ट्रम्पच्या गुगलीने पाकिस्तानची पंचाईत!

 

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धाची दुसरी फेरी सुरू होणार का, दीर्घ काळ टिकणारा युद्धविराम होणार, याबाबत संभ्रम अजूनही कायम आहे. दुसरीकडे इस्रायलने लेबेनॉनमध्ये आघाडी उघडून ‘हिजबुल्ला’चा बालेकिल्ला असणार्‍या देशाच्या दक्षिण भागातील लिटानी नदीपर्यंतचा भाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला आहे. लेबेनॉनच्या पूर्वेकडील डोंगराळ प्रदेशातील क्रुसेडर काळातील ‘ब्युफोर्ट’ हा किल्ला ताब्यात घेऊन त्यावर स्वतःचा झेंडा फडकावला आहे. १९८२ साली इस्रायलचे सैन्य लेबेनॉनमध्ये घुसले असता, त्यांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला होता. तब्बल १८ वर्षांनी २००० साली इस्रायलने लेबेनॉनमधून माघार घेतली. इस्रायलच्या आक्रमणामुळे इराणने अमेरिकेशी अप्रत्यक्ष वाटाघाटींतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. आपण मध्यस्थी केल्यानंतर ‘हिजबुल्ला’ आणि इस्रायलने युद्ध थांबवण्याचा निर्णय घेतला, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दि. २५ मे रोजीच्या वक्तव्याने आखाती अरब देशांसह पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडवून दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ’ या समाजमाध्यमावर टाकलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटले की, "इराणसोबतच्या वाटाघाटी अतिशय चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहेत. हा करार सर्वांसाठी लाभदायक ठरेल, अन्यथा पुन्हा युद्धभूमीकडे परतावे लागेल, ते कुणालाही नको आहे.”

 

ट्रम्प यांच्या सौदी अरेबियाचे युवराज व पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान, कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल सय्यद असीम मुनीर, तुर्कीयेचे राष्ट्राध्यक्ष रेसीप तैय्यब एर्दोगान, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी, जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला दुसरे आणि बहरीनचे राजा हमद बिन ईसा अल खलिफा यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान मी स्पष्टपणे सांगितले की, "अमेरिकेने हा अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, किमान या सर्व देशांनी एकाचवेळी अब्राहम करारांवर स्वाक्षरी करणे अपेक्षित आहे. या चर्चेत सहभागी असलेल्या एखाद्या किंवा दोन देशांकडे करारावर स्वाक्षरी न करण्याचे काही वैध कारण असू शकते आणि ते स्वीकारले जाईल. परंतु, बहुतांश देशांनी हा करार स्वीकारण्यासाठी तयार, इच्छुक आणि सक्षम असले पाहिजे. त्यामुळे इराणबरोबरचा हा करार अधिक ऐतिहासिक ठरेल.”

 

त्याच पोस्टमध्ये स्पष्टीकरण देताना ट्रम्प यांनी कशा प्रकारे गेल्या सुमारे तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या इस्रायल विरुद्ध ‘हमास’, ‘हिजबुल्ला’ आणि इराण यांच्या युद्धामध्ये इस्रायलचे संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीनसारख्या अब्राहम करारारावर स्वाक्षरी करणार्‍या देशांशी संबंध अधिक भक्कम झाले आहेत, असे सांगितले. त्यांनी भविष्यामध्ये इराणसुद्धा अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करेल, असा आशावाद व्यक्त केला.

 

यहुदी, ख्रिस्ती आणि इस्लाम या तिन्ही धर्मांमध्ये अब्राहम आद्यपुरुष समजले जातात. या तिन्ही धर्मांमध्ये अनेक समान धागे असल्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात ख्रिस्तीबहुल अमेरिकेच्या मध्यस्थीने यहुदी राष्ट्र इस्रायल आणि चार अरब देशांमध्ये झालेल्या शांतता करारांना अब्राहम करार म्हटले जाते. यापूर्वीच १९७९ साली इजिप्त आणि १९९५ साली जॉर्डन या अरब देशांनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले होते. यापूर्वी कतार आणि ओमानशी इस्रायलचे मर्यादित संबंध होते. दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’ने इस्रायलवर दहशतवादी हल्ला केला नसता, तर त्याच सुमारास सौदी अरेबियाही इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करणार होता. ट्रम्प यांच्यासाठी अब्राहम करार हे त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्मचे सगळ्यात मोठे यश आहे. ट्रम्प यांचे जावई जारेद कुशनर यांनी या वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये सौदी अरेबियाची इस्रायलसोबतची जवळीक कमी झाली.

 

सगळ्या अरब मुस्लीम देशात पाकिस्तान हा अपवाद. पाकिस्तानने आपल्या स्वातंत्र्यापासूनच इस्रायलविरोधी भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानने अण्वस्त्रनिर्मिती करतानाही आपल्याकडचा बॉम्ब हा इस्लामिक बॉम्ब असून तो अरब मुस्लीम देशांच्या संरक्षणासाठी असल्याचा आव आणला होता. खरं तर, १९८०च्या दशकातच इस्रायल पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मिती प्रकल्पावर हल्ला करणार होता. अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे तसे झाले नाही. पाकिस्तानच्या पासपोर्टवरही ‘इस्रायल सोडून बाकी सर्व देशांसाठी’ असे स्पष्टपणे लिहिलेले असते. १९८०च्या दशकापासून पाकिस्तानने आपल्या जनतेमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववाद रुजवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. आजही पाकिस्तानमधील सर्वसामान्य लोकांमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात भावना तीव्र आहेत. असे असले, तरी दुसरीकडे पाकिस्तानी सैन्याला उघडपणे इस्रायलविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे असणार्‍या धोयांची जाणीव होती. या सुमारास राजकीयदृष्ट्या पाकिस्तानने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्धात तटस्थ भूमिका घेतली. अमेरिकेला दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी मदत करणारा पाकिस्तान ओसामा बिन लादेनसारख्या दहशतवाद्यांना आसरा देतो, हे कळल्यावर अमेरिका पाकिस्तानपासून फारकत घेऊ लागली. अमेरिकेच्या मदतीचा ओघ आटल्यावर पाकिस्तान चीनजवळ सरकू लागला. इमरान खान पंतप्रधान असताना पाकिस्तान तुर्कीयेच्या नेतृत्वाखाली समांतर मुस्लीम गट तयार करण्याच्या प्रयत्नांत सहभागी झाला. त्यामुळे पाकिस्तानच्या इस्रायलविरोधी भूमिका अधिक तीव्र झाली. या भूमिकेमुळे भारत आणि इस्रायल एकमेकांच्या अधिक जवळ येऊ लागले. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी सामर्थ्यातील दरीही मोठी होऊ लागली. अनेकदा अमेरिकेचे संसद सदस्य पाकिस्तानच्या या भूमिकेवर बोट ठेवून त्याला अमेरिकेची मदत नाकारू लागले.

 

या जाणिवेमुळे पाकिस्तानचे लष्करी नेतृत्व अस्वस्थ होते. इमरान खानला राजीनामा द्यायला भाग पाडून त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात पाठवल्यावर त्यांनी संधी मिळाली. पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांत सौदी समर्थक शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून सौदी अरेबियाच्या मदतीने पाकिस्तानने अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्याला यश मिळाले.

 

असे असले, तरी आजही पाकिस्तानचे जनमत इस्रायलच्या विरोधात आहे. पाकिस्तानने इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केल्यास तेथे लोक रस्त्यावर उतरतील. अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये मध्यस्थी करताना ट्रम्प अशी अट घालतील, अशी पाकिस्तानची अपेक्षा नव्हती. सौदी अरेबियाला कायम अंतर्गत बंडाळीची भीती वाटत असल्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक आपले सैन्य कमकुवत ठेवले. अनेक दशकांपासून पाकिस्तानी सैन्यदलातील अधिकारी निवृत्तीनंतर सुरक्षा सल्लागार म्हणून सौदी अरेबियामध्ये काम करतात. पाकिस्तानचे पायलट सौदी अरेबियाची लढाऊ विमानं चालवतात. असे असले तरी येमेनमधील हुती बंडखोरांनी, तसेच इराणने हल्ले केल्यास सौदी अरेबियाशी संरक्षण कराराने बांधलेला पाकिस्तान त्यांच्याविरुद्ध हल्ला करणार नाही, हे मोहम्मद बिन सलमान यांनाही माहिती आहे.

 

अमेरिकेकडे आज जगातील सर्वांत मोठे तेलसाठे असून, जगातील दुसरे सर्वांत मोठे तेलसाठे असलेल्या व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले असून, एकदा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प बांधले आणि नैसर्गिक वायू द्रवरूपात साठवण्याची व्यवस्था केली की, अमेरिकेचे पर्शियाच्या आखातावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. ट्रम्प यांनी आखातातील अमेरिकेच्या सैन्याच्या तैनातीला अरब देशांनी इस्रायलला मान्यता देऊन त्याच्याशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्याशी जोडल्यास आखाती अरब देशांसमोर दुसरा पर्याय उरणार नाही. पाकिस्तानचे मात्र तसे नाही. अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्तानने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केल्यास पाकिस्तानला लोकसंख्येच्या रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.