वनवासी-वंचितांची भाजपला साथ, बसपा फोल

 

नवी दिल्ली: नुकत्याच झालेल्या चार राज्यांच्या निवडुकानध्ये तेलंगणा वगळता मध्यप्रदेश, राजस्थान, आणि छत्तीसगड मध्ये वनवासींबरोबरच दलितांनीही भाजपलाच मतदान केले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणामधील ९८ अनुसुचीत जाती आरक्षित मतदारसंघांपैकी भाजपने ५७ जागा जिंकल्या, तर कॉंग्रेसने ४० जागा जिंकल्या आहेत. २०१८ मध्ये, भाजपने यापैकी ३२ आणि कॉंग्रेसने ४५ जागा जिंकल्या होत्या. प्रामुख्याने दलित मतदार असलेली बहुजन समाज पार्टी तर एकाही जागी विजयच काय दुसऱ्या क्रमांकाची मते देखील मिळवू शकले नाहीत. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी फक्त ४ % होती.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपला अ. जा. गटांकडून मिळालेल्या समर्थनाची कबुली देत पक्षाच्या कामगिरीला “गरीब, वंचित आणि आदिवासींचा विजय” म्हटले आहे. छत्तीसगडच्या १० अ.जा. जागांपैकी कॉंग्रेसने ६ जागांवर (२०१८ ला ७) विजय मिळवला. परंतु भाजपने त्यांची संख्या २ वरून ४ वर दुप्पट केली आहे. काँग्रेसने मिळवलेल्या सहा अ.जा. जागांवर, प्रत्येक जागेवर सरासरी 23,000 पेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला. भाजपचा विजय प्रत्येक जागेवर सरासरी 17,000 मतांच्या कमी फरकाने झाला. एका अनुसूचित जातीच्या जागेवर काँग्रेसला सरायपालीमध्ये सर्वाधिक 59.6% मते मिळाली.

 

मध्यप्रदेशात, येथे भाजपने निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मतदानाच्या घोषणेच्या आठवडा अगोदर आठ अनुसूचित जातींच्या जागांसाठी उमेदवारांच्या याद्या जाहीर केल्या होत्या. राज्यातील ३५ अ.जा. जागांपैकी २०१८ मधील १८ वरून भाजपने यावेळी 26 जागा जिंकल्या, व कॉंग्रेस २०१८ मध्ये १७ वरून ९ जागांवर घसरली. भाजपने आपल्या २६ पैकी २० जागांवर ५०% पेक्षा जास्त मते मिळविली आणि २२ जागांवर १०,००० पेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला. गुनामध्ये भाजपची सर्वाधिक मतांची टक्केवारी ६६.६% होती आणि अलोटमध्ये ६८,८८४ मते होती. या जागांवर त्यांचे सरासरी विजयाचे अंतर ३०,००० मतांचे होते.

 

छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये भाजपचा विजय खूपच जवळचा होता. त्याचे सरासरी विजयाचे अंतर फक्त २०,००० मतांपेक्षा कमी होते, तर काँग्रेसने सरासरी २४००० मतांनी विजय मिळवला.