महाराष्ट्रात आता ‘पाण्याचा सातबारा’! देशातील पहिलाच प्रयोग

 

 

पाणीटंचाई, जलस्रोतांवरील वाढता ताण लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारकडून आखण्यात आलेली ही संकल्पना भविष्यात राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या नव्या योजनेनुसार प्रत्येक गाव, गावठाण, पाणलोट क्षेत्र किंवा नगरपालिका परिसरात पाण्याचा संपूर्ण हिशोब ठेवण्यात येणार आहे. एखाद्या भागात किती पाऊस पडतो, किती पाणी साठवले जाते, किती पाणी प्रत्यक्ष वापरले जाते, किती टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येतो आणि किती शिल्लक राहते, याचा सविस्तर डेटा तयार केला जाईल. यासाठी “वॉटर ऑडिट” आणि “वॉटर बॅलन्सशीट” अशी संकल्पना वापरण्यात येणार आहे. पाण्याचा साठा, आवक, जावक आणि उपलब्धता यांचा एकत्रित ताळेबंद तयार करून जलव्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध करणे, हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश आहे. (Water satbara)

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून घेण्यात आलेल्या बैठकीत, महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि ग्रामविकास या विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या संकल्पनेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सध्या राज्यात जमिनीची नोंद सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डद्वारे केली जाते. त्याचप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी लागणारे पाणी यांची स्वतंत्र व अधिकृत नोंद प्रत्येक गावाच्या पातळीवर असायला हवी, असा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे गावनिहाय जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने करणे शक्य होईल. (Water satbara)

 

या प्रकल्पात जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील “अक्वेरियम” या संस्थेनेही पुढाकार घेतला आहे. संस्थेने “वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क” आणि “वॉटर बॅलन्सशीट” ही संकल्पना मांडली आहे. या तांत्रिक चौकटीच्या आधारे पाण्याचा वापर किती योग्य पद्धतीने होत आहे, कुठे गळती आहे, कुठे साठवणूक कमी आहे आणि कुठे पुनर्वापर वाढवता येईल, याचा अभ्यास करणं अधिक सोप होणार आहे. या योजनेसाठी अक्वेरियम प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनीही योगदान दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. बैठकीला संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव आणि सचिवही उपस्थित होते. (Water satbara)

 

सरकारच्या मते, या योजनेचा एक मोठा फायदा म्हणजे पाणीवापराच्या प्रत्येक टप्प्याची नोंद घेता येईल. आजपर्यंत जमिनीप्रमाणे पाण्याची स्वतंत्र कायदेशीर किंवा प्रशासकीय नोंद उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे किती पाणी वापरले गेले, किती साठा उपलब्ध होता, आणि किती शिल्लक राहिले, हे अनेकदा अंदाजानेच मोजले जात होते. नव्या प्रणालीमुळे हे सर्व आकडे अधिक पारदर्शक होतील. पाण्याच्या तीन टप्प्यांत ऑडिट करून दरवर्षी त्याचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. या माध्यमातून गावपातळीवरच पाण्याच्या नियोजनाची दिशा ठरवता येऊ शकते. (Water satbara)

 

या योजनेत ग्रामपंचायत स्तरापासून सुरुवात केली जाणार असून, प्रत्येक विभागातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करून प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग सुरू केला जाईल. त्यानंतर त्याचे परिणाम, अडचणी आणि फायदे लक्षात घेऊन, राज्यभर विस्तार करण्याचा विचार आहे. जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून ही संकल्पना अधिक परिणामकारकपणे राबवता येईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात पाणी हे केवळ गरज नसून शेती, पशुपालन आणि दैनंदिन जीवनाचा पाया आहे. त्यामुळे अशा नोंद प्रणालीमुळे पाण्याचे संवर्धन अधिक जबाबदारीने होऊ शकते. (Water satbara)

 

या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पाणी वाचवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणाऱ्या गावांना किंवा संस्थांना “अॅक्रेडिट्स”च्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे जलसंधारणाकडे केवळ सरकारी उपक्रम म्हणून न पाहता लोकसहभागाची चळवळ म्हणून पाहिले जाईल. भविष्यात याच आधारे एक स्वतंत्र “वॉटर इकॉनॉमी” तयार होऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे. शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक पातळीवरील जबाबदारी या तिन्ही गोष्टी या संकल्पनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. (Water satbara)

 

महाराष्ट्रात पाणीटंचाई ही नेहमीच गंभीर समस्या राहिली आहे. दुष्काळग्रस्त भाग, अनियमित पाऊस, भूजल पातळीतील घट आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याचा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. अशा परिस्थितीत “पाण्याचा सातबारा” ही संकल्पना केवळ तांत्रिक नव्हे, तर धोरणात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे. राज्यातील जलव्यवस्थापनाला नवी दिशा देणारे हे पाऊल ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राने हा प्रयोग यशस्वी केला, तर इतर राज्यांनाही अशीच प्रणाली स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळू शकते. (Water satbara)

 

एकूणच, जमिनीच्या सातबारासारखीच पाण्याची नोंद ठेवण्याची ही कल्पना भविष्यातील जलनीतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते. पाण्याचे मोजमाप, त्याचे संवर्धन, जबाबदार वापर आणि पारदर्शक व्यवस्थापन या सगळ्यांसाठी “पाण्याचा सातबारा” उपयुक्त ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण हा प्रयोग यशस्वी झाला तर महाराष्ट्र जलव्यवस्थापनाच्या बाबतीत देशात एक नवा आदर्श निर्माण करू शकतो. (Water satbara)