नवतेच्या वाटेवर...

अस्थिरतेकडे झुकलेली जागतिक अर्थव्यवस्था. त्यातही रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट. आजही कोरोनातून न सावरलेले देश. जागतिकीकरणाची विस्कटलेली घडी, अशा निराशामय वातावरणातही तळपणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख होतो, तेव्हा आर्थिक धोरणकर्त्यांचा कस निश्चितच लागतो. ‘सर्वसमावेशक’ म्हणून अर्थसंकल्पाचा जेव्हा उल्लेख होतो, त्याचा अर्थ सरकार गरिबी आणि बेरोजगारी प्रमुख समस्यांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी सर्वोपरी कटिबद्ध आहे, हेच अधोरेखित होते.

आज भारताच्या शेजारी देशांच्या दयनीय अवस्थेला वेगळी कारणे नाहीत. अणवस्त्रांची भाषा करणार्‍या पाकिस्तानला एका गव्हाच्या पोत्यासाठी तीन हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. कागदांच्या किमती वाढल्या म्हणून तिथे वह्या-पुस्तकांच्या अभावी शाळा बंद करण्याची दुर्देवी परिस्थिती ओढवली. भारत आणि पाकिस्तान, एकाच दिवशी स्वातंत्र्य मिळालेली ही दोन राष्ट्रं. लोकशाही मानणारा भारत त्याच्या आर्थिक सुधारणावादी ध्येयधोरणांमुळे भक्कमपणे उभा राहातो, तर दहशतवादाची दाढी कुरवाळत बसणारा पाकिस्तान मात्र बुडतो. आणखी दुसरा काय दाखला हवा!

गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजकांसह युवावर्गाचाही विचार करणार्‍या या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाने विकासवृद्धी, हरितऊर्जा, सर्वसामान्यांसह शेवटच्या घटकांना स्पर्श केला. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी दिलेली दहा लाख कोटींची गुंतवणूक तसेच प्रत्येक राज्याला दिले जाणारे ५० वर्षांसाठीचे कर्ज रोजगार निर्मितीचे लक्ष्यही पूर्ण करेल. गेल्या आठ वर्षांत ‘ईपीएफओ’अंतर्गत नोंदणी करणार्‍या २७ कोटींहून अधिक नोकरदारांच्या संख्येचा आलेख आणखी वाढणारच आहे.

विकास होईलच, पण तो पर्यावरण संवर्धनासोबतच हे अधोरेखित करणारा हा अर्थसंकल्प. ‘हरितऊर्जा, हरित पायाभूत सुविधांसह ‘हरित अर्थव्यवस्था’ ही संकल्पनाही अर्थमंत्र्यांनी देशासमोर ठेवली. याच क्षेत्राशी निगडित नोकर्‍यांचाही आवर्जून उल्लेख झाला. विकसित राष्ट्र होण्यासाठी देशाला रस्ते, रेल्वे, मेट्रोसह जलमार्गानेही जोडणे गरजेचे आहे. मात्र, पर्यावरण संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणार्‍या ट्रान्सहार्बर लिंकच्या बांधकामादरम्यान मुक्तपणे वावरणारे फ्लेमिंगो पाहिले की ही गोष्ट शक्य आहे, हेच अधोरेखित होते. कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी लागू केली जाणारी ‘मिष्टी योजना’ ही याच धर्तीवर कार्यरत होईल. ‘मत्स्यसंपदा योजने’अंतर्गत तरतुदींसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद असो वा पर्यावरण संवर्धनासाठी झटणार्‍यांचाही समावेश बजेटमध्ये करून या क्षेत्राला १९ हजार, ७०० कोटींची भरीव तरतूद करून सरकार पर्यावरणपूरक विकासाच्या पायघड्या घालू पाहत आहे, हे दिसून येते.

कृषिक्षेत्राचा अनुदानाच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज प्रामुख्याने होती. या अर्थसंकल्पाने तीही पूर्ण केली. कृषिक्षेत्रातील ‘डिजिटलायझेशन’ सेवा क्षेत्राशी आणि थेट बाजारपेठेशी जोडून ‘कृषी निधी’ देऊन ‘स्टार्टअप्स’ला चालना देण्यात येणार आहे. परिणामी, भारतातील शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळण्याची संधीही मिळू शकेल. पिकांवर पडणार्‍या रोगांचा सामना करण्यासाठी ‘रोगमुक्त रोप’ तयार करून शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर ठरेल, अशी योजना राबविली जाणार आहे.

देशांतर्गत पर्यटन हा कायम दुर्लक्षित राहिलेला विषय मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळापासूनच प्रकाशझोतात आणला. आधीच्या सरकारांच्या न्यूनगंडाच्या मानसिकतेतून बाहेर येऊन मोदींनी या काळात मंदिरांचा जीर्णोद्धार तर केलाच, शिवाय इतकी वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रमुख मंदिरांचाही ‘कॉरिडोर’चे लोकार्पणही करून घेतले. भविष्यात ‘देखो अपना भारत’अंतर्गत विकसित केल्या जाणार्‍या नव्या पर्यटन स्थळांनाही पटलावर आणण्याचे काम पूर्ण होईल. याशिवाय देशांतर्गत ५० विमानतळे हॅलिपॅड्सची निर्मिती हवाई वाहतुकीलाही चालना देणारी ठरेल.

 

अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, ‘स्टार्टअप्स’ आणि अन्य उद्योगांकडे पाहण्याचा सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन पाहता, युवा आणि होतकरू वर्गासाठी पुढील काळ निश्चितच आशादायी आहे. सरकारला नियमांची जाचकता वाढवून उद्योजकांनाही कात्रीत पकडायचे नाही, त्यांचे काम खटले लढवणे नसून धंदा करणे हेच आहे. त्यासाठीच अप्रत्यक्ष कर असो वा अन्य कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यावरच मोदी सरकारचा भर राहिला. यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझसने’सह दोन लाख कोटींपर्यंतच्या अतिरिक्त कर्जाची व्यवस्था उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती करेल.

‘आत्मनिर्भर भारता’तही शस्त्रसज्जता निर्मिती करता येते, हा विश्वास मोदी सरकारने दाखवून दिला. दहशतवादाला खतपाणी घालणारा पाकिस्तान आणि विस्तारवादी चीनशी दोन हात करण्याचे धाडस करण्याचे सामर्थ्य गेल्या आठ वर्षांत भारताने दाखविले. अर्थसंकल्पातील ५.९४ टक्के तरतुदीसह नवी शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने युद्धनौकांसह तंत्रसुसज्जतेवर भर हा नव्या सशक्तीशाली भारताची चुणूक दाखवून जातो.

यंदा ‘जी २०’ देशांचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. पूर्वापार खाद्यपदार्थात समाविष्ट असलेल्या या भरड धान्याकडे केवळ तत्कालीन सरकारी धोरणांमुळे दुर्लक्ष झाले. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांनी हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. कारण, पोषणाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशी भरडधान्ये प्रामुख्याने दुर्लक्षित राहिली. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरी ही कधी काळी मुख्य अन्न म्हणून ओळखली जात. पण, शहरी भागात ती पूर्णपणे दुर्लक्षित झाली. परिणामी, अकाली मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार आदी समस्या डोके वर करू लागल्या. ही चक्रे पुन्हा उलटी फिरवण्याची गरज मोदी सरकारने ओळखली असून, भरड धान्यासाठी ‘श्रीअन्न’ असा दर्जा देऊन जागतिक पातळीवर प्रचार-प्रसार केला जाईल.

‘एकलव्य मॉडेल’ अंतर्गत होणार्‍या ३८ हजार, ८०० शिक्षकांची भरतीचा फायदा साडेतीन लाख वनवासी विद्यार्थ्यांना निश्चित होईल. मोदी सरकारचे हे धोरण केवळ समाजातील शेवटच्या घटकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून थांबत नाही, तर त्याच्या हाताला काम देणारेही ठरते. भारत मनुष्यबळाचा देश म्हणून कायम पुढे आला. मात्र, तिकडे अमेरिका आणि युरोपातील कंपन्या जेव्हा ‘आयटी’, सेवा आणि अन्य क्षेत्रांतील नोकर्‍यांवर कुर्‍हाड चालवण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांचे नेतृत्वही भारताकडेच येणार आहे. ‘कोविड’ स्थिती, युक्रेन-रशिया युद्धानंतर उद्भवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या लक्षात घेता, यंदा शिक्षणासह महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्य क्षेत्रातही भरीव तरतुदी करणारा हा अर्थसंकल्प ठरणार आहे.

दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या नोकरदारांनाही दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला. भारतासह दक्षिण आशियातील देश हे मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटाचे देश. शेजारी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशासह नेपाळमध्येही हा मध्यमवर्गीय गट मोठ्या संख्येने नाही. भारतात या गटाची संख्या ३१ टक्के इतकी मोठी आहे. अशाच वर्गावर बर्‍याचदा बड्या उद्योगधंद्यांची मदार असते. यंदाच्या वर्षात ६.५ कोटी इतकी रक्कम आयकर परताव्यातून आली. त्यापैकी ४५ टक्के करपरतावे हे फक्त २४ तासांत पूर्ण झाल्याचा विक्रमदेखील प्रस्थापित आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करण्यासाठी विकसित भारताला आवश्यक अशा अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचा आराखडा मांडण्याचे कार्य करणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल, हे निश्चित!