बेजबाबदारपणा संपणार कधी ?

    दिनांक  10-Jul-2020 22:38:13   
|


congress_1  H x



राजकीय मतभेद असले तरीही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारविषयी सर्व पक्षांना विश्वास वाटतो, हेदेखील अधोरेखित झाले आहे. मात्र, काँग्रेसने या प्रश्नावर जे काही राजकारण केले ते पाहता देशातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या पक्षाचा बेजबाबदारपणा संपणार कधी, हा प्रश्न निर्माण होतो.



पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोरे परिसरात भारत-चीनच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गेल्या काही दिवसांत जे संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते तूर्त तरी शमल्याचे चित्र आहे. भारताच्या लष्करी आणि मुत्सद्दी कठोर भूमिकेमूळे चीनला माघार घ्यावी लागली आहे. यापूर्वीदेखील डोकलामप्रकरणी चीनला माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची चीनविषयक भूमिका ही जशास तसे प्रकारची आहे, हे आता पुरेसे सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी केंद्र सरकारला काँग्रेस आणि डावे पक्ष वगळता अन्य सर्व पक्षांनी एकदिलाने साथ दिली. त्यामुळे राजकीय मतभेद असले तरीही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारविषयी सर्व पक्षांना विश्वास वाटतो, हेदेखील अधोरेखित झाले आहे. मात्र, काँग्रेसने या प्रश्नावर जे काही राजकारण केले ते पाहता देशातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या पक्षाचा बेजबाबदारपणा संपणार कधी, हा प्रश्न निर्माण होतो.

भारत-चीन तणावास प्रारंभ झाल्यावर राजकीय टीकाटिप्पणी होणे अगदीच साहजिक होते. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली, त्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी परिस्थितीची माहिती सर्व पक्षांना दिली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशाची भूमिका सर्वांसमोर मांडली. यावेळी ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव आदी नेत्यांनी सरकारसोबत ठामपणे उभे असल्याती ग्वाही दिली. शरद पवार यांनी तर बैठकीतच राहुल गांधी यांचे कान उपटत आंतरराष्ट्रीय करार आणि गुंतागुंतीचे विषय नीट समजून घेण्याचा सल्ला दिला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील केंद्र सरकारची पाठराखणच केली. म्हणजे खरे तर सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस एककी पडल्याचे चित्र होते. कारण, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयात राजकीय मतभेद विसरून एकत्र आले पाहिजे, हे अन्य पक्षांना चांगल्या प्रकारे समजले. काँग्रेस मात्र आपल्याच विश्वास असल्याने सर्वपक्षीय बैठकीत आरोप करण्याशिवाय काँग्रेसने काहीही केले नाही. खरेतर अन्य पक्षांचा सूर लक्षात घेता काँग्रेसला आपल्या भूमिकेत बदल करता येणे शक्य होते, मात्र त्यांनी तसे केले नाही.
सर्वसामान्य जनता हे सर्व बघत आहे आणि कोणता पक्ष नेमकी काय भूमिका घेत आहे, याकडे त्याचे बारीक लक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेसविषयी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. एकीकडे केंद्र सरकारला चीनला जशास तसे प्रत्युत्तर देत आहे तर दुसरीकडे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले जात आहे. आता सत्ताधार्‍यांना लक्ष्य करणे हे विरोधी पक्षांचे कामच असले तरी परिस्थिती पाहून विरोधी पक्षाने भूमिका घेणे अपेक्षित असते. मात्र, काँग्रेसचे ते भान सध्या पूर्णपणे सुटलेले आहे. राहुल गांधी ज्या शब्दात गेल्या काही दिवसांपासून ट्विट्स करीत आहेत, ते पाहता काँग्रेसचा बेजबाबदारपणा अधोरेखित होतो. एकीकडे पंतप्रधानांवर वाटेल त्या शब्दात टीका करायची आणि दुसरीकडे चीनविरोधात एक शब्दही काढायचा नाही, असेच काँग्रेसचे धोरण राहिलेले आहे. यापूर्वीदेखील डोकलाम वाद सुरू असताना राहुल गांधी यांनी अगदी लपूनछपून चिनी दूतावासाला भेट दिली होते. त्यांचे हे कृत्य अतिशय बेजबाबदारपणाचे होते, यात कोणतीही शंका नाही. आताही चीनविरोधात काहीही न बोलता केवळ मोदींवरच टीका करून राहुल गांधी त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहेत. अर्थात, हे काही पहिल्यांदात घडलेले नाही. यापूर्वीदेखील केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात पाकविरोधातील कारगिल युद्ध सुरू असताना विरोधी बाकांवरून सोनिया गांधी यांनीदेखील वाजपेयी सरकारवर टीकाच केली होती. त्यामुळे सोनिया गांधी यांचीच परंपरा राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी-वाड्रा आता मोदी सरकारच्या काळात पुढे चालवित आहेत. त्यात चीनसोबत काँग्रेस पक्षाचे असलेले संबंध, ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला मिळालेल्या देणग्या, चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत काँग्रेस पक्षाने केलेला करार, अशा सर्व गोष्टी काँग्रेसच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करणार्‍या आहेत. त्याचप्रमाणे १९६२ साली पं. नेहरुंच्या कार्यकाळात काय घडले होते, नेहरूंच्या ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ या स्वप्नाळू आशावादामुळे काय झाले होते, याचा तर विसरच सोनिया, राहुल, प्रियांका यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांना पडल्याचे चित्र आहे.
मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने चीन प्रश्न हाताळला आहे, ते अतिशय महत्त्वाचे ठरते. चीनवर एकाच वेळी लष्करी आणि मुत्सद्दी दबाव आणण्यास मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. अर्थात, चीनचा स्वभाव पाहता भारताला निर्णायक असे काही करावे लागणार आहेत, यात शंका नाही. गेल्या आठवड्यात शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेह-लडाखचा दौरा केला. त्यात त्यांनी विस्तारवादी शक्तींना दिलेला इशारा हा चीनला चांगलाच झोंबल्याचे काही तासांतच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे भारत योग्य ट्रॅकवर असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा पाठिंबा मिळविण्यातही भारत यशस्वी ठरला आहे. त्याचप्रमाणे चीनची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी करण्याचीही पूर्ण तयारी भारताने आता केली आहे. एकूणच, आता १९६२ सालच्या स्वप्नाळू भारताशी सामना करायचा नसून जशास जसे प्रत्युत्तर देणार्‍या समर्थ भारताशी सामना करायचा आहे, याची जाणीव चीनला झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय उपखंडातील समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलतील आणि त्यात भारताची प्रमुख भूमिका असेल, यात कोणतीही शंका नाही.

- पार्थ कपोले 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.