आता कृतीची गरज!

वसुंधरेसमोर उभ्या असलेल्या सर्वांत मोठ्या जागतिक संकटांपैकी ‌‘हवामानबदल‌’ हे एक गंभीर संकट. वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, तीव्र उष्णतेच्या लाटा, समुद्रपातळीत होणारी वाढ, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यांसारख्या घटनांनी संपूर्ण जगाला वेढले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाचा जागतिक पर्यावरण दिन - Call for Climate Action म्हणजेच, ‌‘हवामान कृतीची हाक‌’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ही संकल्पना केवळ पर्यावरणसंवर्धनाचा संदेश देत नाही, तर हवामानबदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी तातडीने आणि सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन करते. हवामानबदलाचे परिणाम आता भविष्यातील धोका नसून, वर्तमानातील वास्तव बनले आहेत. जगभरात विक्रमी उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, जंगलातील वणवे आणि समुद्री परिसंस्थांतील बदल वारंवार दिसून येतात. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये याचा परिणाम शेती, जलस्रोत, आरोग्य, जैवविविधता आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

भारत हा हवामानबदलाच्या परिणामांना सामोरे जाणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील देशांपैकी एक आहे. हिमालयातील हिमनद्या वितळणे, किनारी भागात समुद्रपातळी वाढणे, पर्जन्यमानातील अनिश्चितता आणि उष्णतेच्या वाढत्या लाटा यांचा परिणाम लाखो लोकांच्या जीवनावर होत आहे. या पुरवणीच्या माध्यमातून हवामानबदलाच्या समस्येवर प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी समाजातील वेगवेगळे घटक कशाप्रकारे मदत करू शकतात, याचे विवेचन करण्यात आले आहे.

भारतातील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. पावसाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे पीक उत्पादनदेखील घटत आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. यासाठी हवामानबदलामुळे बदलणारी पीकपद्धती याविषयी लेख महत्त्वपूर्ण आहे. तापमानवाढ आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे भूजलपातळी घटत आहे. अनेक भागांमध्ये भीषण पाणीटंचाईची स्थिती यंदा दिसून आली. त्याचबरोबर वाढते तापमान आणि बदलते हवामान अनेक वनस्पती व प्राण्यांच्या अधिवासांना धोका निर्माण करत आहे. अनेक प्रजाती स्थलांतरित होत आहेत, तर काही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. अंदमान-निकोबार बेटावरील सागरी जीवांवर आणि तेथील प्रवाळाच्या अधिवासावर हवामानबदलामुळे झालेला परिणाम विशद करणारा लेख वास्तवदश आहे. समुद्रपातळीत वाढ आणि चक्रीवादळांच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे किनारी समुदायांवर गंभीर परिणाम होत आहेत. महाराष्ट्र, गोवा, केरळम्‌, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना याचा विशेष फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत ‌‘किनाऱ्यांचे रक्षक‌’ म्हणून उभे असणारे खारफुटीचे जंगल हे कशाप्रकारे हवामानबदलासोबत झुंज देऊ शकते, याचे विवेचन लेखाद्वारे यथार्थपणे केले आहे.

हवामानबदलाविरुद्धची लढाई केवळ राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लढली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभागदेखील तितकाच आवश्यक आहे. ग्रामीण महिला जलसंवर्धन, वृक्षलागवड, जैविक शेती आणि कचरा व्यवस्थापनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अनेक गावांमध्ये महिला बचत गटांनी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवून हवामान कृतीचे उत्कृष्ट उदाहरण निर्माण केले आहे. त्यासंबंधीचा लेख ग्रामीण महिलांनी हवामानबदलावर केलेल्या कृतीचा आढावा मांडणारा आहे. पर्यावरणविषयक जनजागृती, हरित तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि सामाजिक माध्यमांद्वारे जनमत तयार करण्यात युवकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. आदिवासी समुदाय पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे जंगल आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करतात. हवामानबदलाच्या संदर्भात त्यांचे ज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. याविषयीदेखील पुरवणीत भाष्य करण्यात आले आहे. हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर देशासह महाराष्ट्रातील अनेक गावे ‌‘कार्बन न्यूटल‌’ होत आहेत. यासंदर्भातील लेख वास्तवाचे दर्शन घडवून देणारा आहे. अशा गावांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असून, अशा गावांची महिती इतर गावांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून इतर गावांना त्यामधून प्रोत्साहन मिळेल. हवामानबदलाचा आघात मोठ्या जीवांपेक्षा सूक्ष्मजीवांवर वेगाने होतो. चतुर, फुलपाखरांसारखे सूक्ष्मजीव हे विशिष्ट अधिवासात, विशिष्ट कालावधीसाठी आणि विशिष्ट वनस्पतींवर अवलंबून राहणारे जीव आहेत. अशा परिस्थितीत हवामानबदलामुळे झालेला छोटा बदलदेखील सर्वप्रथम सूक्ष्मजीवांच्या माध्यमातून आपल्याला मोजता येतो. याविषयी पुरवणीत मांडण्यात आलेले वास्तव डोळे उघडणारे आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्षाला खासकरून व्याघ्र-संघर्षाला हवामानबदलाचीदेखील किनारा आहे, हे सांगणारा लेखही तितकाच वास्तवदश आहे. हिवाळा आणि उन्हाळा यांचे चक्र सांभाळत दूरदेशातून स्थलांतर करून भारतात अनेक पक्षी येतात. मात्र, आता वाढता उन्हाळा आणि अनिश्चित वेळी पडणारा अवकाळी पाऊस यांमुळे स्थलांतरित पक्ष्यांच्या स्थलांतरांमध्ये झालेले बदल या पुरवणीतील लेखाच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात प्रकट होणारे बेडूकही हवामानबदलाशी झुंजत आहेत. खासकरून अवकाळी पावसाचा फटका त्यांना बसला आहे. याविषयीदेखील माहिती देणारा लेख वास्तववादी आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्रातील सरासरी तापमानात सातत्याने वाढ होताना दिसते. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये उन्हाळ्यात तापमान 45 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात आहे. उष्णतेच्या लाटा (Heat Waves) अधिक तीव्र आणि दीर्घकालीन होत आहेत. त्याच वेळी पावसाचे स्वरूपही बदलले आहे. कमी दिवसांत अतिवृष्टी होणे आणि त्यानंतर दीर्घकाळ पाऊस न पडणे, ही स्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसून येते. 2019 मधील सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा येथील महापूर; 2021 मधील कोकणातील अतिवृष्टी आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना; तसेच मराठवाड्यातील वारंवार पडणारे दुष्काळ, ही हवामानबदलाच्या परिणामांची ठळक उदाहरणे मानली जातात.

हवामानबदलाचा सर्वाधिक परिणाम गरीब आणि वंचित समाजघटकांवर होतो, जरी त्यांचे कार्बन उत्सर्जन अत्यल्प असले तरी. त्यामुळे हवामान कृतीबरोबरच हवामान न्याय (Climate Justice) सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखत सर्वसमावेशक धोरणे तयार करणे, ही काळाची गरज आहे. Call for Climate – action' 2026च्या जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना मानवजातीला दिलेली एक गंभीर चेतावणी आणि आशेचा संदेश आहे. हवामानबदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ सरकारे किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था पुरेशा नाहीत. प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहर आणि प्रत्येक देशाने आपली जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. आज घेतलेले निर्णय आणि आज केलेली कृतीच भविष्यातील पृथ्वीचे स्वरूप ठरवणार आहे.

'Call for Climate Action' म्हणजे काय?

या संकल्पनेचा मुख्य संदेश असा आहे की, हवामानबदलाबाबत केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे. सरकार, उद्योग, शास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक समुदाय आणि सामान्य नागरिक यांनी एकत्रितपणे हवामानबदलाला रोखण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, अक्षयऊर्जेचा वापर वाढविणे, जंगल आणि नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करणे, हवामानबदलाशी जुळवून घेणाऱ्या विकास धोरणांचा अवलंब करणे, शाश्वत जीवनशैली स्वीकारणे, स्थानिक समुदायांना हवामान कृतीमध्ये सहभागी करणे, असे काही करणे आता गरजेचे झाले आहे.