आर्थिक सुरक्षेची नवी ‌‘ब्ल्यू-प्रिंट‌’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यात भारत आणि फ्रान्सने ‌‘इनोव्हेशन रोडमॅप 2030‌’, तसेच ‌‘आर्थिक सुरक्षा संवादा‌’वर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‌‘क्रिटिकल मिनरल्स‌’मधील ही नवी धोरणात्मक भागीदारी भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने घेऊन जाणारी असून, हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल ठरणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आणि कूटनीतीच्या विश्वात आजवर लष्करी करारांना, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला किंवा सीमारेषांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व दिले जात होते. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने बदलत आहे ते पाहता, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षा हेच महासत्तेचे नवे मापदंड बनत आहेत. फ्रान्सच्या नीस शहरात नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या ‌‘तंत्रज्ञान परिषदे‌’च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात जी द्विपक्षीय चर्चा पार पडली, ती याच बदलत्या अर्थकारणाची साक्ष देणारी ठरली आहे. या चर्चेतून निष्पन्न झालेला ‌‘इनोव्हेशन रोडमॅप 2030‌’ आणि ‌‘आर्थिक सुरक्षा संवाद‌’ हे भारताच्या भू-आर्थिक वाटचालीतील एक सुवर्णपान ठरणार आहे. या नव्या करारांमुळे भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीला आता भक्कम आर्थिक आणि तांत्रिक जोड मिळाली आहे. अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ही एका प्रदीर्घ आर्थिक वाटचालीची आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वावलंबनाची पायाभरणी ठरणार आहे.

कोणत्याही देशाची भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाच्या आणि संशोधनाच्या आधारावरच उभी राहणार आहे. ‌‘इनोव्हेशन रोडमॅप 2030‌’ हा भारताच्या याच दूरदृष्टीचा अविभाज्य भाग आहे. या करारांतर्गत भारत आणि फ्रान्स यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी एका संयुक्त भारत-फ्रान्स ‌‘एआय वर्किंग ग्रुप‌’ची स्थापना करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. ‌‘एआय‌’ हे संपूर्ण जगासाठी चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे मुख्य ‌‘इंजिन‌’ असल्याचे मानले जाते. या तंत्रज्ञानावर वर्चस्व मिळवणे, इतकेच भारतासाठी पुरेसे ठरणार नाही; तर त्याचे जागतिक नियमन कसे असावे आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत त्याचा सुरक्षित वापर कसा व्हावा, यातही भारताला आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे. फ्रान्ससारख्या प्रगत युरोपीय देशासोबत काम केल्यामुळे भारताला युरोपच्या ‌‘डीप-टेक‌’ आणि संशोधन परिसंस्थेत थेट प्रवेश मिळेल. फ्रान्सला भारताच्या अफाट डिजिटल टॅलेंटचा आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठेचा फायदा होणार आहे. या परिषदेदरम्यान दोन्ही देशांच्या ‌‘इनोव्हेशन इकोसिस्टम‌’मधील विविध संस्थांमध्ये 19 महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. हे करार येणाऱ्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचे आणि नवीन ‌‘स्टार्टअप‌’ उद्योग-उभारणीचे मुख्य स्रोत ठरणार आहेत.

या फ्रान्स दौऱ्यातील सर्वांत लक्षवेधी आणि अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे, ‌‘आर्थिक सुरक्षा संवाद‌’ होय. महामारी आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन, तसेच पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचा मोठा फटका संपूर्ण जगाने अनुभवला. त्यामुळेच पुरवठा साखळी अधिक लवचीक, वैविध्यपूर्ण आणि भौगोलिकदृष्ट्या सुरक्षित बनवण्यावर मोदी आणि मॅक्रॉन या दोन्ही नेत्यांनी सर्वाधिक भर दिला आहे. यात विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, ते ‌‘क्रिटिकल मिनरल्स‌’वर. (अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दुमळ खनिजे). आजच्या घडीला ‌‘सेमीकंडक्टर‌’ निर्मिती, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ‌‘लिथियम-आयन बॅटरी‌’ आणि हरितऊर्जेचे बहुतांश प्रकल्प याच खनिजांवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. सध्या जागतिक पातळीवर या खनिजांच्या उत्खननावर आणि पुरवठ्यावर एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, ज्यात चीनची अघोषित मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आणि भविष्यातील अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत ‌‘डी-रिस्किंग‌’ धोरणांतर्गत फ्रान्ससारख्या विश्वासार्ह मित्रराष्ट्रासोबत आपली पुरवठा साखळी सुरक्षित करत आहे. आर्थिक सुरक्षेशिवाय कोणत्याही राष्ट्राची राष्ट्रीय सुरक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, हेच या संवादाचे मुख्य सूत्र आणि गाभा आहे.

आर्थिक विकासाचा थेट आणि जवळचा संबंध वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी असतो. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी प्रलंबित असलेल्या भारत-युरोपीय महासंघ ‌‘मुक्त व्यापार करारा‌’ची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचे आवाहन केले आहे. युरोपीय महासंघात फ्रान्सचा राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव मोठा असल्याने, त्यांच्या मदतीने युरोपच्या श्रीमंत बाजारपेठा भारतीय उत्पादनांसाठी वेगाने खुल्या होऊ शकतात. यासोबतच, येत्या पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय यंत्रणेची स्थापना करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. भारतातील लघू आणि मध्यम उद्योग, रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि विमान वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला विदेशी भांडवल आणि जागतिक दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकेल, ज्यामुळे ‌‘मेक इन इंडिया‌’ला अधिक गती मिळेल.

ऊर्जासुरक्षा हा अर्थव्यवस्थेचा प्राण असतो. अंतराळ आणि अणुऊर्जा हे भारत-फ्रान्स सहकार्याचे जुने आणि भक्कम आधारस्तंभ आहेत. महाराष्ट्रातील ‌‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पा‌’बाबत फ्रेंच पॉवर कंपनी ‌‘ईडीएफ‌’ आणि ‌‘एनपीसीआयएल‌’ यांच्यातील वाटाघाटी सुरू असल्याची पुष्टी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी केली आहे. भारताच्या पारंपरिक अणुऊर्जा प्रकल्पांसोबतच आता आधुनिक आणि सुरक्षित अशा ‌‘स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्स‌’मध्ये फ्रान्सच्या खासगी कंपन्यांच्या सहभागाचे संकेत भारतासाठी ‌‘कार्बनमुक्ती‌’च्या दृष्टीने आशादायक असेच आहेत. याचबरोबरीने, अंतराळ क्षेत्रातही खासगी सहभाग वाढवणे आणि भारतीयांना फ्रान्सच्या विमानतळांवर ‌‘व्हिसा-फ्री ट्रान्झिट‌’ सुविधा लागू करणे, हे व्यवसायांच्या सुलभ हालचालीसाठी फायदेशीर ठरेल.

जागतिक राजकारणात फ्रान्स हा नेहमीच भारताचा अत्यंत विश्वासार्ह आणि ‌‘ऑल वेदर‌’ मित्र राहिला आहे. ‌‘इनोव्हेशन रोडमॅप 2030‌’ ही राजकीय घोषणा नसून, ती भारताच्या आगामी दोन दशकांतील तांत्रिक आणि आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या प्रवासाची ‌‘ब्ल्यू-प्रिंट‌’ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. आतापर्यंत आपण केवळ पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाचे खरेदीदार होतो. पण, आता आपण सहसंशोधक बनलो आहोत. बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये अत्यंत मुत्सद्देगिरीने आणि आपली धोरणात्मक स्वायत्तता जपत भारताने जागतिक स्तरावर स्वतःची आर्थिक सुरक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने सुनिश्चित केली आहे. हेच या ऐतिहासिक फ्रान्स दौऱ्याचे सर्वांत मोठे फलित आणि अर्थशास्त्रीय यश आहे, असे म्हणता येईल.