सोनेरी ‘स्वप्ना’त अडकले कॉम्रेड!

    दिनांक  29-Aug-2020 22:45:17   
|

kerala_1  H x W


केरळ सोने तस्करी प्रकरणातून डावे आणि जिहादी यांची देशविरोधी युती पुढे आली आहे. केरळमध्ये आपल्या राजवटीत डाव्यांनी जिहादी विचारसरणीला पुरेपूर पाठबळ देण्याचे धोरण चालविले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देवभूमी’ अशी ओळख असलेल्या केरळची गेल्या काही वर्षांमध्ये धर्मांध मुस्लिमांच्या जिहादी कार्यासाठीची ‘पाक’ भूमी अशी ओळख होत असल्याचे पुढे आले आहे. त्याला अर्थातच मुख्यमंत्री कॉम्रेड पिनराई विजयन यांच्यासह देशातील सेक्युलर, पुरोगामी म्हणवणार्‍या उरबडव्यांचाही पाठिंबा असल्याचे दिसून येते.



केरळ राज्याच्या सचिवालयाच्या प्रोटोकॉल विभागाला मंगळवारी आग लागली आणि त्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज, कागदपत्रे जळून खाक झाले. अशाप्रकारे मंत्रालय-सचिवालयांना आग लागणे आणि त्यात महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट होणे, याचा परिचय महाराष्ट्राला आहेच. मात्र, आता तोच कित्ता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (सीपीआय-एम) सत्ता असलेल्या आणि देशातील एकमेव कार्यक्षम मुख्यमंत्री असल्याचा आव आणणार्‍या पिनाराई विजयन यांच्या सेक्युलर राजवटीतही गिरविला जात आहे. त्यासाठी कारण ठरली आहे, ती सोनेरी ‘स्वप्ना’त अडकलेल्या डाव्यांची ढासळलेली नीतिमत्ता. विशेष म्हणजे, सोनेरी ‘स्वप्ना’च्या पाठबळावर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असणार्‍या जिहादी मंडळींच्या मनसुब्यांना पाठबळ देण्याचे काम पिनाराई विजयन यांच्या सरकारने चालविले आहे. अर्थात, जिहादी विचारसरणी आणि डावी विचारसरणी यात फारसा फरक नाहीच. दोन्ही विचारसरणींमुळे केवळ अराजकताच निर्माण होते. केरळमध्ये एवढी वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्यांचा खरा चेहरा आता सोने तस्करी प्रकरणामुळे समोर यायला प्रारंभ झाला आहे. धक्कादायक म्हणजे, मुख्यमंत्री विजयन यांच्यापर्यंत या सोने तस्करी प्रकरणाची सुई सरकली आहे. अर्थात, हे केवळ सोने तस्करीचे प्रकरण नाही. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा मुद्दा गुंतलेला आहे, किंबहुना राष्ट्रीय सुरक्षेला लक्ष्य करण्यासाठीच ही सोने तस्करी सुरू होती, असे आता तपासातून स्पष्ट व्हायला लागले आहे. अर्थात, त्यामुळे कम्युनिस्ट आणि जिहादी यांची युती आता उघडी पडली आहे. कदाचित केरळमधील हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे टोक असू शकेल. मात्र, यामुळे केरळमधील राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे डाव्यांसाठी हे सोने तस्करी प्रकरण गळ्यातील फास ठरणार, यात कोणतीही शंका नाही.


असे आले प्रकरण उघडकीस


देशविरोधी कृत्ये बेमालूमपणे करण्यास डाव्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. त्यामुळे आजवर गरीब, आदिवासी, शोषित यांच्यासाठी लढा देत असल्याचे सांगत डाव्यांनी समाजाची नेहमीच फसवणूक केली. मात्र, झाले असे की केरळमधील तिरुअनंतपुरम विमानतळावर ५ जुलै रोजी ३०किलो सोने जप्त करण्यात आले. वरवर पाहता हे साधे तस्करीचे प्रकरण असल्याचा प्राथमिक अंदाज तपास यंत्रणांनी काढला होता. मात्र, अधिक खोलात जाऊन तपास केल्यावर हे प्रकरण वेगळेच असल्याचे लक्षात आले. मग प्रकरणात प्रवेश झाला तो स्वप्ना सुरेश या महिलेचा. या महिलेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळात बाईंचा समावेश होतो. मुख्यमंत्री विजयन यांचे मुख्य सचिव असलेले एम. शिवशंकर यांच्याशीही बाईंची अगदीच चांगली ओळख. अनेक कार्यक्रमांमध्ये बाईंसोबत मुख्यमंत्री विजयन हे सहभागी होत असत. मुख्यमंत्र्यांच्याच आशीर्वादाने ‘स्पेस प्रोजेक्ट’सारख्या महत्त्वाच्या योजनेच्या पदावरही बाईंची वर्णी लावण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, स्वप्ना सुरेश या काही काळ संयुक्त अरब अमिरातीच्या (युएई) तिरुअनंतपुरम येथील वाणिज्य दुतावासात कार्यरत होत्या. त्यामुळे दुतावासासाठी आवश्यक त्या सामानाची वाहतूक कशी केली जाते, याची पूर्ण माहिती त्यांना होती. त्यामुळे त्या राजनैतिक संरक्षणाचा फायदा घेऊन स्वप्ना सुरेश आपले तस्करीचे रॅकेट चालवित होती. तिरुअनंतपुरम विमानतळावर युएई वाणिज्य दुतावासाचे नाव असलेल्या सामानातच ते ३० किलो सोने सापडल्याने तपास यंत्रणांचे कान टवकारले गेले आणि प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यास प्रारंभ झाला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आपल्या हाती घेतला.


सोने तस्करी आणि दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा


एनआयएने याप्रकरणी अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना अतिशय महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे -किनारपट्टीवरील प्रदेशांतून तस्करीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सोने आणणे हे आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा, १९६७नुसार (युएपीए) हे दहशतवादी कृत्य आहे. त्याचप्रमाणे यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा समावेश आहे आणि या तस्करीच्या सोन्याचा वापर भारतात दहशतवादाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी केला जात असल्याचे प्राथमिक चौकशीत पुढे आल्याने प्रकरणाचा सविस्तर तपास सुरू करण्यात आला आहे. पुढे तपासात गतवर्षीपासून म्हणजे जून २०१९ ते आजतागायत १३ खेपांमधून जवळपास २५० किलो सोने भारतात आणले गेल्याचे पुढे आले आहे. दहशतवादी कृत्यांना अर्थपुरवठा करण्याठी थेट रोखरक्कम वापरणे अडचणीचे असते. त्यामुळे अर्थपुरवठा करण्यासाठी असा ‘सोनेरी’ मार्ग वापरला जातो. स्वप्ना सुरेशनंतर या प्रकरणात आता जिहादी विचारांचा प्रसार करणारी आणि दिल्ली हिंसाचाराची आखणी करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चाही (पीएफआय) सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. ‘पीएफआय’चा सदस्य असलेल्या मोहम्मद अली या व्यक्तीला एनआयएने अटक केली आहे. ‘पीएफआय’ची देशविरोधी कृत्ये पाहता दिल्लीतला शाहीनबागेचा तमाशा आणि त्यानंतरचा हिंसाचार यासाठी याच ‘सोनेरी’ मार्गाने अर्थपुरवठा झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणात सध्या बंदी असलेल्या ‘स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचा संबंध आला आहे. केरळचे सध्याचे उच्चशिक्षण आणि वक्फ बोर्ड मंत्री के. टी. जलील हे पूर्वाश्रमीचे सिमीचे नेते. त्यांच्यात आणि स्वप्ना सुरेश बाईंमध्ये तब्बल १६ वेळा दूरध्वनीवरून बोलणे झाले आहे. विशेष म्हणजे, या जलील महाशयांनी युएईमधून कुराणाच्या प्रती आणण्याच्या नावाखाली सोने तस्करीत प्रमुख भूमिका बजावल्याचे समोर आले आहे. एकूणच ‘देवभूमी’ अशी ओळख असलेल्या केरळची गेल्या काही वर्षांमध्ये धर्मांध मुस्लिमांच्या जिहादी कार्यासाठीची ‘पाक’ भूमी अशी होत असल्याचे पुढे आले आहे. त्याला अर्थातच कॉम्रेड पिनाराई विजयन यांच्यासह देशातील सेक्युलर, पुरोगामी म्हणवणार्‍या उरबडव्यांचाही पाठिंबा असल्याचे दिसून आले आहे.


राजकीय आघाडीवर विजयन संकटात


सोने तस्करी प्रकरणी सर्वप्रथम पिनाराई विजयन यांचे नाव आल्यावर प्रथम त्यांनी डाव्या कार्यशैलीप्रमाणे ‘तो मी नव्हेच’ असा पावित्रा घेतला होता. मात्र, त्यानंतर एनआयएच्या तपासातून दररोज नवनवे खुलासे व्हायला लागल्यामुळे जनतेचा रोष वाढायला लागला आहे, अशी माहिती केरळमधील एका स्थानिक पत्रकाराने दिली. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना आता सरकारची भंबेरी उडायला लागली आहे. त्यामुळे प्रकरणावरून लक्ष हटविण्यासाठी डाव्या पक्षांची केडर आता कामाला लागली असली तरी त्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विजयन सरकारविरोधात विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडला, मात्र त्यात काही तथ्य नव्हते. मुळात काँग्रेसचा विरोध मनापासून नाही. कारण, शेवटी विजयन यांच्यासोबत थेट वाईटपणा घेणे काँग्रेसला शक्य नाही. केरळमधील वायनाड येथून खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांनीही अद्याप याविषयी चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. केरळच्या मतदारांनी यापूर्वीच्या सरकारला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरूनच सत्तेवरून बेदखल केले होते. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना, पण काँग्रेसला विरोध करावा लागत आहे. यामुळे जनतेचा रोष वाढत आहे आणि त्याचा निवडणुकीतही परिणाम होईलच; मात्र भाजपला याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल की नाही, हे आताच सांगणे धाडसाचे ठरू शकते. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता किमान दहा जागांवर भाजपला यश मिळू शकते, असे मत राज्यातील राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.


कम्युनिस्टांच्या पायाखालची वाळू सरकण्यास प्रारंभ


प्रकरणाच्या तपासातून दररोज नवनवे खुलासे होत आहेत. त्यांचा थेट संबंध मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि त्यांच्या कार्यालयाशी आहे. त्यामुळे विजयन यांनी कितीही नाकारले तरीही या प्रकरणाशी असलेला संबंध ते नाकारू शकत नाहीत. त्यातच चार दिवसांपूर्वीच राज्य सचिवालयाच्या प्रोटोकॉल विभागाला लागलेली आग ही तर कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनीच लावली असल्याचा आमचा आरोप आहे. परिस्थितीजन्य पुरावे कम्युनिस्टांचा या प्रकरणाशी घनिष्ठ संबंध आहे, असेच दर्शवित आहेत. विशेष म्हणजे, या तस्करीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयाचा संबंध आहे, हे भाजपनेच सर्वप्रथम सांगितले. त्यानंतर याप्रकरणात देशविरोधी कृत्ये करणार्‍या व्यक्तींचा संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला धोका जनतेसमोर आक्रमकपणे मांडण्याचे कामही केवळ भाजपच करीत आहे. भाजपने अगदी ब्लॉक, मंडल, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर या विरोधात सत्याग्रह, धरणे आदी कार्यक्रम आयोजित करण्यास सुरूवात केली आहे. कोरोना संसर्गाची स्थिती लक्षात घेता, बर्‍याच मर्यादा असल्या तरीही केवळ भाजपच हा प्रश्न जनतेच्या दरबारात मांडत आहे. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकेचा मुख्यमंत्र्यांनी धसका घेतला असून त्यांच्या पायाखालची वाळू आता सरकण्यास सुरूवात झाली आहे.


- - के. सुरेंद्रन, प्रदेशाध्यक्ष, केरळ भाजप
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.