मुखर्जींच्या स्वप्नपूर्तीचा प्रारंभ!

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये निवास, व्यवसाय आणि उद्योगासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी तेथील रहिवासी असल्याची आणि तसा दाखला असण्याची (डोमिसाईल) अट केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच एका अधिसूचनेद्वारे रद्द केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ रद्द करण्याच्या निर्णयाला खऱ्या अर्थाने बळ प्राप्त झाले आहे. गेली ७० वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेली ही अट अखेर २०२० साली रद्द झाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा नेहमीचेच रडगाणे गायला अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाने सुरूवात केली आहे. त्यांच्या सोबतीला काँग्रेसचा क्षीण आवाज आहेच. मात्र, यामुळे काश्मीरमध्ये मोठ्या परिवर्तनाला सुरूवात होणार आहे, त्यासोबतच काही आव्हानेही निर्माण होणार आहेत. त्यांचा यशस्वी सामना करून ती आव्हाने कायमची संपविण्यावर केंद्र सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. कारण, त्यावरच पुढील अनेक मनसुब्यांचा मजबूत पाया उभा राहणे अवलंबून आहे.

 

 

पंडित नेहरूंनी त्यांचे मित्र शेख अब्दुल्ला यांच्या कच्छपी लागून काश्मीरला विचित्र परिस्थितीत ढकलले होते. तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून काश्मीरला विशेष दर्जा म्हणजेच स्वतंत्र संविधान, ध्वज आणि पंतप्रधान बहाल करणाऱ्या पं. नेहरूंसारख्या मुत्सद्दी आणि आंतरराष्ट्रीय भान असणाऱ्या नेतृत्वाने भविष्याचा विचार न करणे हे अनाकलनीय होते. नेहरूंच्या या मनमानी कारभाराला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आव्हान दिले. अर्थात, त्याची किंमत मुखर्जींना आपले प्राण गमवावे लागून मोजावी लागली. मात्र, त्यानंतर तब्बल ७० वर्षे काश्मीरचे ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणले पाहिजे, हा विषय प्रथम जनसंघ आणि त्यानंतर भाजपने जीवंत ठेवला. त्यासाठी अगदी टिंगलटवाळीही सहन केली. टवाळी करण्यात अर्थातच काँग्रेस आणि डावे पक्ष आघाडीवर होते. भाजपची टवाळी करताना आपण काश्मीरसोबत केवढी भयानक चूक करीत आहोत, याचे भान त्यांना नव्हते. मात्र, २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ साथीने ‘कलम ३७०’, ‘३५ अ’ संपुष्टात आणले. सोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मितीही केली. काँग्रेस, डावे पक्ष आणि प्रामुख्याने काश्मीरला आपली खासगी जहांगिरी समजणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांना हा जबरदस्त धक्का होता. कारण, आजवर या मंडळींच्या फुटीरतावादी राजकारणाला ‘कलम ३७०’ची सर्वाधिक मदत होत होती.

 

 

‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतर काश्मीरमध्ये उर्वरित भारतात लागू असलेले अनेक कायदे लागू होण्यास सुरूवात झाली. त्यासाठी केंद्र सरकारने तसे रितसर निर्णय घेतले. मात्र, आतापर्यंत लागू झालेल्या कायद्यांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि ‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो काश्मीर हमारा हैं’ या घोषणेची खऱ्या अर्थाने पूर्तता करणारा म्हणजेच काश्मीरमध्ये बिगरकृषी जमीन खरेदी करण्यासाठी डोमिसाईलची अट रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याचा सोपा अर्थ म्हणजे, आता अगदी देशातल्या कोणत्याही जिल्ह्यातला माणूस काश्मीरमध्ये राहण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, उद्योग सुरू करण्यासाठी जमिनीची खरेदी करू शकतो. यामुळे साहजिकच काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा देशातील अन्य राज्यांतल्या लोकांचे येणे-जाणे वाढेल, तेथे पर्यटनाव्यतिरिक्तही लोक दीर्घकाळ आणि कायमचेही वास्तव्य करू शकतील. अगदी छोट्या उद्योगांसह मोठे उद्योजक तेथे उद्योग सुरू करतील, तारांकित हॉटेल्सची साखळी सुरू होईल. एकूणच जम्मू-काश्मीरमध्येही देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे व्यापारउदीम वगैरे सुरू होईल. अर्थात, ते काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे एका दिवसात होणार नाही. मात्र, त्याची सुरूवात आता झाली आहे.

 

 

अपेक्षेप्रमाणे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाने हा प्रकार म्हणजे प्रदेशाची ‘डेमोग्राफी’ बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हे ‘डेमोग्राफी’चे प्रकरण समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ संपुष्टात आणल्यास काश्मीरमध्ये बाहेरच्या लोकांचा हस्तक्षेप वाढेल आणि त्यामुळे राज्यातील ‘डेमोग्राफी’वर त्याचा परिणाम होईल. याचा खरा अर्थ म्हणजे यामुळे प्रदेशातील हिंदू लोकसंख्या वाढेल आणि मुस्लीम लोकसंख्या कमी होईल आणि त्यामुळे ‘काश्मिरीयत’ धोक्यात येईल. त्यातच केंद्र सरकारने 90च्या दशकात फुटीरतावाद्यांना हुसकावून लावलेल्या काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीरमध्ये वसविण्यासाठी योजना आखली आहेच, त्यामुळे मुस्लीम मतपेढीवर आतापर्यंत फुटीरतावादी राजकारण करणाऱ्या अब्दुल्ला-मुफ्ती कुटुंबाला त्याचा धोका वाटतो आहे. सध्याच्या म्हणजे २०११ सालच्या जनगणनेनुसार, प्रदेशातील मुस्लीम लोकसंख्या ८५.६७ लाख, (६८.३ टक्के) तर हिंदू लोकसंख्या ३५.३३ लाख (२८.३४ टक्के) एवढी आहे. गेल्या पाच दशकांपासून मुस्लिमांची लोकसंख्येच्या टक्केवारीत अगदी अल्प घट बघावयास मिळाली आहे. त्यामुळे एका अर्थाने मुस्लीम लोकसंख्या ही वाढतीच राहिलेली आहे. १९६१च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम लोकसंख्या ६८.३ टक्के होती. १९७१ साली ती ६५.८ टक्के झाली. त्यानंतर १९८१च्या जनगणनेत ती ६४.१९ झाली. त्यानंतरच्या म्हणजे १९९१ सालच्या जनगणनेत काश्मीरने सहभागी होण्यास नकार दिला होता आणि नेमक्या त्याच वेळेस म्हणजे ९०च्या दशकात इस्लामी दहशतवादाचे पर्व कळसाला पोहोचले होते. पुढे २००१ साली मुस्लीम लोकसंख्या ६६.९ टक्के, तर २०११ साली ती ६८.३१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर अत्यंत कमी आहे.

 

 

मात्र, आता केंद्र सरकारच्या निर्णयांमुळे अन्य राज्यातील लोक मोठ्या प्रमाणावर काश्मीरमध्ये येतील, त्यापैकी काही लोक तेथे स्थायिकही होतील. अर्थात, यामुळे काही लगेचच तेथे हिंदू लोकसंख्या वाढेल, असे होणार नाही. मात्र, अन्य राज्यांतील लोकांसोबतचा संपर्क वाढल्यामुळे सर्वसामान्य काश्मिरी जनता आणि फुटीरतावादी पक्ष यांच्यातील अंतर मात्र नक्कीच वाढेल आणि तोच धोका या मंडळींना ओळखला आहे. त्यासाठी जवळपास १३ ते १४ महिने नजरकैदेत असलेले अब्दुल्ला पिता-पुत्र आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी त्यातून सुटका झाल्यावर ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन’ या नव्या दुकानाची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स, माकप आणि काँग्रेस या पक्षांचा समावेश आहे. त्याचे नेतृत्व नुकतेच वयोवृद्ध अशा फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. या नव्या दुकानाच्या माध्यमातून काश्मीरला पुन्हा ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ बहाल करवून घेण्यासाठी आंदोलनांना सुरूवात केली जाणार आहे. या मंडळींचा खरा कस लागणार आहे, तो लवकरच होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीमध्ये. अर्थात, त्यावर ही मंडळी बहिष्कार टाकण्याचीच शक्यता जास्त आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांनी तर तिरंगा हाती घेण्यास नकार देऊन आगामी काळात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केलीच आहे.

बहिष्कारासाठी मेहबुबांनी काश्मिरी जनतेची फसवणूक केल्याचे फसवे कारण दिले असले, तरी काही प्रमाणात घटलेला जनाधार, हे त्याचे प्रमुख कारण सांगता येते. काश्मिरी जनतेच्या मनात या मंडळींविषयी आता विरोध तयार व्हायला लागला आहे. आजवर ‘कलम ३७०’च्या नावाखाली नुकसान झाल्याचेही जनतेला पटायला लागले आहे. त्यामुळे फुटीरतावाद्यांविषयी त्यांची भूमिका बदलायला लागली आहे. याचा अर्थ तेथे लगेच भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल, असा अजिबात नाही. गेल्या वर्षभरापासून भाजपने काश्मीरमध्ये पक्षसंघटन मजबूत करण्यास पूर्ण ताकदीने सुरूवात केली आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसायला लागले आहेत. मात्र, भाजपला अजून तेथे बरेच काम करायचे आहे. ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतर पंतप्रधानांचा दौरा तेथे झालेला नाही. परिणामी केंद्र सरकार आपल्याला मोजत नाही, असाही सूर काश्मिरी नागरिक लावताना दिसत आहेत. त्यामुळे कोरोना संकट नियंत्रणात आल्याचे दिसू लागल्यावर केंद्र सरकारला काश्मीरसाठी विशेष धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार, यात शंका नाही.