पेट्रोलबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; E22 ते E30 इथेनॉल-मिश्रित इंधनावरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द...

  

नवी दिल्ली: (Ethanol Blended Petrol) इंधन क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय घेत केंद्र सरकारने जास्त इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे E22, E25, E27 आणि E30 या श्रेणीतील इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला मोठा दिलासा मिळणार असून जैवइंधन वापराला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. (Ethanol Blended Petrol)

 

गुरुवारी, ११ जून रोजी केंद्र सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. या निर्णयानुसार २२ ते ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे तेल कंपन्या, ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच वाहनधारकांना लाभ होण्याचा दावा करण्यात येत आहे. (Ethanol Blended Petrol)

 

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असताना भारताने देशांतर्गत इंधन बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. (Ethanol Blended Petrol)

 

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. देशाच्या इंधन गरजांचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक बाजारातील किंमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. यामुळे आयातीत तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार गेल्या काही वर्षांपासून इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. यापूर्वी E20 पेट्रोलला देशातील इंधन क्रांतीचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात होते. E20 मध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोलचे मिश्रण असते. मात्र आता E22, E25, E27 आणि E30 या उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनांनाही करसवलत देण्यात आल्याने भविष्यात या इंधनांचा वापर अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Ethanol Blended Petrol)

 

तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वाढल्यास कच्च्या तेलावरील आयात खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर ऊस आणि इतर जैवइंधन पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. (Ethanol Blended Petrol)