पुन्हा नवा खेळ मांडला आखातात, युद्धविराम झाला!

 

 

 

इराण आणि अमेरिकेमध्ये तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर युद्धविरामाबाबत मतैय झाले आहे. दि. १४ जून रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ८०व्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून अमेरिका आणि इराणने या करारावर ‘ई-स्वाक्षरी’ केली. युद्धविराम करारावर दि. १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे स्वाक्षरी करण्यात येणार असून, त्यासाठी उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे, १४ कलमे असलेल्या या कराराचा मसुदा अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. दोन्ही बाजूंकडून त्यातील तपशिलांबाबत केलेल्या दाव्यांमध्ये फरक आहे. युद्धबंदीच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्यानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या जहाजांसाठी खुली होणार असली, तरी ही घोषणा झाल्यापासूनच जहाजे बाहेर पडू लागली आहेत. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबद्दल पुढील दोन महिन्यांमध्ये वाटाघाटी होणार आहेत. इराणच्या दाव्यांनुसार, अमेरिकेने इराणची गोठवलेली संपत्ती त्याला परत मिळणार असून, अमेरिकेने इराणच्या अंतर्गत व्यवस्थेत ढवळाढवळ न करण्याचे मान्य केले आहे. दीर्घकाळच्या दृष्टीने अमेरिकेकडून होर्मुझच्या आखातावरील इराण आणि ओमानचे वर्चस्व मान्य करण्यात आले असून, भविष्यात पर्शियाच्या आखातामधून जाणार्‍या आणि येणार्‍या जहाजांवर इराण टोल नाही; पण शुल्क लावणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नैसर्गिक जलमार्गांवर कोणताही देश टोल किंवा शुल्क आकारू शकत नाही. त्याबदल्यात आखातातील वाहतुकीमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी किंवा तत्सम कारण पुढे करून इराण आणि ओमानला शुल्क आकारायची परवानगी मिळेल.

 

दि. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असता, लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’ने या युद्धामध्ये उडी घेऊन इस्रायलविरुद्ध रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले केले. इराणने युद्धविरामासाठी लेबनॉनमधील युद्धही थांबायला हवे, अशी अट घातली आणि अमेरिकेने ती स्वीकारली. याचाच अर्थ, ‘हिजबुल्ला’ आणि ‘हुतीं’सारख्या ‘शिया’ संघटनांवरील इराणचा प्रभाव अमेरिकेने मान्य केला आहे. भविष्यात जर इस्रायल आणि ‘हिजबुल्ला’ यांच्यात युद्ध झाले, तर इराण त्या युद्धात उतरेल. इस्रायलसाठी ही धोयाची घंटा आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्रायल या करारामध्ये सहभागी नसून, स्वतःच्या सुरक्षेसाठी इस्रायली सैन्य लेबनॉनमध्ये तैनात राहणार असल्याचे सांगितले आहे. इस्रायलसाठी हा करार २०१५ साली बराक ओबामांच्या पुढाकाराने इराणसोबत झालेल्या अणू करारापेक्षा वाईट आहे. इस्रायलमध्ये, ‘युद्धात कमावले ते तहात गमावले’ अशी भावना आहे. इस्रायल पश्चिम आशियातील इस्लामिक मूलतत्त्ववादाविरुद्ध सातत्याने लढत आला आहे. आजवर त्यांना पाश्चिमात्य देशांची साथ मिळत होती. अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धांनंतर युरोपमध्ये युद्धविरोधी वातावरण निर्माण झाले. आता अमेरिकेतही युद्धविरोधी विचारांची सरशी होताना दिसते. एरव्ही, युद्धाचे किंवा युद्धखोरीचे समर्थन केले जाऊ शकत नसले, तरी पश्चिम आशियात शेजारी राष्ट्रांना तुमची भीती असणे, ही देशाच्या सुरक्षेची सर्वांत मोठी हमी मानली जाते. इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवल्यास इराण पुन्हा एकदा आपले दहशतवादाचे जाळे विणायला सुरुवात करेल. भविष्यातील युद्धात आपल्याला एकटे लढायचे आहे, ही भावना इस्रायली लोकांच्या मनात पक्की झाली आहे.

 

आपण इराणसोबत करत असलेला करार ओबामांच्या करारापेक्षा खूप चांगला आहे, असे दाखवण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या जवळच्या लोकांकडून असे सांगण्यात येत आहे की, इराणने आपण अण्वस्त्र बनवणार नाही याची ग्वाही दिली असून, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणुप्रकल्पांवर केलेल्या हल्ल्यामध्ये जमिनीत गाडलेले अणू-इंधन वाटाघाटी पूर्ण झाल्यावर अमेरिकेच्या मदतीने नष्ट करण्यात येईल. इराणने करारानुसार वर्तन केले, तरच त्याची गोठवलेली संपत्ती टप्प्याटप्प्याने त्यांना परत मिळणार आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की, इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडणार्‍या जहाजांवर कोणताही कर लावणार नाही. दोन्ही देशांमध्ये ज्या युद्धविराम कराराबाबत मतैय झाले आहे, तो अवघा दीड पानाचा आहे. याचा अर्थ, कराराचे अनेक तपशील पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये होणार्‍या वाटाघाटींमध्ये ठरवले जाणार आहेत.

 

या कराराचे परिणाम फक्त इराण, अमेरिका आणि इस्रायलपुरते मर्यादित नाहीत. या युद्धाच्या अखेरीस पश्चिम आशियात तीन गट समोर येताना दिसत आहेत. इराणच्या नेतृत्वाखालील ‘शिया गट’ ज्यामध्ये इराक, येमेनमधील ‘हुती’ आणि लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’चा समावेश आहे; कमकुवत झाला असला, तरी आपले अस्तित्व टिकवून आहे. सौदी अरब, तुर्कीये, कतार आणि पाकिस्तान यांचा नवीन ‘सुन्नी अरब गट’ आकारास आला आहे; त्यात इजिप्त, जॉर्डन आणि सीरियाचाही समावेश करता येऊ शकेल. परंतु, या तिन्ही देशांची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे त्यांना अर्थपुरवठा करणार्‍या देशाच्या बाजूने त्यांचा कल राहू शकतो. तिसरा गट ‘अब्राहम’ करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन आणि इस्रायल यांचा असून इजिप्त, जॉर्डन आणि तुर्कीयेचेही इस्रायलशी राजनयिक संबंध आहेत. भारताचे तुर्कीये आणि पाकिस्तान वगळता, अन्य देशांशी चांगले संबंध असले; तरी कूटनीतीच्या दृष्टीने भारत इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीनच्या गटात आहे.

 

युद्धविरामाची सध्याची स्थिती पाहता, अमेरिका आणि इराणमधील वाटाघाटी कोलमडण्याची दाट शक्यता आहे. वाटाघाटी कोलमडल्या तरी पुन्हा युद्ध होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. या युद्धामध्ये इराणचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, तर अमेरिकेच्या ‘जागतिक महासत्ता’ या प्रतिमेला अनेक तडे गेले आहेत. अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये प्रचंड विध्वंस केल्यानंतर अमेरिकेला नामुष्कीदायक माघार घ्यावी लागली होती. अफगाणिस्तानमध्ये तर ‘तालिबान’ला पुन्हा सत्तेवर बसवण्यात अमेरिकेचा हात होता.

या युद्धाच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांच्याकडून घोषित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्ये इराणची अण्वस्त्रनिर्मितीची क्षमता आणि दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे नष्ट करणे, तसेच इराणमधील सामान्य लोकांना तेथील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी राजवट उलथवून टाकण्यास बळ पुरवणे, हे प्रमुख मुद्दे होते. यातील एकही उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसून, युद्धविराम झाल्यानंतर इराणची राजवट इराणच्या लोकांविरुद्ध अधिक दडपशाही करेल. अमेरिकेने इराणविरुद्ध ४७ वर्षे विविध प्रकारचे निर्बंध लादले असले, तरी आजवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर करण्याचा विचार इराणच्या मनात आला नव्हता. या युद्धामुळे इराणला आपण सामुद्रधुनी रोखून संपूर्ण जगाला वेठीस धरू शकतो, असा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे. आता एक उपद्रवमूल्य असलेली राजवट म्हणून भविष्यातही दडपशाही चालू ठेवणे किंवा मग या संधीचा फायदा घेऊन अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आखाती देशांच्या मुख्य प्रवाहात सामील होणे, असे दोन पर्याय इराणच्या राजवटीकडे आहेत. यांपैकी दुसरा पर्याय अविश्वसनीय वाटणे स्वाभाविक आहे. पण, १९७२ साली अमेरिका आणि चीन यांनी परस्परांमधील मतभेद अशाच प्रकारे मिटवले होते. भारतानेही अण्वस्त्र-चाचणी केल्यानंतर अमेरिकेचे निर्बंध अंगावर घेऊन पुढे अमेरिकेशीच यशस्वी वाटाघाटी केल्या होत्या. या युद्धामध्ये इराणचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यास त्यांना अनेक वर्षे लागतील.

 

दुसरीकडे या युद्धविरामामुळे पाकिस्तानचे नशीब फळफळले असून, वाटाघाटी यशस्वी होऊन युद्धविराम टिकल्यास शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर यांना ‘नोबेल’ शांतता पुरस्कार मिळू शकतो. युद्ध थांबल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील ग्रहण दूर होऊन आर्थिक क्षेत्रात घोडदौड करणे शक्य होणार आहे. असे असले, तरी आखाताबाबत भारताला नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे.