नवे प्राप्तिकर नियम समजून घेताना...

    दिनांक  13-Feb-2020 20:14:05   
tax_1  H x W: 0





केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात प्राप्तिकरदात्यांना त्यांनी दोन पर्याय दिले आहेत. हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. प्राप्तिकरदात्यांना पर्याय देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. या दिलेल्या दोन पर्यायांपैकी करदात्यांना कोणत्या पर्यायाने लाभ होईल? दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय योग्य? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...



या दोन पर्यायांपैकी अस्तित्वात असलेलाच एक पर्याय सुरू राहणार आहे. उत्पन्नाची मर्यादा आणि कर भरण्याची टक्केवारीही पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. या पर्यायाने विवरणपत्र भरल्यास (रिटर्न फाईल केल्यास) करदात्यांना ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’चा लाभ मिळणार आहे. तसेच दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये विशिष्ट ठिकाणी गुंतविल्यास ती करमुक्त असेल. आयकर कायद्यात जी करदात्यांसाठी ‘एक्झम्पशन्स’ व ‘डिडक्शन्स’ आहेत (या अर्थसंकल्पात यांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.) त्यास करदाता पात्र ठरणार आहे.


जो दुसरा पर्याय प्रस्तावित आहे, तो सोपा व सुटसुटीत आहे. यात उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात आलेली नसून कर भरण्याच्या दरांत बदल सुचविण्यात आले आहेत. यात पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णतः करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यापुढे १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कर भरण्याच्या पूर्वीच्या दरात ५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र, हा पर्याय निवडल्यास करदात्यास ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ची सवलत मिळणार नाही. तसेच आपण विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये किंवा सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये किंवा विमा पॉलिसींच्या भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम यावरही करसवलत मिळणार नाही. त्यामुळे करदात्यांना पर्याय निवडताना सर्व शक्यतांचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. सध्याच्या कररचनेनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ मिळू शकते, तसेच दीड लाख रुपयांपर्यंतची विशिष्ट ठिकाणी केेलेली गुंतवणूकही करमुक्त आहे. याचाच अर्थ असा की, तुमच्या उत्पन्नातील दोन लाख रुपये हे करमुक्त ठरतात व उरलेल्या करपात्र उत्पन्नावर करदात्यांना कर भरावा लागतो. नव्या प्रस्तावित कररचनेनुसार, करदात्यांना ही अडीच लाख रुपयांना दिली जाणारी करमुक्ती घेता येणार नाही. सर्व करपात्र उत्पन्नावर कर भरावा लागेल, पण कराचे दर कमी असतील.


मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की, याप्रकारे दोन पर्याय देण्यामागे नेमके काय प्रयोजन असावे? अर्थमंत्र्यांनी याचे उत्तर असे दिले आहे की, करदात्यांना असा पर्याय दिल्यास ते त्यांचा अधिक लाभ करून घेऊ शकतात. जे करदाते ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ घेत नाहीत किंवा सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) किंवा अन्य करमुक्तपात्र गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करीत नाहीत, अशांना नवा पर्याय लाभदायक आहे. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, सरकार सुलभ कररचनेकडे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. (प्रणव मुखर्जी केंद्रीय अर्थमंत्री असताना त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना बर्‍याच वर्षांपूर्वी सरकार आयकर रचना सोपी व सुटसुटीत करणार, असे निवेदन केले होते. याची सुरुवात या अर्थसंकल्पात काहीअंशी केलेली दिसते.) काही करदात्यांनी मात्र सरकारच्या उद्देशांच्या यशाविषयी शंका उपस्थित केल्या आहेत.


दुसरा प्रश्न असा की, एकदा एक पर्याय निवडल्यानंतर पुढील वर्षी तोच ठेवावा लागेल की, बदलता येईल, याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेले नाही. या मुद्द्यावर सरकारने लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. कोणता पर्याय आपल्यासाठी लाभदायक आहे, या प्रश्नाचे उत्तर आपले उत्पन्न किती? आणि आपण ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ व करमुक्त गुंतवणुकीची सुविधा घेतो की नाही, यावर अवलंबून आहे. पर्यायाची निवड आपल्याला उत्पन्न, कर व करसवलत यांचा हिशोब करूनच करता येईल. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येते की, ज्यांचे उत्पन्न बरेच जास्त आहे, त्यांना नवा पर्याय अधिक लाभदायक आहे, तर ज्यांचे उत्पन्न मध्यम आहे, त्यांना जुना पर्याय अधिक लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. पण, दोन्ही पर्यायांची आकडेमोड करून ज्या पर्यायात कमी कर भरावा लागेल, तो पर्याय करदात्यांनी स्वीकारावा. कोणत्या पर्यायाची निवड करायची, यासाठी पाच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांना करतज्ज्ञांचे साहाय्य घ्यावे लागेल. कारण, नेमका कोणता पर्याय लाभदायक आहे, हे स्वतः ठरविणे काहीसे अवघड ठरु शकते. विशेषतः जे करदाते विविध करसवलतींवर अवलंबून आहेत, त्यांना योग्य सल्ल्यानेच निर्णय घ्यावा लागेल.


संभाव्य फायदे

अ) विमा किंवा भविष्य निर्वाह निधीत कमी गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांंना नवा प्रस्तावित पर्याय अधिक लाभदायक ठरणार आहे. यात गुंतवणूक न केल्यामुळे, हा निधी इतरत्र खर्च होऊन, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. नव्या पर्यायात सात श्रेणी असून, प्रत्येकीत पूर्वीपेक्षा पाच टक्के कर कमी आहे. त्यामुळे जे करदाते करमुक्त गुंतवणूक कमी प्रमाणात करतात, त्यांच्यासाठी नवा पर्याय लाभदायक ठरतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तथापि, हे सर्व प्रत्यक्ष उत्पन्न, करदात्याची बचत करण्याची आवश्यकता, त्याला अगोदरच्या नियमांनुसार मिळणार्‍या सवलती यांवर अवलंबून असेल.


ब) आणखी एक लाभ म्हणजे प्राप्तिकर विवरण पत्र भरणे सोपे होणार आहे. कारण, विविध ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन्स’चा हिशोब करणे, करमुक्त गुंतवणुकीचा हिशोब करणे इत्यादी कसरती कराव्या लागणार नाहीत. तसेच विवरणपत्रात त्यांची माहितीही यावी लागणार नाही. त्यामुळे सहजगत्या कराचा हिशोब करणे शक्य होईल.


क) करदात्याला जुना पर्याय सोडून नवा पर्याय स्वीकारायचा असेल, तर आपल्या उत्पन्नात उद्योग तसेच व्यवसायातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे योगदान असता कामा नये, अशी अट प्रस्तावित आहे. यामुळे नोकरी आणि व्यवसाय अशी करदात्याची दोन्ही उत्पन्न साधने असतील तर करदात्याला नवा पर्याय लाभदायक ठरू शकतो.


ड) नवा पर्याय स्वीकारल्यास करदात्याला अगोदर नियमांत असलेल्या सवलती सोडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे नवा पर्याय करघोटाळे रोखू शकेल. अधिक करपरतावा मिळविण्यासाठी फेरफार करून उत्पन्न दाखविण्याची प्रकरणे घडली आहेत. पण, करसवलतीचा पर्याय गेल्याने आकडेमोडीद्वारे घोटाळा होऊ शकणार नाही.


संभाव्य मर्यादा

अ) जे करदाते विमा व इतर योजनांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करतात, त्यांना नवा पर्याय लाभदायक ठरणार नाही. नव्या पर्यायात कर कमी असले तरी ते सवलतीपेक्षा कमी असतील, तरच नवा पर्याय लाभदायक ठरेल. समजा,


ब) नवा पर्याय स्वीकारल्यास घरगुती बचतीचे प्रमाण कमी होईल. सध्या करदाते करसवलत मिळते म्हणून मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन बचत करतात, ही प्रवृत्ती कमी होईल.


एका ३५ वर्षांच्या व्यक्तीने दरवर्षी दोन लाख रुपयांची बचत केल्यास ६०व्या वर्षांनंतर ५० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम त्याच्या हातात मिळेल. मात्र, नव्या प्रस्तावित कररकमेमुळे वृद्धावस्थेत त्याला आर्थिक चणचण भासेल. बांधकाम क्षेत्र गेली बरीच वर्षे मंदीत आहे. त्याला नव्या पर्यायाचा आणखीन फटका बसेल. करदाते करसवलत बंद झाल्यामुळे बांधकामक्षेत्रात गुंतवणूक कमी होईल.