परिवर्तनाचा बाबासाहेबांचा मार्ग

    दिनांक  05-Dec-2020 20:33:32   
|

Babasaheb_1  H
 
 
 
पूज्य डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मृतीशी निगडित २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिवस’ असतो आणि ६ डिसेंबर हा ‘महापरिनिर्वाण दिन’ असतो. या दोन्ही दिवसांचे निमित्त साधून पूज्य डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मृतीला उजाळा देण्याचे काम केले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रपुरुष होते. त्यांच्या विचारधनाचे स्मरण करणे, हे तसे पाहू जाता राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे.
जो ज्या वैचारिक भूमिकेत असतो, त्या भूमिकेतून तो बाबासाहेबांकडे पाहतो. उदा.- संघविरोध हाच ज्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक अस्तित्वाचा पाया आहे, ते अशा प्रसंगी बाबसाहेबांना संघाने कसा विरोध केला याचा घरात बसून शोध लावतात आणि त्यावर वेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट टाकत असतात. एका अर्थाने आपण बाबासाहेबांना लहान करत आहोत किंवा त्यांचे विकृतीकरण करत आहोत, हे यांच्या लक्षात येत नाही. डॉ. बाबासाहेबांचे राष्ट्रउभारणीतील योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यातील एका पैलूचे थोडे स्मरण आपल्याला करायचे आहे. देश स्वतंत्र होत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता तो म्हणजे देशाचे राज्यशासन अथवा शासनपद्धती कोणती असावी? या प्रश्नाचा निर्णय करण्याचा. समाज म्हटला की, त्याला शासनव्यवस्था लागते. शासनविहीन समाज ही आदर्श समाजाची स्थिती आहे. ती प्रत्यक्षात भविष्यात कधी येईल, तेव्हा येवो. पण, नजीकच्या भविष्यकाळात ते शक्य दिसत नाही. समाजाने वेगवेगळ्या शासनपद्धतीचा अनुभव घेतलेला आहे. सामान्यतः चार प्रकारच्या शासनपद्धती असतात. पहिली शासनपद्धती ‘राजेशाही’ची असते. या पद्धतीत राजा सर्वेसर्वा असतो. कायदा तो करणार आणि कायद्याची अंमलबजावणीही तोच करणार. दुसरी पद्धती ‘सरंजामशाही’ची असते. या पद्धतीत सरदार मंडळी राज्य चालविण्याचा निर्णय करतात. तिसरी पद्धती ‘हुकूमशाही’ची असते. या पद्धतीत हुकूमशाह आणि त्याचे साथीदार राज्य चालवितात. चौथी पद्धती लोकशाहीची असते. ज्यात लोक, राज्य कुणी चालवायचे याचा निर्णय करतात.
 
पहिल्या तीन पद्धतींचे अनुभव कधी सुखकारक असतात, तर कधी दुःखकारक असतात. सुखकारक अनुभवाचा कालखंड कमी असतो आणि दुःखकारक अनुभवाचा कालखंड मोठा असतो. शासनव्यवस्थेचे मुख्य लक्ष्य लोकांना सुखकारक शासनपद्धती देण्याचे असते. राजा जर शहाणा असेल, तत्त्वज्ञ असेल, तर त्याचे राज्य सुखकारक होते. तो जर जुलमी, कपटी आणि बुद्धीने कमी असेल तर प्रजेचे हाल होतात. हीच गोष्ट सरंजामशाहीत आणि हुकूमशाहीत असते. या तिन्ही राज्यपद्धती सामान्यतः वंशपरंपरेने चालतात. त्यात बदल करणे सामान्य माणसाला सहज शक्य होत नाही. बदल करण्यासाठी क्रांती करावी लागते. क्रांतीत हिंसाचार होतो. किती माणसे त्यात मरतील हे सांगता येत नाही. फ्रेंच क्रांती पाच वर्षे चालू होती. रशियन क्रांतीदेखील अनेक वर्षे चालली. यात लक्षावधी माणसे मेली. सुखकारक शासन याचा विचार करता लोकशाही शासन हे अधिक सुखकारक असते. या शासनात समाजाचा नीट विचार करणारी माणसे येतात. डॉ. बाबासाहेबांचेदेखील हेच मत होते. लोकांना सुखकारक शासन, लोकशाही राज्यव्यवस्थेतूनच प्राप्त होते. लोकशाहीमध्ये शासन करणारे वंशपरंपरेने शासनकर्ते होत नाहीत. त्यांच्यात बदल होत जातात आणि हा बदल करण्याचा अधिकार लोकांकडे असतो. केवळ शासन व्यवस्थेतील बदलांचा अधिकार, ज्याला राजकीय अधिकार म्हणतात. तेवढ्याने लोकशाही निर्माण होत नाही, याला राजकीय लोकशाही म्हणतात. डॉ. बाबासाहेब या राजकीय लोकशाहीच्या पलीकडे जातात.
 
 
लोकशाहीची ते व्याख्या करतात की, लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तपात विरहित मार्गाने जी व्यवस्था बदल करून आणते, तिला लोकशाही म्हणायचे. या व्याख्येत शासनपद्धतीवर सामाजिक आणि आर्थिक बदल करण्याचे दायित्व टाकलेले आहे. हे बदल हिंसक मार्गाने घडवून आणायचे नाहीत, तर शांततामय मार्गाने घडवून आणायचे असतात. हे बदल घडवून आणण्यासाठी मतपरिवर्तन करावे लागते. मतपरिवर्तन ही एका दिवसात, एका महिन्यात, एका वर्षात, घडवून आणणारी घटना नाही, ती दीर्घकाळाची प्रक्रिया आहे. समाजात काही व्यवस्था निर्माण होतात, त्या परंपरेने चालू राहतात. त्या व्यवस्था काही जणांना सुखकारक असतात तर काही जणांना दुःखकारक असतात. सगळ्या व्यवस्थांचा हा गुणधर्म आहे. आपल्या समाजाचा विचार केला तर आपल्या समाजात जातीव्यवस्था आहे. ही व्यवस्था काही जणांना सुखकारक आहे आणि बहुसंख्य लोकांना दुःखकारक आहे. उच्च जातीतील लोकांना ती सुखकारक असते. कारण या व्यवस्थेतून त्यांना मान, सन्मान, सत्ता, धनसंपत्ती सर्वकाही प्राप्त होत असते आणि ज्यांना ही व्यवस्था दुःखकारक होते, ते या सर्वांपासून वंचित राहतात. त्यांनाही सुखकारक अनुभव घ्यायचा असेल तर व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय दुसरा मार्ग राहत नाही. सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन आणि आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन हे लोकशाहीतून शांततामय मार्गाने कसे घडवून आणायचे, याचा एक आराखडा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठेवलेला आहे.
 
 
लोकशाही शासनव्यवस्थेत राहणाऱ्या सर्वांना समानतेने काही गोष्टी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. आपल्या राज्यघटनेने दिलेले सर्व मूलभूत अधिकार समाजातील सर्वांना सारखेपणाने दिलेले आहेत. जातीच्या उतरंडीप्रमाणे त्यात वर्गवारी केलेली नाही. जो अधिकार समाजातील शेवटच्या माणसाला आहे, तोच अधिकार समाजातील सर्वात वरच्या स्थानी असलेल्या व्यक्तीलादेखील आहे. आर्थिक स्थानामुळे आणि सामाजिक स्थानामुळे एखादा वरच्या वर्गात आहे म्हणून त्याला विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. आपल्या राज्यघटनेचा हा मूलभूत नियम आहे, ज्याला आपण कायदा म्हणतो. डॉ. बाबासाहेबांनी कायद्याच्या राज्याची संकल्पना राज्यघटनेद्वारे प्रस्थापित केलेली आहे. कायद्याचे राज्य याचे अर्थ असे होतात - पहिला अर्थ असा होतो की, सर्वोच्च स्थानी कायदा असेल. कायद्याच्या वर काही नाही. दुसरा अर्थ असा होतो की, कायद्यापुढे सर्व समान असतील. तिसरा अर्थ असा होतो की, कायदा सर्वांना समानतेनेच वागवेल. चौथा अर्थ असा होतो की, कायदा मोडल्यानंतर कायद्याने निर्धारित शासन दिले जाईल. हे शासन देत असताना कायदा फक्त त्याच्या नागरिकत्वाचाच विचार करील, त्याच्या जन्मस्थानाचा, जन्मजातीचा, आर्थिक स्थितीचा वगैरे वगैरे कसलाही विचार करणार नाही.
 
कायद्याने निर्माण केलेली ही समानता जातीय विषमतेला छेद देणारी आहे. गेल्या ७० वर्षांत आपल्या देशात कायद्याच्या समानतेचे पालन करण्याची सवय आपल्याला हळूहळू लागत आहे. ती पूर्णपणे लागली आहे, असे विधान करणे धाडसाचे होईल. डॉ. बाबासाहेबांनी आखून दिलेल्या मार्गावर आपण चालत आहोत, एवढे आपण म्हणू शकतो. सामाजिक बदल शांततामय मार्गाने हळूहळू का होईना, होत चाललेले आहेत ही गोष्ट आपल्याला मान्य करावी लागेल. बदलाची गती जेवढी असायला पाहिजे तेवढी नाही, हे जरी खरे असले तरी मार्ग योग्य आहे आणि त्या मार्गाने वाटचाल केली असता आवश्यक ते बदल भविष्यकाळात घडतीलच, असा विश्वास कायद्याचे राज्य ही संकल्पना देते. सामाजिक बदलाबरोबर आर्थिक बदल हेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. जातीय रचनेने श्रमिकांचे विभाजन केले. जन्मजात व्यवसाय हेच उपजीविकेचे साधन केले. ही व्यवस्था आजच्या परिस्थितीत कालबाह्य झालेली आहे. आर्थिक बदलाचा मुख्य विषय असतो, जीवन जगण्यासाठी जेवढे आवश्यक धन लागते, तेवढे प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध झाले पाहिजे. धन उपलब्ध करण्यासाठी त्याच्या आवडीप्रमाणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. राष्ट्राची म्हणून जी संपत्ती असते, तिचे राज्य शासनाने न्यायोचित वाटप केले पाहिजे. हे वाटप करताना सर्वांच्या लाभाच्या ज्या पायाभूत सुविधा असतात त्या उपलब्ध केल्या पाहिजेत. पाणी, वीज, दळणवळणाची साधने, आरोग्यसेवा, या सर्वांना सुखकारक असल्या पाहिजेत. हे करण्यासाठी योग्य त्या प्रकारचे कायदे करून संपत्तीचा अभाव राहणार नाही आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही, याची दक्षता शासनव्यवस्थेला घ्यावी लागते.
 
आपल्या देशातील प्रत्येक शासन व्यवस्थेने आर्थिक समानता आणण्याच्या दृष्टीने आपापल्या परीने प्रयत्न केले आहेत. काँगे्रस शासनाने काही केले नाही आणि भाजप चुकीच्या मार्गाने चालला आहे, हे झाले राजकीय भाष्य. परंतु, प्रत्येक शासनाने त्यांच्या त्यांच्या विचारधारेप्रमाणे आर्थिक समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झाले आहेत, असेही काही म्हणता येत नाही. संपत्तीचे केंद्रीकरण कोणत्याच शासनाला रोखता आले नाही. आर्थिक मक्तेदारी हीदेखील संपविता आली नाही. आज ज्ञान ही संपत्ती झाली आहे, ती मूठभर लोकांच्याच हातात आहे, त्यातून मार्ग काढावा लागेल आणि हा मार्ग शांततामय मार्गानेच शोधावा लागेल. ‘कसल्याही प्रकारची हिंसा किंवा हिंसक आंदोलने हे अराजकाचे राजकारण आहे,’ असे बाबासाहेब सांगत. बाबासाहेबांचे स्मरण करताना आपल्याला अराजकाचे राजकारण करायचे नसून शांततामय परिवर्तनाचे राजकारण करायचे आहे, हा विचार आपण सदैव जागा ठेवायला पाहिजे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.