्यासाठी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ओपन-पिट-खाणकाम आणि त्यानंतर जीवाश्म इंधन वापरून धातू भाजणे, ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार ही प्रक्रिया प्रत्येक टन लिथियम काढण्यासाठी १७० घनमीटर पाणी राष्ट्रीय स्तरावर लिथियम खाणकामाचे सकारात्मक गुण अनेक आहेत. परंतु, त्याचे तत्कालीन आणि सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामदेखील गंभीरपणे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.


जम्मू-काश्मीरमधील राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे की, लिथियम शोध आणि अन्वेषणामध्ये स्थानिक समुदायांचा समावेश असेल, ज्यांना शोध आणि खाण विकासातील नोकर्‍यांसाठीदेखील प्राधान्य दिले जाईल. तरीही खाणकामातील रोजगारामुळे स्थानिक शेती, पशुसंवर्धन आणि पर्यटनावर होणारे परिणाम पूर्णपणे भरून निघू शकत नाहीत हे गृहीत धरावे लागणार आहे.या उत्खननाचे भू-सामरिक महत्त्व बघता,संसाधनांचा शोध आणि उत्खनन सार्वजनिक हितासाठी केले जावे हे अत्यंत महत्वाचे आहे आणि तसेच कोणत्याही गंभीर पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्यांचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, लिथियम रिझर्व्हचा सर्वात प्रभावी वापर अक्षय-ऊर्जा संक्रमणाच्या सर्वात महत्त्वाच्या विभागांसाठी व्हावा. जेणेकरून ही ऊर्जा, गरीबी आणि शाश्वत विकासासमोरच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्दिष्टांना देखील मदत करेल.वरील अहवाल आणि विश्लेषणामुळे, तुम्हाला भारताच्या भविष्यासाठी या शोधाचे महत्त्व स्पष्ट झाले असेल. परंतु हिमालयाच्या इकोसेन्सिटिव्ह झोनलाही किती याचा धोका आहे, हेदेखील कळले असेल, असे मला वाटते. काहीही असो, या शोधामुळे, भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पुढील काही वर्षे अत्यंत महत्त्वाची असतील इतके नक्की.



-डॉ. मयूरेश जोशी





आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.