आरोपांनंतरही पाठबळ

 

 

आदित्य ठाकरे मुंबईला गेल्यानंतर लगोलग नाशिकची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आलेल्या डी. जी. सूर्यवंशी यांना अभय देताना, त्यांच्याकडील पदभार कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेरही महिला सक्षमीकरणासाठी गळे काढणारे ठाकरे यांचे पदाधिकारी, खरंच महिलांचा प्रश्न पोटतिडकीने मांडतात का? यावरच भले-मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. झालेल्या आरोपांनंतर पक्षनेतृत्वाने कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबत उबाठा गटाचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्येही टोकाचे मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र सध्या नाशिकमध्ये दिसून येत आहे. विशेषतः आरोप समोर आल्यानंतरही सूर्यवंशी यांना पदावर कायम ठेवण्यात आल्याने, विविध प्रश्नांना तोंड फुटले आहे. या प्रकरणात उबाठा पक्षाने महिला पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी आणि आरोप गांभीर्याने घेणे आवश्यक असून, ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत, त्यांना काही काळ तरी घरी बसविण्याची गरज होती.

 

 

राज्यातील विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी राजकीय आखाडे रंगण्यास सुरुवात झाली असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत महायुतीमध्ये जोरदार रस्सीखेच असल्याचे बघायला मिळाले. याउलट, महाविकास आघाडीच्या गोटात मात्र भयाण शांतताच नजरेस पडली. काल-परवापर्यंत अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या उबाठा गटाने, नाशिकच्या जागेसाठी माजी आमदार वसंत गिते आणि अनिल कदम आमचे उमेदवार असतील अशा वल्गनाही केली. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्याचेदेखील कष्ट त्यांनी घेतले नाही. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ लक्षात घेतल्यास, विधान परिषद निवडणुकीतील विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव महत्त्वाची ठरते. उबाठा गटाचे स्थानिक पातळीवरील संख्याबळ अगदीच मर्यादित आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवून स्वतःचा कपाळमोक्ष होणार हे माहित असल्याने, पराभवाची नामुष्की टाळण्यासाठीच असा निर्णय घेतला असावा. म्हणूनच नरेंद्र दराडे यांच्यावर आगपाखड करत, निवडणुकीतून माघार घेण्याचा पर्याय निवडण्यात आल्याचे राजकीय विलेषक सांगत आहेत.

 

त्यातच पक्षाचा उमेदवार महायुतीच्या उमेदवाराला लढत देऊ शकेल, इतके मतदारांचे पाठबळ महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरी त्यांच्याकडे नाही. पक्षातील फूट, पदाधिकाऱ्यांचे स्थलांतर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कमी होत गेलेले प्रतिनिधित्व, यामुळे उबाठा गटाची ताकद अगदीच क्षीण झाली. अशा परिस्थितीत, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याऐवजी माघार घेण्याचा निर्णय हा राजकीय अपरिहार्यताच असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. हा निर्णय वास्तवातील कमकुवत संघटनात्मक स्थिती लपविण्याचाच प्रयत्न म्हणावा लागेल. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतून उबाठा गटाची माघार ही राजकीय वास्तव स्वीकारल्याची कबुली म्हणायाची की रणनीतिक चाल, यावर मतभेद असू शकतात. मात्र, या निर्णयामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक क्षमतेवर आणि भविष्यातील राजकीय वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे निश्चित मानले जात आहे.