ममता ते पवार व्हाया बीरभूम - गोवारी

 

 

 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्याला उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर प्रारंभ झाला. पाचपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने सत्ता प्राप्त केली. मात्र, उत्तर प्रदेशात अपेक्षेप्रमाणे मोठा विजय प्राप्त झाल्यामुळे भाजपच्या आत्मविश्वासामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळेच संसदीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात काँग्रेससह विरोधकांचा आवाज अधिकच क्षीण झाला. त्यातच राज्यसभा खासदार शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा कंटाळवाणा असा ‘शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होणार’ हा विषय ऐरणीवर आणला.

 

पंजाबसारख्या राज्यातील सत्ता गमवावी लागल्यामुळे काँग्रेसपुढे पुन्हा एकदा नेतृत्वाचा तिढा निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियांका गांधी-वाड्रा आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी पक्षातील ज्येष्ठांच्या ‘जी -२३' गटाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. दरवेळी राहुल गांधी अपयशी होत असतात, मात्र यावेळी त्यांच्या जोडीला प्रियांका गांधी - वाड्रादेखील अपयशी ठरल्याने काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबाचे नेतृत्वाच्या मर्यादा आता अधिकच दिसू लागल्या आहेत. कारण, प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्यामधील नेतृत्वगुण हे काँग्रेसला तारुन नेतील, अशा प्रकारचा समज काही काळापासून जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आला होता. मात्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे काँग्रेसचे कथित ट्रम्प कार्डही फोल ठरले आहे. या सर्व घडामोडींचा प्रभाव साहजिकच काँग्रेसच्या संसदेतील कामगिरीवर पडला आहे. लोकसभेत सातत्याने तारस्वरात ओरडून आपले अस्तित्व दाखवून देणारे अधिररंजन चौधरी आणि राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे हे कसाबसा काँग्रेसचा किल्ला लढविताना दिसतात. त्यातच अधिररंजन चौधरी काही बोलल्यास सत्ताधारी बाकांकडून ‘अधिररंजनजी, शांत व्हा. तुमचं ‘रेकॉर्ड’ तिकडे (हायकमांड) गेलं आहे,’ असा चिमटा काढला जातो.

 

त्यामुळे अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये विरोधकांकडून सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न फारसा होताना दिसत नाही. नाही म्हणायला बुधवारी लोकसभेत दिल्ली महानगरपालिका एकीकरण विधेयकाच्या चर्चेच्या वेळी विरोधकांचा आवाज जाणवला. मात्र, चर्चेस उत्तर देताना केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये नामोहरम केले. अर्थात, राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांच्यासारखे खासदार असल्याने तेथे विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी राडा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या विधेयकाद्वारे दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांचे एकीकरण करून एकच दिल्ली महानगरपालिका अस्तित्वात येणार आहे. विद्यमान २७२ सदस्यांची संख्याही घटून जास्तीतजास्त २५० होणार आहे. सध्या तिन्ही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि त्यामुळेच मुख्यमंत्री केजरीवाल हे महापालिकांना सावत्र वागणूक देत असल्याचा आरोप शाह यांनी लोकसभेत केला होता. त्यामुळे महापालिकांचे एकत्रिकरण गरजेचे असल्याचे शाह म्हणाले. अर्थात, एकच महापालिका निर्माण झाल्यानंतर महापौरांचे स्थान हे मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीचे होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे एकप्रकारे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अशाप्रकारे शह देण्याची रणनीती आखली आहे. काँग्रेस जरी विधेयकास विरोध करीत असली तरीही त्यांनाही मनातून केजरीवाल यांना शह देण्याची इच्छा आहेच.

 

राजधानीत अशा घडामोडी घडत असताना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची रफी मार्गावरच्या ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’मध्ये नुकतेच पार पडले. त्यामध्ये मेहबूब शेख नामक नेत्याने शरद पवार यांना काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ - युपीए) अध्यक्ष करावे, असा ठराव मांडला आणि तो संमतही झाला. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने संमत केलेला हा ठराव म्हणजे जणूकाही पवारांसाठी ‘युपीए’ अध्यक्षपदाचे ‘अपॉइंटमेंट लेटर’ आहे, असा आभास निर्माण करण्यात आला. त्यात पवारांची ‘री’ ओढणारी काही प्रसारमाध्यमे आघाडीवर होती. त्यांनी तर पवार आता ‘युपीए’चे अध्यक्ष झालेच आणि २०२४ साली विरोधी पक्षांच्या आघाडीचेही नेते झालेच, अशाप्रकारची वातावरणनिर्मिती करण्यात त्यांनी आघाडी घेतली.

 

ठरावीक कालावधीनंतर अशा प्रकारचा आभास निर्माण करणे, हे पवारांच्या राजकारणाचे खास वैशिष्ट्य. त्यामुळेच दर सहा ते सात महिन्यांनी पवार ‘युपीए’चे अध्यक्ष होणार, पवारांना ‘युपीए’चे अध्यक्ष करावे, काँग्रेस नेतृत्वाला पर्याय शरद पवार, शरद पवार हेच भाजपविरोधाचा प्रमुख चेहरा अशा बातम्या-लेख मुद्दाम पसरवले जातात. मात्र, काँग्रेस पक्ष अशा ठरावांकडे ढुंकूनही पाहत नाही. त्यामुळे आजवरच्या अशा अनेक ठरावांना काँग्रेससह ‘युपीए’च्या अन्य घटक पक्षांकडून केराची टोपलीच दाखविण्यात येते. त्यामुळे पवार आणि त्यांचे कथित राष्ट्रीय नेतृत्व याची चर्चा केवळ निवडक मराठी प्रसारमाध्यमांपुरतीच मर्यादित राहते. कारण, राज्यात स्वबळावर सत्ता आणण्याची क्षमता नसणार्‍या आणि दोन आकडी खासदारही निवडून आणण्याची क्षमता नसलेल्या नेत्यास देशातील काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष ‘युपीए’चे अथवा तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व देतील, हे संभवत नाही. त्यामुळे, कदाचित राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आपले कथित स्थान कायम ठेवण्यासाठी आणि लोकांच्या विस्मरणात जाऊ नये, यासाठी पवारांच्या पक्षाकडूनच वर्षातून दोनवेळा ‘युपीए’ अध्यक्षपद आणि तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व या कंटाळवाण्या नाटकाचा प्रयोग आयोजित केला जात असावा, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

 

 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही आता राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी कंबर कसून कामाला लागल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी आता देशातील बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक आयोजित करण्याचा घाट घातला आहे. त्यापूर्वी त्यांनी देशातील बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजप तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, ममतांच्या या प्रयत्नांना हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेस आणि डावे पक्ष सज्ज झाले आहेत. बंगाल काँग्रेसचे नेते अब्दुल मन्नान यांनी भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी ममतांकडे विश्वासार्हता नसल्याचा दावा केला आहे. तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष भ्रष्टाचाराने बरबटलेला असल्याचाही आरोप मन्नान यांनी करून काँग्रेस ममतांच्या प्रयत्नांना साथ देणार नसल्याचे सांगितले आहे, तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने तृणमूल काँग्रेसने गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतविभागणी करून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला मदत केल्याचा आरोप केला आहे.

 

देशातील लोकशाही वाचविण्याचा दावा करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांना आपल्याच राज्यात बीरभूममध्ये घडलेल्या नरसंहाराचा मात्र विसर पडला आहे. यापूर्वी बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हिंसाचार घडविला होता. बीरभूम नरसंहारामध्ये आठ ते दहा जणांना जाळून मारण्यात आले आहे. मात्र, त्याविषयी ममतांना काही सोयरसुतक नाही आणि ममतांना साथ देण्याची भाषा करणार्‍या शरद पवारांनाही बंगालच्या हिंसाचारविषयी बोलावेसे वाटत नाही. काँग्रेस सोडून स्वतंत्र राजकारण करणे आणि त्यात यशस्वी होऊन राज्यात सत्ता प्राप्त करणे, या ममता बॅनर्जी या शरद पवार यांच्यापेक्षा यशस्वी ठरल्या आहेत. मात्र, हिंसाचार पचविण्यामध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये कमालीचे साम्य आहे. कारण, ममता बॅनर्जी या सध्या बंगालमध्ये होणार्‍या हिंसाचारास अगदी सहजपणे पचवून राष्ट्रीय राजकारणामध्ये लोकशाहीच्या एकमेव तारणहार बनू पाहत आहेत. अगदी त्याचप्रमाणे शरद पवार यांनी गोवारी हत्याकांडाकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्रीय राजकारणात आपल्या नेतृत्वाचे मृगजळ तयार केले आहे.

 

अर्थात, पाच राज्यांच्या निकालाद्वारे देशातील जनता आता कशाप्रकारे आणि कोणत्या मुद्द्यांवर मतदान करते, हे स्पष्ट झाले आहे. चार दिशांना तोंडे असलेल्या, कथित लोकशाही रक्षणाची भाषा करून कौटुंबिक अजेंडा रेटणार्‍या पक्षांना आता जनता आपल्या दारात उभे करीत नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जी असो, शरद पवार असो किंवा अन्य कोणी; लोकसभा निवडणुकीत जनता या नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षांना आणि त्यांच्या आघाड्यांना अतिशय विचारपूर्वक मत देणार, हे नक्की!