शार्क पिल्लांची अनियंत्रित मासेमारी आणि मत्स्यपर साठवणूकीचा राज्याला विळखा

    दिनांक  03-Aug-2020 19:30:37   
|

shark_1  H x W:


'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'चा अभ्यास


मुंबई (अक्षय मांडवकर) - संयुक्त राष्ट्राच्या 'इंटरनॅशनल युनियन फाॅर काॅन्झर्वेशन आॅफ नेचर'अंतर्गत (आययूसीएन) संरक्षण लाभलेल्या शार्क, पाकट (स्टिंग रे) आणि गिटार फिश प्रजातींचे मत्स्यपर (फिन) आणि मत्स्यपिल्लांची बेसुमार मासेमारी महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर सुरूच असल्याची माहिती समोर आली आहे. वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'अंतर्गत (मॅंग्रोव्ह सेल) काम करणाऱ्या 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ने केलेल्या सर्वेक्षणामधून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या धोरणानुसार देशात शार्कच्या मत्स्यपरांची आयात-निर्यात बेकायदा आहे. तसेच केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने मत्स्यपिल्लांच्या संवर्धनासाठी मासेमारीवर 'मिनिमम लिगल साईज'चे (एमएलएस) निर्बंध लावण्याचे आदेश दिले असूनही राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने अजूनही हे निर्बंध लागू केलेले नाहीत.
 
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील इलास्मोब्रान्च (शार्क, पाकट आणि गिटार फिश) प्रजातींच्या मासेमारीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ने अभ्यास केला होता. एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२० दरम्यान राज्यातील सात बंदरांवरील मासेमारीची नोंद करुन हा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासाअंती बंदरांवर आढळलेल्या एकूण ३१ इलास्मोब्रान्च प्रजातींची ओळख पटविण्यात आली. त्यामधील जवळपास आठ प्रजातींचे मत्सपर सागरी जीवशास्त्रांना दोन बंदरांवर आढळून आले. 'आययूसीएन'च्या लाल यादीतील म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय संरक्षण लाभलेल्या स्पेडनाॅझ शार्क, बूल शार्क, ब्राॅडफिन शार्क, टायगर शार्क, ब्लॅक टीप शार्क, मिल्क डाॅक शार्क आणि ब्लिकरस् व्हिपरे या प्रजातींचे मत्स्यपर सातपाटी आणि काही मालवणच्या बंदरावर आढळल्याची माहिती 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'च्या सागरी जीवशास्त्रज्ञ धनश्री बागडे यांनी दिली. आग्नेय आशियाई देशांमध्ये शार्कच्या मत्स्यपरांनी मोठी मागणी आहे. भारतामधून या देशांमध्ये मत्स्यपरांची निर्यात केली जाते. मात्र, २०१३ च्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या धोरणानुसार देशात मत्स्यपरांच्या आयात-निर्यातीवर निर्बंध आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील बंदरांवर मोठ्या प्रमाणात आढळलेले मत्स्यपर ही चितेंची बाब आहे. 
 

(टायगर शार्कचे पिल्लू)
shark_1  H x W:
 
 
मत्स्यपरांबरोबरच या अभ्यासामधून 'आययूसीएन'अंतर्गत संरक्षण लाभलेल्या इलास्मोब्रान्च प्रजातींच्या मत्स्यपिल्लांची बेसुमार मासेमारी सुरू असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. 'आययूसीएन'मध्ये संरक्षित असलेल्या १८ प्रजातींचे खास करुन हॅमरहेड शार्क, टायगर शार्क, ब्लॅक टीप शार्क, स्पाॅट टेल शार्क, स्मूथनाॅझ वेड्जे फिश, स्पाॅटेड इगल रे, ब्लू स्पाॅटेड स्टींग रे आणि स्पेडनाॅझ शार्क या प्रजातींची मत्स्यपिल्ले आढळल्याचे बागडे यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी 'केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्थे'ने (सीएमएफआरआय) राज्यात मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीत २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये वाढ झाल्याचे म्हटले होते. केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने मासेमारीवर 'एमएलएस'च्या अंमलबजावणीची सूचना सर्व सागरी राज्यांना दिल्या आहेत. यामध्ये विशिष्ट आकाराच्या माशांच्या मासेमारीवर निर्बंध आणले जातात. केरळ राज्यात मत्स्यपिल्लांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने २०१५ पासून मासेमारीवर 'एमएलएस'चे बंधन लावण्यात आले आहेत. यामध्ये किती आकाराच्या माशांची मासेमारीवर करावी, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली असून ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नियमावलीत ५८ मत्सप्रजातींचा समावेश करुन मासेमारी करण्यासाठी माशांचा आकार केवढा असावा याची माहिती देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारचा प्रस्ताव 'सीएमएफआरआय'ने महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागाला पाठवला आहे. मात्र, या प्रस्तावाबाबत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. 
राज्यात 'मिनिमम लिगल साईज'च्या (एमएलएस) कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासााठी मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रयत्नशील आहे. यामध्ये काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे हे काम रखडले होते. मात्र, आता येत्या काही महिन्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. - राजेंद्र जाधव, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
 
 
 
४० एमएम जाळीचे बंधन


मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशनच्या अभ्यासामधून मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीसाठी ट्राॅल आणि डोलनेट पद्धतीच्या जाळी कारणीभूत समोर आले आहे. ट्राॅल आणि डोलनेटमध्ये १० ते २० एमएम आसाची जाळी वापरुन मासेमारी केली जाते. यामध्ये सहजरित्या छोटे मासे सापडले जातात. त्यामुळे या जाळ्यांचा वापर करणाऱ्या बोटधारकांनी ४० एमएम स्वेअर मेश जाळीचा वापर करणे केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने तातडीने या सूचनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. परंतु, याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठोस पाऊले उचलेली नाहीत.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.