अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा : पाकिस्तानची भूमिका

तालिबानने अफगाणिस्तानवर सत्ता काबीज केली, त्याला आता एक महिना उलटून गेला आहे. या दरम्यान काबूल व आसपासच्या भागात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर, ३१ ऑगस्टला अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजांची शेवटची तुकडी अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली. पाठोपाठ तालिबानने नवीन हंगामी सरकारची घोषणा केली.एकीकडे देशाचे राजकीय भवितव्य, मानवाधिकार, महिलांची स्थिती, देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी, यावर चर्चा होत आहे; तर दुसरीकडे यायोगे डोकं वर काढणारी सुरक्षा आव्हानं, दहशतवाद, आणि प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारणावर होणारे दूरगामी परिणाम यावर मंथन होत आहे.

अफगाणिस्तान एक ‘भूवेष्टित’ (श्ररपवश्रेलज्ञशव) देश असल्यामुळे येथे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सर्वच शेजारी देशांवर कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे, येथील स्थितीवरही सभोवारच्या घटकांचा अनेक प्रकारे प्रभाव दिसून येतो. मात्र, या सर्व घडामोडींतील पाकिस्तानची सहभागिता असाधारण राहिली आहे. गेल्या चार दशकांपासून अफगाणिस्तानने भयानक अशांतता आणि अस्थिरता अनुभवली आहे आणि त्यातील प्रत्येक टप्प्यावर पाकिस्तानची कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीची भूमिका दिसते. पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानातील सहभागितेचे मुख्यतः चार पैलू सांगता येतील. पहिला मुद्दा म्हणजे गेल्या ४२ वर्षांत अमेरिकेने अफगाणिस्तानात दोन वेळा हस्तक्षेप केला. १९७९-१९८९ मध्ये सोव्हिएत संघाविरुद्ध लढा देण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे आणि २००१ च्या हल्ल्यानंतर ‘अल कायदा’चे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रत्यक्षपणे. या दोन्ही वेळेस अमेरिकेने स्वतःच्या भू-राजकीय फायद्यासाठी पाकिस्तानसोबत हातमिळवणी केली. दुसरं म्हणजे, याच परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेऊन पाकिस्तानने स्वतःचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला. तिसरं, पाकिस्तानने एका बाजूला अमेरिका आणि दुसर्‍या बाजूला अतिरेकी संघटना दोहोंशी समांतर संबंध राखून दुहेरी खेळी केली आणि चौथं, यायोगे अफगाणिस्तानवर सतत नियंत्रण मिळवण्याची धडपड चालवली.

 

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे दोन शेजारी देश असून, त्यांच्यात साधारण २,६७० किमी लांबीची सीमारेषा आहे, जी ‘ड्युरंड लाईन’ या नावाने ओळखली जाते. ही कृत्रिम सीमारेषा ब्रिटिशकाळात आखली गेली असून, तिचं या प्रदेशाच्या भू-सांस्कृतिक वास्तवाशी साधर्म्य नाही. हा दुर्गम डोंगराळ भाग असून सीमेच्या दोन्ही बाजूंना पश्तू लोकांच्या टोळ्यांचं वास्तव्य आहे. या दोन देशांमध्ये प्राचीन काळापासून व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण होत आली आहे. पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानमधील हस्तक्षेप याच पार्श्वभूमीवर पाहायला हवा.

१९७९  मध्ये काबूलमधील साम्यवादी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला. त्याविरोधात काही अफगाणी गटांनी ‘जिहाद’चा नारा देत गनिमी काव्याने लढा सुरू केला, जे ढोबळमानाने ‘मुजाहिद्दीन’ म्हणून ओळखले जात. ऐन शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघाला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने या मुजाहिद्दीनांना पाठिंबा दिला. यामध्ये अमेरिका व सौदी अरेबियासारख्या देशांनी आर्थिक मदत व साधनसामग्री देऊ केली. मात्र, मुजाहिद्दीनना प्रत्यक्ष मदत मात्र पाकिस्तानातून मिळत होती.

त्याचदरम्यान, सोव्हिएत आक्रमणाच्या काळात अफगाणिस्तातून पलायन केलेल्या शरणार्थींना पाकिस्तानने आसरा दिला. सीमावर्ती भागातील पश्तू तरुणांच्या तुकड्या तयार करून त्यांना शस्त्रास्त्रांचं प्रशिक्षण दिलं. त्यांच्या मनात धर्मांध कडवेपणा रुजवला, ज्यामध्ये येथील ‘देवबंदी’ विचारधारेच्या मदरशांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९८९  मध्ये सोव्हिएत संघाच्या आकस्मित माघारीनंतर अफगाणिस्तानातील विविध गटांत अभूतपूर्व सत्ता-संघर्ष पेटला; ज्यात ‘आयएसआय’-प्रणित गट आणि इतर अफगाणी मुजाहिद्दीन गट मुख्यतः सक्रिय होते.

यादरम्यान अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला अशा ताकदीची गरज होती, जिची निर्मिती अफगाणी राष्ट्रवादावर आणि मूलतत्त्ववादी इस्लामच्या धरतीवर झाली असेल व जिची पाकिस्तानप्रति निष्ठा असेल. त्यामुळेच १९९४ साली मुल्ला ओमर याने कंदहारमध्ये स्थापिलेल्या तालिबान संघटनेला पाकिस्तानने पाठिंबा दिला. मुळात यानेदेखील स्वतः पाकिस्तानी देवबंदी मदरशातच शिक्षण घेतलं होतं. तेथील विविध तळांवर प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण तालिबानमध्ये सामील झाले आणि तालिबानची ताकद वाढत गेली.

१९९६ मध्ये तालिबानने काबूल ताब्यात घेऊन अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित केली. त्यावेळी तालिबान सरकारला मान्यता देणार्‍या तीन देशांपैकी एक पाकिस्तान होता. या सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात दोन देशांत घनिष्ठ संबंध होते. तालिबानला लष्करी मदत, राजकारणातील हस्तक्षेप, व्यापार, अमली पदार्थांचे जाळे, अशा सर्वच पातळ्यांवर ही भागीदारी दिसत होती. याशिवाय, तालिबानच्या काळात अफगाणिस्तानात आश्रय घेतलेल्या दहशतवादी तळांचा वापर ‘आयएसआय’ने भारतविरोधी कारवायांसाठी करून घेतला.

२००१ मध्ये ‘अल कायदा’ने अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला केला आणि अमेरिकेने ‘नाटो’च्या साहाय्याने, दहशतवाद-विरोधी लढ्याची घोषणा केली. तेथील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या या लढ्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानकडून मदत घेतली. एकीकडे पाकिस्तानने या युद्धात रसद-हालचालींसाठी स्वतःची भूमी वापरण्याची मुभा अमेरिकेला दिली. परंतु, दुसरीकडे छुप्या पद्धतीने तालिबान आणि इतर इस्लामी अतिरेकी संघटनांशी नाळदेखील घट्ट ठेवली. २०१० मध्ये अमेरिकेने अबोटाबाद येथे गुप्त कारवाईत ‘अल कायदा’च्या ओसामा बिन लादेनची हत्या केली, यावरून हा संबंध स्पष्ट होतो. युद्धात अफगाणिस्तानातून पलायन केलेल्यांना पाकिस्तानातील खैबरपख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान प्रांतात आश्रय तर मिळत होताच, शिवाय तेथे जखमींवर उपचारही होत होते.एवढेच नाही, तर अमेरिकेने पराभूत केलेल्या तालिबानच्या पुनर्बांधणीसाठी पाकिस्तानने पैसा, शस्त्रास्त्र आणि प्रशिक्षण अशा सर्वच पातळ्यांवर मदत केली. त्यामुळेच दोन दशके सतत लढा देऊन, अनेक लढवय्ये मृत्युमुखी पडूनही तालिबान तग धरून राहिले.

अमेरिकेच्या सलग चार राष्ट्राध्यक्षांना पाकिस्तानची ही दुहेरी खेळी लक्षात येत असूनही त्यांनी पाकिस्तानवर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामध्ये पाकिस्तानची भू-राजकीय उपयुक्तता, उपद्रव-मूल्य आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव अशी अनेक कारणं अभ्यासक देतात. पुढे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या काळात अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाकिस्ताननेच तालिबानला भाग पाडले. त्यासाठी तेथील तुरुंगात असलेला तालिबानी नेता मुल्ला बरादर याची अमेरिकेच्या सांगण्यावरून सुटका केली.

२०२० मध्ये दोहा येथे अमेरिका- तालिबान शांती करार झाला व त्यायोगे अमेरिकेन सैन्याच्या बाहेर पडण्याचा मार्ग निश्चित झाला. मात्र, याचा परिणाम तालिबानचे स्थान मजबूत होण्यामध्येही झाला. हळूहळू अमेरिकाप्रणित अफगाण सरकार आणि ‘अफगाण नॅशनल आर्मी’ यांच्या मर्यादा उघड होत गेल्या आणि पुनर्जीवित झालेल्या तालिबानने वार्‍याच्या वेगाने देश काबीज केला. यामध्ये त्यांना पाकिस्तानकडून प्रत्यक्ष मदत मिळाल्याचा खुलासा आता अनेक ठिकाणाहून होत आहे. सत्तांतरानंतर लगेचच पाकिस्तानी पंतप्रधान इमरान खान यांनी “तालिबानने गुलामगिरीचे साखळदंड तोडले,” असे वक्तव्य करून या शंकांवर शिक्कामोर्तब केले.

तालिबानी हंगामी सरकारच्या घोषणेपूर्वी ‘आयएसआय’ प्रमुख फैज अहमद यांनी काबूलला जाऊन तालिबानी नेत्यांची भेट घेतली होती. त्याविरुद्ध अफगाणिस्तानातील अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेपाचा ठपका ठेवून शेकडो अफगाणी लोकांनी काबूलमध्ये निदर्शने केली. नंतर घोषित झालेल्या सरकारमध्येही पाकिस्तानी प्रभाव स्पष्ट दिसतो. एकीकडे ‘आयएसआय’प्रणित ‘हक्कानी गटा’चा म्होरक्या सिराजुद्दीन हक्कानीला गृहमंत्रिपद मिळाले आहे. याविरुद्ध, पाकिस्तानी तुरुंगात छळ सहन केलेला तालिबानचा महत्त्वाचा नेता मुल्ला बरादर याला मात्र उप-पंतप्रधानपदावर समाधान मानावं लागलं आहे. यावरून पुढील काळात अफगाणिस्तानातील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप वाढू शकतो, असं भाकित वर्तवण्यात येत आहे.

पाकिस्तानचे तालिबानशी संगनमत असण्याची काही वैचारिक कारणं आहेत. मुळात पाकिस्तान देशाची निर्मितीच धर्माच्या नावाखाली झाली असल्यामुळे तालिबानी धर्मांधतेत त्यांना वैचारिक साधर्म्य सापडतं. या दोन्ही देशांत अनेक भाषक, वांशिक गट असल्यामुळे त्यांना एकत्र जोडून ठेवण्यासाठी इस्लामी वर्चस्व स्थापित करणं पाकिस्तानी आस्थापनांना सोयीचं वाटतं. १९७१ मध्ये भाषक कारणामुळे बांगलादेश स्वतंत्र झाला. त्यामुळे बलुचिस्तान आणि पख्तुन फुटीरतावादाविषयी पाकिस्तान सतर्क असतो. म्हणूनच, भाषिक राष्ट्रवाद मोडून काढून इस्लामी राष्ट्रवादावर ते भर देतात. तिथे मदरशांमधून इस्लामी कट्टरतावादाची शिकवण दिली जाते, ज्यात ‘अहले-हदीस’ आणि ‘देवबंद’ दोन्ही शाखांचे मदरसा जाळे सक्रिय आहे.

दुसरीकडे, पाकिस्तानला भारताविरुद्धचा ‘प्रॉक्सी’ लढा चालवण्यासाठी अफगाणी भूमीचा सामरिक वापर करून घेता येतो. येथील ‘जैश-ए-मुहम्मद’सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या ‘फाईटर्स’ना तिथे प्रशिक्षण मिळतं, हे उघड आहे. 2019 मधील पुलवामा हल्ल्याचे धागेदोरे अफगाणिस्तानातील हेलमंड प्रांतात आढळल्याचा खुलासा मध्यंतरी भारताच्या ‘एनआयए’ने केला होता. अशा कारवायांसाठी काबूलमध्ये मैत्रिपूर्ण सरकार असणं पाकिस्तानच्या हिताचं आहे. पूर्वीच्या तालिबान राजवटीतील ‘आयसी ८१४ ’ विमान अपहरणाची जखम भारत अजूनही पूर्णपणे भरून काढू शकलेला नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान आल्याने पुन्हा दहशतवाद्यांना आश्रय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट धोका आहे.

त्याचबरोबर गेल्या २० वर्षांत बहरलेले दिल्ली-काबूल संबंध, भारताची सुमारे ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक, चाबहार बंदराचा विकास आणि तेथील जनमानसात रुजलेली भारताची प्रतिमा, या सर्वालाच आता अल्पविराम लागण्याची चिन्हं दिसत आहेत, अशा परिस्थितीत भारताचा अफगाणिस्तानवरील प्रभाव कमीत कमी असावा, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील राहील, ज्यात त्यांना चीनकडून पाठिंबा मिळू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारताला सर्व उपलब्ध पर्याय चोखाळून पाहावे लागणार आहेत. तालिबान सरकारशी आपण ‘किमान संपर्क’ स्थापन केला असताना आपल्या हिताचे मुद्दे आणि सुरक्षा आव्हानं यांच्याविषयी प्रबळ संदेश आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान आणि तालिबानातील वादग्रस्त मुद्देही आपण व्यवस्थित अभ्यासले पाहिजेत. ‘ड्युरंड लाईन’ हा दोहोंतील ‘भिजत घोंगडं’ असा मुद्दा कधीही डोकं वर काढू शकतो. तसंच, तालिबानचे ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (पाकिस्तानी तालिबान) संघटनेशी निकटचे संबंध आहेत. या संघटनेच्या वाढत्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे पाकिस्तान त्रस्त आहे. तालिबान पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून या संघटनेवर कारवाई करू शकेल, असं सध्यातरी वाटत नाही.

याशिवाय आता सत्ता काबीज केल्यावर तालिबानसाठी पाकिस्तानचे ‘उपयुक्तता मूल्य’ कमी झाले आहे. अमेरिका, चीन, रशिया, इराण, भारत अशा देशांशी ते आता थेट संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. तसेच देशांतर्गत मान्यता आणि पाठिंबा मिळण्यासाठी तालिबानला पाकिस्तानशी सलगी उपयोगाची नाही. त्यांचा इतिहास, हिंसा, धर्मांध विचार, सध्याचं आर्थिक संकट आणि ‘इसिस-खुरासान’चं संकट, यामुळे अफगाणी लोक भयभीत आहेत. अंतर्गत परिस्थिती सांभाळणे, हे सध्या हंगामी सरकारचं प्रमुख आव्हान आहे. तालिबानला पाठिंबा आणि दहशतवादाला खतपाणी या कारणांमुळे येथील सामान्य जनतेच्या मनात पाकिस्तानविषयी राग आहे, हे तालिबान जाणून आहे.

अशा परिस्थितीत आता जुने संबंध मागे पडून नवीन समीकरणं पुढे येतील. स्वतःची उपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी, आणि महत्त्व वाढवण्यासाठी पाकिस्तान नवनवीन क्लृप्त्या करेल. मात्र, त्यांची दूषित मानसिकता, दहशतवादाला पाठिंबा आणि दुहेरी खेळी जगापुढे आणत राहण्याचं काम भारताला सातत्याने करत राहावं लागणार आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानचे इतर शेजारी देश-इराण आणि मध्य आशियाई देश, तसेच आखाती देश, रशिया, अमेरिकेसोबत वाटाघाटी सुरू ठेवाव्या लागतील. तसेच बहुराष्ट्रीय पातळीवरही युएन, शांघाय सहकार्य संघटना, ब्रिक्स इत्यादी मंचांवर हा विषय सतत मांडत राहावा लागेल.

नुकत्याच अमेरिकन काँग्रेसमधील हिअरिंगमध्ये सिनेटर मार्को रुबियो यांनी तालिबानच्या अफगाणिस्तानवरील कब्जात पाकिस्तानची भूमिका होती, असे जाहीर वक्तव्य केले आहे आणि त्याकडे कानाडोळा करण्याचा अपराध अमेरिकेच्या प्रशासनाने केला, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे पाकिस्तानच्या सहभागितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यावर जागतिक पातळीवर मंथन व्हावे, ही संपूर्ण जगाप्रमाणेच भारताचीही जबाबदारी आहे.