‘इंडिया फर्स्ट’ हेच नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे बलस्थान

    दिनांक  11-Jan-2020 22:16:35   
|

vijay_1  H x W:



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘इंडिया फर्स्टम्हणजे भारतीय हितसंबंधांशी तडजोड न करण्याच्या धोरणामुळे जगभरात विविध राष्ट्रांशी भारत आज आपली भूमिका मांडतो आहे. त्यासोबतच परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत प्राधान्याचे विषय यांची नेमकी सांगड आज भारतीय परराष्ट्र धोरणात पाहावयास मिळते,” असे मत भारतीय जनता पक्षाच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विजय चौथाईवाले यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे प्रतिनिधी पार्थ कपोले यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत बोलताना व्यक्त केले.



  • गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात घडवलेल्या परिवर्तनाविषयी काय सांगाल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन प्रमुख पैलू आहेत. पहिला म्हणजे त्यांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणास दिलेला ‘इंडिया फर्स्ट’ हा मंत्र. त्यामुळे कोणत्याही एका विशिष्ट देशाशी अथवा विशिष्ट अशा गटाशीच संबंध न ठेवता, भारतीय हितसंबंधांच्या पूर्ततेसाठी ज्या ज्या देशांशी अथवा गटांशी संबंध ठेवणे आवश्यक आहे, त्या सर्वांशी भारताचे आज चांगले संबंध आहेत. आपल्या राष्ट्रहितासाठी जे जे काही करणे गरजेचे आहे, ते ते करण्याकडे भारतीय परराष्ट्र धोरण प्राधान्य देते. उदाहरणादाखल सांगावयाचे तर आज भारताचे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही सामर्थ्यवान राष्ट्रांशी अतिशय चांगले संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय तेलाची गरज आखाती राष्ट्रांकडून भागविली जाते, तेथेही अपवाद वगळता सर्वांशी भारताचे मैत्रीचे संबंध आहेत, त्याचवेळी इस्रायलसोबतही भारताची मैत्री आहे. कारण, आजवर असा समज होता की, भारताने इस्रायलशी मैत्री केल्यास आखाती देशांसोबत वितुष्ट येईल. मात्र, त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे आज सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच भारताने एकाचवेळी अमेरिकेकडून सुरक्षाविषयक तंत्रज्ञान, रशियाकडून ‘एस-४००’सारखी अद्ययावत यंत्रणा, इस्रायलकडून संरक्षणविषयक उपकरणे आणि फ्रान्सकडून ‘राफेल’सारखी पाचव्या पिढीची आधुनिक लढाऊ विमाने घेतली आहेत. हे अतिशय महत्त्वाचे परिवर्तन आहे.


दुसरा पैलू म्हणजे ऊर्जा सुरक्षेस देण्यात येत असलेले प्राधान्य
. भारत खनिज तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहे. मात्र, आज तेलाची गरज भागविण्यासाठी भारत एकाच अथवा मोजक्या दोन ते तीन देशांवर अवलंबून राहिलेला नाही. आखाती देशांसह आज अमेरिकेकडूनही काही प्रमाणात तेल विकत घेतो. त्यामुळे भारतीय हितसंबंधांना धक्का न पोहोचता अडचणीच्या स्थितीतही तेलाची गरज भागविता येणार आहे.


तिसरा पैलू म्हणजे नव्या उंचीवर पोहोचलेले भारत
-अमेरिका संबंध. त्यामुळे केवळ ‘नाटो’ देशांनाच उपलब्ध असलेले अद्ययावत संरक्षण तंत्रज्ञान आज भारतालाही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. तिसरा पैलू म्हणजे देशांतर्गत धोरणे, प्राधान्याचे विषय आणि परराष्ट्र धोरण यांत आणलेली सुसूत्रता. उदाहरणार्थ - ‘स्कील डेव्हलपमेंट’साठी जपानसोबत केलेला करार. तसेच ‘डिजिटल इंडिया’मध्ये अनेक देशांचा सहभाग आहे. ‘भीम-युपीआय’, ‘रुपे’ या आर्थिक व्यवहारासाठीच्या व्यवस्थांना आता अन्य देशही वापरत आहेत. सिंगापूरसारख्या देशाने ‘रुपे’ व्यवहारांना परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ‘स्वच्छ भारत’, ‘नमामि गंगे’, शौचालय उभारणी यातही आंतरराष्ट्रीय सहभाग आता वाढला आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत धोरण यातील दरी नाहीशी करण्याचे काम पंतप्रधान मोदींनी केले आहे.



  • ‘सॉफ्टपॉवर’-‘हार्डपॉवर’ आणि सध्याचे भारतीय परराष्ट्र धोरण याविषयी काय सांगाल?

‘सॉफ्टपॉवर’ आणि ‘हार्डपॉवर’ या दोन्हींमध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरण आवश्यक तो समतोल राखून मार्गक्रमण करीत आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे नेपाळ, मॉरिशस, बांगलादेश, श्रीलंका आदी शेजारी राष्ट्रांशी आपला पुरातन काळापासून सांस्कृतिक बंध आहे. त्यास अधिक मजबुती देण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले आहे. त्यासाठी अतिशय अभिनव असे धोरण अवलंबविण्यात आले. म्हणजे नेपाळमध्ये गेल्यावर सीतेच्या जन्मस्थळास-जनकपूर येथे भेट देणे, मॉरिशसमध्ये गंगासागर येथे भेट, बांगलादेशात गेल्यावर ढाकेश्वरी मंदिरात दर्शन घेणे, यामुळे सांस्कृतिक बंध अधिक घट्ट होण्यास मदत मिळते. त्याचप्रमाणे ‘रामायण सर्कीट’, ‘बुद्ध सर्कीट’ची उभारणी यामुळे शेजारी राष्ट्रांच्या मनात भारताबद्दलचा विश्वास अधिक घट्ट होण्यास मोठे साहाय्य मिळाले आहे.


त्याचप्रमाणे हवामानबदलासारख्या गंभीर विषयामध्ये भारताने आज नेतृत्व प्रदान केले आहे
. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाला जगभरात मिळत असलेला प्रतिसाद हे सर्व ‘सॉफ्टपॉवर’शी संबंधित बाबी आहेत.


भारतीय हितसंबंधांना बाधा न येऊ देता
, ‘सर्वांशी मैत्री’ या धोरणामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणाची ‘हार्डपॉवर’ अधोरेखित होते. आज जगभरात भारताची प्रतिमा एक समर्थ राष्ट्र अशी आहे. त्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईक, एअरस्ट्राईकनंतर मोजक्या एक-दोन देशांचा अपवाद वगळल्यास उर्वरित सर्व देश भारतासोबत उभे होते. यास पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे सर्वात मोठे यश म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.



  • या सगळ्याचा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर एकूणच कसा परिणाम झाला आहे?

देशाचे नेतृत्व जसे असेल, त्यावर परराष्ट्र धोरण अवलंबून असते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समर्थ व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आपल्या परराष्ट्र धोरणावर पडणे साहजिकच आहे. याविषयी संपुआ सरकारच्या काळातील एक उदाहरण पुरेसे बोलके आहे- मार्च २००९ मध्ये म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांची इजिप्तमध्ये शर्म अल शेख येथे भेट झाली होती. तेव्हा प्रसारित करण्यात आलेल्या एका जाहिरनाम्यात (डिक्लरेशन) डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाकपुरस्कृत दहशतवाद आणि शांतता चर्चा यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत चर्चा करताना ‘दहशतवाद’ या मुद्द्याचा अडथळा येण्याची गरज नाही. हे अतिशय गंभीर होते आणि त्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली. कारण, त्यापूर्वी पाकपुरस्कृत दहशतवाद आणि चर्चा हे एकत्र होऊ शकत नाही, असे भारताचे धोरण होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे चांगलेच फावले होते.


मात्र
, पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वप्रथम ठणकावून सांगितले की, पाकपुरस्कृत दहशतवाद थांबल्याशिवाय पाकसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली जाणार नाही आणि विशेष म्हणजे, भारताची ही भूमिका संपूर्ण जगानेही मान्य केली. त्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईक, एअरस्ट्राईक आणि ‘कलम ३७०’ याविषयी संपूर्ण जग भारतासोबत होते. त्यामुळे पाकिस्तानची आज मोठ्या प्रमाणावर कोंडी झाली आहे.



  • सध्या सुरु असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामध्ये भारताने काय भूमिका घेतली आहे?

अमेरिका-इराण यांच्यातील मतभेद अथवा ‘प्रॉक्सी वॉर’ची परिस्थिती काही नवीन नाही. दीर्घकाळापासून ते सुरूच आहे. कारण, इराण स्वत:ला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनविण्यात इच्छुक आहे आणि त्यास अमेरिकेचा विरोध आहे. कारण, इराण अण्वस्त्रसज्ज झाल्यास एकूणच मध्यपूर्वेतील आणि प्रामुख्याने इस्रायलच्या सुरक्षेस मोठा उत्पन्न होणार, असे अमेरिकेचे मत आहे. अर्थात, सध्याची ताजी परिस्थिती पाहता अमेरिकेसह इराणनेही सामोपचारास प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जागतिक संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे जे चित्र उभे राहिले होते, ती आता निवळली आहे.


भारत इराणकडून तेल खरेदी करतो आणि दुसरे म्हणजे इराणमध्ये चाबहार बंदराची उभारणी आपण करीत आहोत
. चाबहार बंदराचे भूराजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. या बंदरामुळे भारतास पश्चिम आशियाससह रशियामध्ये थेट प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे भारत या वादामध्ये नि:पक्ष आहे आणि वाद जेवढ्या लवकर थांबेल तेवढे चांगले, अशीच भारताची भूमिका आहे.


मध्यंतरी अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले असल्याने चाबहार बंदर उभारणीच्या कामावर त्याचा परिणाम झाला होता
. मात्र, भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणजे त्या निर्बंधातून भारतास सवलत मिळाली होती. अर्थात, आता विद्यमान परिस्थितीत त्यात काही बदल होतो का, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, अमेरिका-इराण संघर्षात भारतीय हितसंबंधांना बाधा येण्याची शक्यता फारशी वाटत नाही.



  • अमेरिकेतील भव्यदिव्य अशा ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाच्या प्रभावाविषयी काय सांगाल?

भारतीय समुदायाच्या (इंडियन डायस्पोरा) ताकदीचा अंदाज या कार्यक्रमामुळे अमेरिकेत पाहावयास मिळाला. ‘हाऊडी मोदी’मुळे इंडियन डायस्पोराचे अस्तित्व अमेरिकेत ठळकपणे समोर आले. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा आणि परदेशातील जनमानसावरही असणारा मोठा प्रभाव त्यात अधोरेखित झाला. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अन्य देशाच्या पंतप्रधानासोबत एकाच व्यासपीठावर अशा कार्यक्रमासाठी येणे, हे प्रथमच घडले आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय नेत्यासाठी असा कार्यक्रम आयोजित करणे, हे देखील एक मोठे आव्हान होते. कारण, अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांचा शपथविधी वगळता अन्य राजकीय कार्यक्रमांमध्ये तेथील लोक फारसे सहभागी होत नाहीत. मात्र, ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमास मिळालेला प्रतिसाद बोलका आहे आणि त्याचा परिणाम नक्कीच अनेक बाजूंनी होणार आहे.



राजकीय पक्षांच्या परराष्ट्र विभागाचे काम असे चालते
?

राजकीय पक्षांच्या अन्य उपक्रमांच्या तुलनेत या उपक्रमाविषयी सर्वसामान्य फारसे परिचित नसतात. भारतीय जनता पक्षाचा परराष्ट्र विभाग पूर्वीपासूनच सक्रीय आहे. जगभरातील भारतीय समुदायाशी सातत्याने संपर्कात राहणे, भाजपच्या हितचिंतकांशी संवाद ठेवणे आणि जगभरातील बदलत्या परिस्थितीचा आढावा घेत राहणे हे भाजपच्या परराष्ट्र विभागाचे काम आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील परदेशी वकिलाती, परदेशी राजदूत यांच्या संपर्कात राहणे, त्यांना पक्षाचे धोरण समजावून सांगणे हेही काम करावे लागते. जगातल्या अन्य राजकीय पक्षांसोबत विविध विषयांवर चर्चा करणे, परदेश दौरे याविषयी विभाग सक्रीय असतो.



‘सीएए’सह अन्य विषयांवर द.आशियाई राष्ट्रांसोबत चर्चेतून मार्ग काढणार

नागरिकत्व सुधारणा कायदा’, ‘एनपीआर’ आणि प्रस्तावित ‘एनआरसी’विषयी द. आशियाई देशांच्या मनात भयाचे वातावरण अजिबात नाही. त्यांच्या मनात काही शंका जरूर आहेत आणि त्यात काही वावगेही नाही. मात्र, या देशांशी चर्चा करून, त्यांच्या शंकांने निरसन केले जाईल. या देशातील लोकांशी धोरणकर्ते, थिंकटँक यांच्याशी चर्चा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे आणि त्यादृष्टीने भारत काम करीत आहे.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.