सुलभ बँकिंगसाठी : बीएसबीडी खाते

 

 

भारतात दीर्घ काळ बँकिंग व्यवस्था प्रामुख्याने शहरी आणि मध्यम वर्गापुरती मर्यादित होती. ग्रामीण भागातील नागरिक, अल्प उत्पन्न गट, रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांचा बँकिंग सेवांशी संपर्क कमी होता. किमान शिल्लक ठेवण्याची अट, सेवाशुल्क आणि कागदपत्रांची अडचण ही त्यामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वसमावेशन वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २००५ मध्ये (तेव्हा मोदी सरकार नव्हते) ‘नो फ्रिल्स अकाऊंट’ ही संकल्पना अमलात आणली. कोणतीही अतिरिक्त अट न घालता, सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे, हा या खात्यांचा मुख्य उद्देश होता. शून्य किंवा अत्यल्प शिल्लक ठेवण्याची सुविधा हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. मात्र, ‘नो फ्रिल्स’ या शब्दाचा नकारात्मक अर्थ घेतला जाऊ लागल्याने या खात्यांकडे दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांचे नाव बदलून ‘बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट खाते’ (बीएसबीडी) सुरु करून या खात्यांना स्पष्ट ओळख व अधिकार दिले. आर्थिक सर्वसमावेशकता अधिक बळकट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या खात्यांशी संबंधित नियमांत सुधारणा केली आहे. हे नवे नियम दि. १ एप्रिल २०२६ रोजीपासून लागू झाले. यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे, ग्राहकांना अधिकाधिक मोफत व सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.

 

 

या नव्या नियमांनुसार, ‘बीएसबीडी’ खात्यांत किमान शिल्लक ठेवण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. तसेच डिजिटल बँकिंग, डेबिटकार्ड, इंटरनेट बँकिंग आणि चेकबुक या सुविधा ग्राहकाच्या मागणीनुसार विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, डिजिटल व्यवहार, (‘यूपीआय’, ‘एनईएफटी’, ‘आरटीजीएस’ ‘आयएमपीएस’ इत्यादी) आता पैसे काढण्याचा व्यवहार म्हणून मानले जाणार नाहीत.त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणार्‍या ग्राहकांसाठी अधिक सोयीस्कर वातावरण निर्माण केले गेले आहे.

 

‘बीएसबीडी’ आणि जन-धन (पीएमजेडीवाय) ही दोन्ही शून्य शिल्लक बँक खाती असली, तरी त्यांच्यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत. (अ) ‘बीएसबीडी’ हे सर्वसामान्यांसाठी असलेले मूलभूत खाते आहे, तर जन-धन योजना आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी विशेषतः सुरू करण्यात आली आहे. (ब) जन-धन खात्यात रुपे डेबिटकार्ड, दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण आणि दहा हजार रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. अर्थात, यासाठी काही अटी व नियम आहेत. (क) ओव्हरड्राफ्ट सुविधा ही केवळ जन-धन खात्यात उपलब्ध असते. (ड) ‘बीएसबीडी’ खाते कोणीही उघडू शकतो, तर जन-धन खाते प्रामुख्याने बँकिंगपासून वंचित घटकांसाठी आहे. सर्व जन-धन खाती ही ‘बीएसबीडी’ खाती असतात; मात्र सर्व ‘बीएसबीडी’ खाती ही जन-धन खाती नसतात.

 

तुम्ही डिजिटल व्यवहार जास्त करत असाल, खात्यात कमी शिल्लक राहात असेल, तसेच तुम्ही जर विद्यार्थी किंवा नवे खातेदार, असाल, तर ‘बीएसबीडी’ खाते हा तुमच्यासाठी चांगला पर्याय आहे. तुम्ही नियमित व वारंवार रोखीत व्यवहार करता, तुमच्या खात्यात स्थिर व शिल्लक असले, तर तुमच्यासाठी नियमित बचत खाते उघडणे, हाच चांगला पर्याय आहे.

 

 

‘बीएसबीडी’ खात्यांसंबंधी दि. १ एप्रिल रोजीपासून अमलात आलेले नवे नियम -

 

खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही. ‘झिरो बॅलन्स’ चालतो.

 

या खात्यात सर्व मूलभूत सेवा मोफत मिळतात. त्या म्हणजे - रोख रक्कम जमा, ‘यूपीआय’, ‘एनईएफटी’, ‘आरटीजीएस’, ‘आयएमपीएस’द्वारे व्यवहार, एटीएम/डेबिटकार्ड (वार्षिक शुल्क नाही), वर्षातून किमान २५ पानांचे चेकबुक, इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंग, पासबुक/स्टेटमेन्ट.

 

दर महिन्याला पैसे काढण्याचे चार विनामूल्य व्यवहार करता येतात.

 

यात डिजिटल व्यवहार गणले जात नाहीत. बचत खाते ‘बीएसबीडी’ खात्यात रूपांतरित करता येते. ही प्रक्रिया सात दिवसांत पूर्ण करणे बँकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. एका व्यक्तीचे एकच ‘बीएसबीडी’ खाते असू शकते. एटीएम कार्ड, चेकबुक किंवा डिजिटल सुविधा ग्राहकाला मागणीनुसार मिळू शकतात.

 

रिझर्व्ह बँकेने ‘बीएसबीडी’ खात्यांसाठी केलेले नवे नियम हे न्याय्य, सुलभ आणि सर्वसमावेशक बँकिंग व्यवस्थेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. शून्य शिल्लक, मोफत सुविधा, डिजिटल व्यवहारांची सुलभता आणि ग्राहककेंद्रित धोरण यांमुळे ‘बीएसबीडी’ खाते खर्‍या अर्थाने ‘सर्वांसाठी बँक खाते’ झाले आहे. ज्यांचे अजून बँक खाते नाही, त्यांच्यासाठी हे खाते मुख्य आर्थिक प्रवाहात येण्याचे सुरक्षित आणि सोपे माध्यम आहे. ही माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास भारत आर्थिकदृष्ट्या अधिक साक्षर, सक्षम व सर्वसमावेशक होईल.