‘निर्भया’ला ‘न्याय’ मिळाला?

‘निर्भया’च्या बलात्कार्‍यांना तशा यातनांचे मरण वा जीवन ही शिक्षा ठरू शकली असती. त्या यातना त्यांना मिळण्याला ‘निर्भयाचा न्याय’ म्हणता येऊ शकेल. तसे काहीही झालेले नाही. पण, ज्यांनी हा अमानुषपणा केला, त्यांना मात्र ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या बलात्काराला ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या राक्षसी विकृतीचे कोडकौतुक झाले आहे. कारण, ‘निर्भया’च्या बलात्काराने उद्ध्वस्त झालेले तिचे कुटुंब व आईवडील पुढे सात वर्षे नरकयातनाच भोगत राहिले ना?

सात वर्षे उलटून गेल्यावर अखेरीस ‘निर्भया’ला ‘न्याय’ मिळाला, असे आता मानले जाऊ लागलेले आहे. पण, खरेच त्याला ‘न्याय’ म्हणता येईल काय? कारण, ‘निर्भया’च्या न्यायाचा विषयच कुठे नव्हता. ‘निर्भया’ तर मरून गेली आहे. तिच्या बलात्कार व हत्येला आता सात वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे जी हयातच नाही, तिला न्याय मिळाला असे बोलणेही शुद्ध मूर्खपणा आहे. अशा बाबतीत न्याय मिळण्याचा विषयच नसतो. मग कायदा व न्यायालये कशासाठी असतात? एखादा गुन्हेगार किंवा आरोपीचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू झाला, तर त्याच्यावर चालू असलेला खटला आपोआप रद्दबातल होऊन जातो. कारण, तपास व खटला चालवून त्याला कुठले कोर्ट वा कायदा शिक्षाच देऊ शकत नसते. मग तसाच खटला चालवून मृताला तरी न्याय मिळाला म्हणजे काय?

‘निर्भया’ला म्हणूनच न्याय मिळाला असे म्हणणे वा समजणे, ही आपण आपलीच करून घेतलेली फसगत आहे. त्यापेक्षा एक मोठा गुन्हा या सात वर्षांत घडला आहे. ज्यांनी हा अत्याचार ‘निर्भया’वर केला, त्यांना मात्र कायद्याच्या सर्व सवलती या कालखंडात मिळाल्या आणि त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही कायदा त्यांना शिक्षा देण्यात तोकडा पडला, हे आजचे निखळ सत्य आहे. ‘निर्भया’ला न्याय मिळावा म्हणून सात वर्षांपूर्वी आंदोलन पेटलेले होते आणि नव्याने अशा गुन्ह्यांना हाताळण्यासाठी कायदाही करण्यात आला. त्यायोगे अशा प्रकरणांना जलदगती न्यायालयात घेऊन जावे, अशीही तरतूद करण्यात आली. त्याप्रमाणे निकालही ‘लवकर’ लागला. पण, त्यानुसार आरोपींना शिक्षा देण्यात मात्र पोरखेळ होऊन गेला. त्यातून नुसती न्यायाची विटंबना झालेली नाही, तर ‘जलदगती’ या शब्दाचीही विटंबना होऊन गेली आहे. न्याय किंवा अन्याय, गुन्हा किंवा गुन्हेगारी अशा शब्दांनाही अर्थ उरलेला नाही. म्हणून तर इतकी भयंकर घटना घडून व इतका मोठा जनक्षोभ होऊनही, तशा गुन्ह्यांना पायबंद घातला जाऊ शकलेला नाही. मग न्याय कसला व कोणाचा?

एक गोष्ट साफ आहे, ‘निर्भया’ हयात नाही. त्यामुळे तिला न्याय मिळण्याचा विषयच नव्हता. मुद्दा गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचा होता. ती शिक्षा कोणती व कशाला असते? तर शिक्षेच्या भयाने कायद्याचा धाक निर्माण व्हावा आणि अशा गुन्हेगारीला पायबंद घातला जावा. तो घातला गेला आहे काय? उलट अशा प्रकारचे सामूहिक बलात्कार व महिलाविषयक गुन्हे आणखी अनेकपटींनी वाढलेले आहेत. ते कशाला वाढू शकले? त्याचे खापर पोलीस व शासकीय यंत्रणेवर फोडले जाते. आताही या चौघांना अखेर फाशी दिली गेली. पण त्यामुळे तसे गुन्हे करणारे थांबले नाहीत वा महिलांना कायदा व्यवस्था सुरक्षा देऊ शकलेली नाही. मात्र, या खटल्याच्या निमित्ताने किंवा त्यांच्या फाशीमध्ये सवलत मिळावी म्हणून जो पोरखेळ राजरोस चालला होता. त्याने तशा गुन्हेगारांना प्रचंड दिलासा मिळून गेला आहे. आधीच त्यांच्या मनात कायद्याचा कुठलाही धाक नाही. त्यात पुन्हा चार वेळा फाशीचा दिवस ठरून त्यात व्यत्यय आणण्यात आरोपींचे वकील व काही ‘मानवाधिकार’ संस्थांना यश आलेले आहे.

ते बघून कोणालाही बलात्काराचा गुन्हा करण्याचे भय उरणार नाही. फार तर पकडले जाण्याचे भय असेल. पण, गुन्हा करण्याचे भय उरणार नाही. उलट कायदा आपल्याला किती संरक्षण देईल, त्याची नवनवी माहिती गुन्हेगारांपर्यंत आता पोहोचली आहे. मुंबईत अशीच एक घटना बंद पडलेल्या कापड गिरणीच्या आवारात घडली होती. त्यात गुन्हा करणार्‍या तरुणाचा शोध घेत पोलीस पोहोचले, तर तो फरारी झालेला होता. पण, त्याच्या आजीने आधीच आपल्या नातवाचा बचाव सुरू केला होता. आपला नातू निरपराध असल्याचे तिने कॅमेरासमोर येऊन सांगितले नाही. त्यापेक्षा तो अल्पवयीन शाळकरी मुलगा असल्याचे अगत्याने सांगत होती. तिला असले ज्ञान कोणी दिले होते? ‘निर्भया’ प्रकरणातला एक आरोपी ‘अल्पवयीन’ म्हणून अवघ्या तीन वर्षांची शिक्षा भोगून सुटला आणि अल्पवयात असे गुन्हे करायला सवलत असल्याचे ज्ञान गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना मिळून गेले.

‘निर्भया’ असो किंवा तिच्यासारख्या बलात्काराला बळी पडणार्‍या शेकडो मुली-महिलांची समस्या गुन्हेगार नसून, कायद्याचा नेभळटपणा व त्यातली गुंतागुंत हा खरा आरोपी झाला आहे. तांत्रिक व्याधींनी न्याय व्यवस्था व कायदा ग्रासलेला आहे. न्याय आणि कायद्याच्या चुकीच्या कल्पनांनी गुन्हेगारांना प्रोत्साहन दिलेले आहे. कायद्याची सक्ती तो मोडणार्‍यांना असली पाहिजे. समाजातील १०० लोकांमध्ये एखाद दुसरा वाट वाकडी करणारा असतो. त्याला मार्गावर आणण्यासाठी ‘कायदा’ नावाची सक्ती असते. त्यातली सक्तीच काढून टाकली तर कायद्याला अर्थ उरत नाही. चाकूसुरीला धारच नसेल, तर त्याचा धाक कोणाला वाटू शकतो? कशाला वाटेल? फौजदारी न्याय हा गुन्हा करणार्‍याच्या मनाचा थरकाप उडवण्यासाठीच असतो. त्या न्यायातून होणार्‍या शिक्षेची कल्पना मनात आली तरी आपली खैर नाही, अशी भीती निर्माण करण्यासाठी शिक्षा असते.

त्या शिक्षेचा धाकच नसेल तर कोणी कायद्याला वा न्यायाला घाबरावे तरी कशाला? ‘निर्भया’ तर भीतीच्या पलीकडे गेलेली होती. पण, बाकीचा कोट्यवधी भारतीय समाज हयात आहे आणि त्याला अशा संकट वा अत्याचारातून सुरक्षित करण्यासाठी गुन्ह्यांचे तपास करायचे असतात. त्यातल्या गुन्हेगारांना दोषी ठरवून शिक्षा द्यायच्या असतात. त्या शिक्षा बघूनच तसे काही गैरकृत्य करणे म्हणजे आत्महत्याच आहे, असे वाटणे आवश्यक असते. आपल्या गळ्यातला फास काढून घेण्यासाठी या आरोपींनी केलेली काही वर्षांची धडपड बघता, त्यातला धाक मोलाचा आहे. त्यासाठीच तर फाशी अगत्याची आहे. त्यासाठीच तर शिक्षेतले क्रौर्य मोलाचे आहे. अशा शिक्षेचे क्रौर्य कमी करण्याची मागणी घेऊन वारंवार याचिका करणारे व्यवहारात बलात्कारी वा तत्सम गुन्हे करणार्‍यांना प्रोत्साहनच देत असतात. ते मानवी अधिकार जपत नसतात, तर माणुसकीच मारून टाकायला हातभार लावत असतात. ‘निर्भया’च्या गुन्हेगारांची लांबलेली फाशी व त्यासाठीच्या कायदेशीर कसरती, अशा गुन्हेगारांना प्रोत्साहक ठरलेल्या आहेत.

प्रामाणिकपणे सांगायचे तर ‘निर्भया’वर सामूहिक बलात्कार झाला होता, पण निदान त्या बलात्कार्‍यांनी आडोसा शोधून व चारचौघांच्या नजरेत असे कृत्य येऊ नये, याची काळजी घेतली होती. इथे ‘निर्भया’च्या खटल्याचे कामकाज चालू असताना आरोपींच्या गळ्यातला फास काढून घेण्यासाठी झालेला खेळ म्हणजे कायदा व न्यायावरचा भीषण जाहीर बलात्कारच होता. त्या मुलीची आई व संवेदनशील समाज फाशीची आतुरतेने प्रतीक्षा करीत असताना, कुठल्याही क्षुल्लक कारणास्तव फाशीला मिळत राहिलेली स्थगिती; तितक्याच भयंकर यातना नव्हत्या का? शेवटी माणूस म्हणजे तरी काय असतो? माणूस हा प्राणी खूप संवेदनशील वा भावनांचा पुतळा असतो. त्याच्या भावनांचा कडेलोट होतो, तेव्हा त्यातल्या माणसाचा शेवट होत असतो. या फाशीच्या निमित्ताने चाललेला तमाशा माणसाच्या त्याच भावनांना पायदळी तुडवून गेला आहे.

म्हणून तर ‘निर्भया’ मारली गेल्यावरही दिवसाला १५-२० बलात्कार होत असतात. त्यातले खरे गुन्हेगार बलात्कारी नसतात. तेही माणूसच असतात. पण, मानवी समाजात जगायची बुद्धी त्यांच्यापाशी नसते. ते पशुवत जीवन जगत असतात आणि म्हणूनच पशूसारखे वर्तन करीत असतात. पाशवी वर्तनाची संधी कायम शोधत असतात. त्यांना समाजातील सभ्यता सुसंस्कृतपणाशी कर्तव्य नसते. म्हणूनच त्यांना तशाच पातळीवरच्या संवेदना असतात. त्यांना शारीरिक छळ व यातनांच्या जाणिवा असतात. त्यांना त्याच भाषेत शिकवणे भाग असते. म्हणून तर ‘निर्भया’च्या बलात्कार्‍यांना तशा यातनांचे मरण वा जीवन ही शिक्षा ठरू शकली असती. त्या यातना त्यांना मिळण्याला ‘निर्भयाचा न्याय’ म्हणता येऊ शकेल. तसे काहीही झालेले नाही. पण, ज्यांनी हा अमानुषपणा केला, त्यांना मात्र ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या बलात्काराला ‘न्याय’ मिळाला आहे. त्यांच्या राक्षसी विकृतीचे कोडकौतुक झाले आहे. कारण, ‘निर्भया’च्या बलात्काराने उद्ध्वस्त झालेले तिचे कुटुंब व आईवडील पुढे सात वर्षे नरकयातनाच भोगत राहिले ना? बलात्कार्‍यांसाठी तो बोनसच म्हणावा लागेल. न्याय कसला?