सर्वोच्च न्यायालयाच्या आघाडीवरउद्धव ठाकरे सरकार पिछाडीवर!

 

 

 

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : राज्य सरकारचे अधिकारी आम्हाला व्यवस्थित मदत करीत नाहीत, आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. अशा परिस्थितीत प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी प्रभावी युक्तिवाद करणे आम्हाला शक्य नाही.... अशा उद्विग्न शब्दात वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडले होते. रोहतगी यांच्या या वक्तव्यातून उध्दव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासनावर नसलेला वचक आणि महाविकास आघाडी सरकारला अधिकारी कसे फाट्यावर मारतात, हे अधोरेखित झाले आहे.

 

मराठा आरक्षण, पालघर साधू हत्याकांड, स्थलांतरित मजुरांची स्थिती, युजीसी अंतिम वर्ष परिक्षा प्रकरण, मंदिरे - धार्मिक स्थळे उघडण्याविषयीचे धोरण अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी वकिल मंडळींना ठाकरे सरकारचे अधिकारी सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे ठाकरे सरकारचा अधिकार्यां वर वचक असल्याचे दिसत नाही.

 

मराठा आरक्षण हा राज्यातील एक महत्वाचा विषय. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकांचा विरोध पत्करून राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो यशस्वीपणे अमलातही आणून दाखविला होता. अपेक्षेप्रमाणे आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यानंतर मुकुल रोहतगी यांच्यासारख्या वरिष्ठ विधीज्ञाने न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडून आरक्षण कसे योग्य आहे, हे न्यायालयास पटवून देण्यास कुचराई केली नाही. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारच्या दुर्लक्षास सुरूवात झाली. गेल्या महिन्यात 27 जुलै रोजी मराठा आरक्षण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, खरे तर त्याच दिवसापासून प्रकरणाच्या दैनंदिन सुनावणीस प्रारंभ होऊन लवकरच प्रकरण निकाली निघणार होते. मात्र, त्या दिवशी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास राज्याला अपयश आले आणि प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयाला नाईलाजाने १ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलावी लागली.

 

त्याप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवादादरम्यान केलेले वक्तव्य ठाकरे सरकारचा खरा चेहरा दाखविणारे ठरले आणि त्याचा अंतर्भाव न्यायालयाने आपल्या आदेशातही केला. रोहतगी म्हणाले, राज्य सरकारचे अधिकारी आम्हाला व्यवस्थित मदत करीत नाहीत, आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. अशा परिस्थितीत प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी प्रभावी युक्तिवाद करणे आम्हाला शक्य नाही. म्हणजेच वकील मंडळी युक्तिवाद करण्यासाठी आपले सर्व कौशल्य, ज्ञान पणाला लावण्यास तयार आहेत, मात्र ठाकरे सरकारच्या अधिकार्यां कडूनच जर आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसेल तर त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो आणि राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्रीच त्यासाठी जबाबदार ठरतात.

 

स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न हा सध्या ऐरणीवर आला आहे. कोरोना संसर्ग आणि त्यामुळे लागू कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे हातावर पोट असलेल्या या मजुरांना सर्व प्रकारची मदत पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याप्रकरणी ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यात सर्व काही आलबेल असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रात वापरण्यात आलेली भाषा आणि शैली याविषयी राज्य कठोर शब्दात फटकारताना म्हटले, महाराष्ट्रात परिस्थिती सर्वसामान्य आहे, हा दावा आम्हाला मान्य नाही. एक राज्य म्हणून स्थलांतरित मजुरांच्या कोणत्या गटास अन्न मिळत आहे, हे नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रतिज्ञापत्रात केवळ ‘अन्न पुरविण्यात येत आहे’ असे नमूद केले आहे. हा काही वादाचा मुद्दा नाही, मात्र राज्याने त्यास विरोधी मुद्दा मानल्याचे दिसून येते. असे प्रतिज्ञापत्र आम्ही स्विकारू शकत नाही, योग्य पद्धतीचे नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करा.

 

पुढे युजीसी अंतिम परिक्षा प्रकरणातही राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे सुनावणीदरम्यान पुढे आले आहे. अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगताना राज्यातर्फे स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथोरिटीच्या निर्णयाचा हवाला दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने तो निर्णय आपल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यावेळी जोडलाच नव्हता. परिणामी न्यायालयाने तो निर्णय सादर करण्याचे निर्देश देत प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली. पालघर साधु हत्यां प्रकरणी राज्य सरकारच्या तपासाबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातही राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये दोषारोपपत्राचा (चार्जशीट) समावेश करण्यात आला नव्हता. त्याविषयीची याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करून न्यायालयाने दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. नुकत्याच झालेल्या जैन मंदिरांविषयीच्या सुनावणीत तर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी आर्थिक व्यवहारांची केंद्रे उघडता, पैसा आहे तेथे धोका पत्करण्याची तयारी दिसते. मात्र मंदिर, मशिद अशी धार्मिक स्थळे उघडण्याचा प्रश्न आला की नेमका कोरोना आठवतो, अशा शब्दात ताशेरे ओढले.

 

 

 

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास पटना पोलिसांनी करू नये, अशी याचिका रिहा चक्रवर्ती हिने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या प्रकरणात काहीही संबंध नसताना ठाकरे सरकारतर्फे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. खरे तर हे प्रकरण रिहा चक्रवर्ती आणि बिहार पोलिस यांच्यादरम्यानचे होते, त्यात स्वत:हून सहभाग घेण्याची महाराष्ट्र सरकारला काहीही गरज नव्हती. मात्र, तरीदेखील ज्या चपळाईने ठाकरे सरकारने कॅव्हेट दाखल केली, ते पाहता ठाकरे सरकार कोणाला तरी वाचविण्याचा प्रयत्न तर करीत नव्हते ना, अशी शंका उत्पन्न होते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार तोंडघशी पडत असलेल्या ठाकरे सरकारला न्यायिक प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीचे सल्ले दिले जात असावेत, अशी शंका दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणासह अन्य सर्व संवेदनशील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारच्या काळात अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळले गेले, कारण सुयोग्य समन्वय साधला जात होता. मात्र ठाकरे सरकार आल्यापासून अधिकार वर्ग मनमानी करायला लागला आहे. त्यामुळे प्रकरणे तीच, वकील तेच, अधिकारीही तेच; मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने अधिकारी वर्ग सरकारला जुमानत नाही. कदाचित 3 पक्षांचे सरकार असल्याने आपसातच समन्वय नाही आणि त्याचा परिणाम महत्वाच्या प्रकरणांवर होत असल्याचे मत वरिष्ठ वकीलांनी व्यक्त केले.

 

 

ठाकरे सरकारचे राज्यकारभाराकडे अजिबात लक्ष नाही. मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाच कुठे दिसून येत नसल्याने राज्याचे प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे न्यायालयीन प्रकरणामध्ये राज्यावर वारंवार ताशेरे ओढले जात आहेत. परस्परांवर कुरघोडी करणे, सत्तेचा मलिदा लाटणे याकडेच तीन पक्षांचे लक्ष आहे. कोरोना परिस्थिती, रुग्णवाहिकांचा प्रश्न, खासगी रुग्णालयांच्या शुल्काचा प्रश्न अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर ठाकरे सरकारला जाग आली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची दिशा पूर्णपणे भरकटली आहे, असे मत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी व्यक्त केले.