संयुक्त अरब अमिरातीचा सौदी अरबला ‌‘दे धक्का‌’

 

१९६० साली पाश्चिमात्य तेल उत्पादक कंपन्यांना शह देण्यासाठी स्थापना झालेल्या ‌‘ओपेक‌’मध्ये सौदी अरब, इराण, इराक, कुवेत आणि व्हेनेझुएला हे देश सहभागी होते. १९७३ सालच्या ‌‘यॉम किप्पुर‌’ युद्धानंतर ‌‘ओपेक‌’ देशांनी पहिल्यांदा खनिज तेलाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. त्यांनी तेलाचे उत्पादन कमी केल्याने किमती आकाशाला भिडल्या आणि पाश्चिमात्य देशांना नमती भूमिका घ्यावी लागली. २०१६ मध्ये ‌‘ओपेक‌’चा विस्तार होऊन ‌‘ओपेक प्लस‌’ या गटाची निर्मिती झाली. आज अमेरिका जगातील सर्वांत मोठा तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनला असला, तरी आजही जगातील सुमारे ४०-५० टक्के तेलपुरवठा ‌‘ओपेक प्लस‌’ देशांकडून केला जातो.

 

‘ओपेक‌’ गटावर सौदी अरबचे वर्चस्व. या गटातील देशांना त्यांच्याकडील सापडलेले तेलाचे साठे, त्यांची तेल उपसण्याची क्षमता आणि आर्थिक परिस्थिती इ. गोष्टींचा विचार करून कोटा ठरवून देण्यात येतो. सर्वांत जास्त कोटा सौदी अरबला मिळत असला, तरी जेव्हा तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होतात, तेव्हा सौदी अरब आपले उत्पादन कमी-जास्त करून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती स्थिर राखण्याचा प्रयत्न करतो.

 

संयुक्त अरब अमिरातीला १९७१ साली स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी त्यापूर्वीच म्हणजे १९६७ साली अबुधाबीच्या माध्यमातून तो ‌‘ओपेक‌’मध्ये सहभागी झाला. त्यांचा कोटा दिवसाला ३० ते ३२ लाख बॅरल आहे. आपल्याला केवळ तेलावर अवलंबून राहता येणार नाही, हे सगळ्यात पहिले संयुक्त अरब अमिरातीच्या लक्षात आले. त्यानुसार, त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यास सुरुवात केली. आज संयुक्त अरब अमिराती हे जगातील प्रमुख आर्थिक, व्यापारी, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन केंद्र बनले असून, त्यांना तेलाच्या किमती चढ्या राखण्यापेक्षा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये झालेले आपले नुकसान भरून काढण्यात रस आहे. अल्पावधीत ते आपले उत्पादन ५० लाख बॅरलपर्यंत वाढवू शकतात. सध्या तेलाच्या किमती १०० डॉलरच्या वरती असून, त्या ६५ डॉलरपर्यंत खाली आल्या; तरी ते नफा कमवू शकतात. या युद्धामध्ये इराणने अमिरातींवर इस्रायल किंवा आखातातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त हल्ले केले. या युद्धामध्ये संयुक्त अरब अमिरातींचा आखाती अरब देशांबद्दल भ्रमनिरास झाला. त्यांची अपेक्षा होती की, आखाती अरब देश इराणविरोधात या युद्धामध्ये उडी घेतील. तसे न केल्यास किमान एकसंध भूमिका घेऊन अमेरिका आणि इस्रायलला इराणमधील राजवट बदलण्यास भाग पाडतील. पण, सौदी अरबने स्वतःचा तेलाचा पुरवठा सुरक्षित राखण्यासाठी बोटचेपी भूमिका घेतल्याने, तसेच पाकिस्तानच्या मदतीने हे युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न केल्याने अमिरातींचा भ्रमनिरास झाला. इस्रायलकडे मदतीची विनंती केल्यावर इस्रायलनेही आपली अत्याधुनिक ‌‘आयर्न डोम‌’ प्रणाली आपल्या सैनिकांसह त्यांना दिली. अडचणीच्या वेळेस अरब देशांपूर्वी इस्रायल संयुक्त अरब अमिरातीच्या मदतीला धावून आला.

 

संयुक्त अरब अमिरातीच्या ‌‘ओपेक‌’ सोडण्यामागे त्यांचे सौदी अरबशी असलेले शीतयुद्धही कारणीभूत आहे. एकेकाळी अतिशय जवळचे मित्र असलेले आणि आजही इराणकडून त्रस्त असलेले हे देश आज एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. अमिरातीच्या महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याकडे मार्गदर्शक म्हणून बघणारे सौदी अरबचे युवराज आणि पंतप्रधान महंमद बिन सलमान आज त्यांच्याकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून बघत आहेत. येमेन, सुदान आणि सोमालियामध्ये हे देश प्रतिस्पर्धी गटांना मदत करत आहेत. इराणमधील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सौदी अरबने अमेरिकेकडे इराणमधील राजवट उलथवून टाकावी म्हणून आग्रह धरला होता, तर संयुक्त अरब अमिराती इराणच्या ‌‘इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड‌’ना आपल्या अर्थव्यवस्थेद्वारे व्यवहार करायला परवानगी देऊन त्यांचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करत होता. युद्ध सुरू झाल्यावर जेव्हा इराणने अमिरातीवर हल्ले करायला प्रारंभ केला, तेव्हा मात्र अमिरातीने अमेरिकेकडे इराणमधील राजवट बदलल्याशिवाय हे युद्ध थांबवू नये, असा आग्रह धरला. दुसरीकडे सौदी अरबने संयुक्त अरब अमिरातीला एकटे पाडण्यासाठी तुर्कीये, इजिप्त आणि पाकिस्तानसोबत आघाडी केली. इराण आणि अमेरिकेमध्ये पाकिस्तानद्वारा वाटाघाटी करून इराणच्या राजवटीला कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सौदी अरब सहभागी होता. इराणबाबत सौम्य भूमिका घेतल्यास इराण आपल्या पूर्व-पश्चिम पाईपलाईनवर हल्ले करणार नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे आखाती देशांचे नुकसान होत असताना सौदी अरब मात्र स्वतःचे तेल तांबड्या समुद्रातून निर्यात करत आहे.

 

संयुक्त अरब अमिरातीने ‌‘ओपेक‌’मधून बाहेर पडून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता कोसळली आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अमेरिकेत निवडणुका असून, ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील बहुमत जाण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त अरब अमिरातीने तेलाचे उत्पादन वाढवल्यास इतर देशही आपले उत्पादन वाढवतील आणि किमती कमी झाल्यामुळे ट्रम्प यांना फायदा होईल. अरब देशांचे ऐक्य भंगल्याने इस्रायललाही मनातून आनंद होईल. तेलाचे उत्पादन वाढवून संयुक्त अरब अमिराती तेलाच्या नवीन पाईपलाईन बांधेल आणि भविष्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपले अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी करेल.

 

हा निर्णय इराणसाठीही चांगला नाही. इराणही ‌‘ओपेक‌’ गटाचा सदस्य आहे. आगामी काळात युद्धविराम झाल्यास तेलाच्या किमती चढ्या राहाव्यात, अशी इराणचीही इच्छा आहे. दुसरीकडे हा निर्णय म्हणजे सौदी अरबवरही हल्ला आहे. सौदी अरबमधील नागरिकांची संख्या दोन कोटींहून अधिक असून, त्यात तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सौदी अरबही तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी त्यांनी अब्जावधी डॉलर गुंतवणुकीचे पायाभूत सुविधानिर्मिती प्रकल्प सुरू केले असून, त्यात पुढची अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी तेलाचे भाव ८० ते ८५ डॉलरच्या वरती राहणे आवश्यक आहे.

 

संयुक्त अरब अमिरातीच्या निर्णयामुळे लगेचच ‌‘ओपेक‌’ गट फुटणार नाही. यापूवही वेळोवेळी ‌‘ओपेक‌’चे काही सदस्य त्यातून बाहेर पडले होते. काही बाहेर पडल्यानंतर थोड्या वर्षांनी पुन्हा सहभागी झाले. असे असले तरी यातून आखाती अरब आणि एकूणच इस्लामिक देशांचे ऐक्य आभासी असल्याचे स्पष्ट होते.

 

भारतासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. भारताचे सौदी अरबशी चांगले संबंध असले, तरी सौदी आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या मैत्रीचा भारताला फटका बसणार आहे. सौदी अरबच्या आर्थिक मदतीमुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास तो पुन्हा भारताविरुद्ध दहशतवादाचे हत्यार उगारणार आहे. सौदी अरबच्या या विक्षिप्त वागण्यामुळे ‌‘आयमेक‌’ मार्गिकेचे भवितव्यही धोक्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या युरोप दौऱ्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीलाही भेट देणार असल्याची चर्चा आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पर्शियाच्या आखाताचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पंतप्रधानांच्या छोटेखानी दौऱ्यामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.