बँक लॉकरचे नवे नियम आणि खबरदारी

 

ग्राहक कोणत्याही बँकेत लॉकर मागण्यासाठी गेला, तर त्या ग्राहकास त्या बँकेत मुदतठेवीत गुंतवणूक करा, जीवन किंवा सर्वसाधारण विमा उतरवा, तसेच ‘म्युच्युअल फंड योजने’त गुंतवणूक करा व असे केल्यासच लॉकर दिला जाईल, असे बँक सांगू शकत नाही किंवा अशी अट घालू शकत नाही. पूर्वी बँका मुदतठेवीत गुंतवणूक केल्याशिवाय लॉकर देतच नसत. पण, आता रिझर्व्ह बँकेने यावर बंदी आणलेली आहे. मात्र, बँक लॉकरसाठी मुख्यतः ‘केवायसी’ पूर्ण केलेले खाते आवश्यक असते. ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा द्यावा लागतो. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, मतदान ओळखपत्र, भाडेकरार, वीजबिल, गॅसबिल, पासपोर्ट आकाराचा फोटो ही कागदपत्रे चालतात.

 

लॉकर सुविधेसाठीचा अर्ज, स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले करारपत्र व पॅनकार्ड अनिवार्य. बँक व ग्राहक या नात्यासाठी करार करावा लागतो. पण, लॉकरधारक व बँक या नात्यासाठी ‘लेसॉर अ‍ॅण्ड लेस्सी करार’ करावा लागतो. याचा अर्थ भाड्याने देणारा व भाड्याने घेणारा. सर्व जुन्या आणि नव्या लॉकर ग्राहकांसाठी सुधारित लॉकर करारावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक केलेले आहे. या करारात ग्राहकांचे हक्क आणि बँकेच्या जबाबदार्‍या स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत. बँकेने या कराराची एक प्रत ग्राहकाला देणे अनिवार्य आहे. लॉकर मिळण्यासाठी आता प्रतीक्षायादी अधिक पारदर्शक झाली आहे. बँकेने रिकाम्या लॉकरची माहिती ‘कोअर बँकिंग सिस्टम’ किंवा ‘डिस्प्ले बोर्ड’वर लावणे आवश्यक आहे. बँका विनाकारण लॉकर नाकारू शकत नाहीत.

 

लॉकरधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसांना प्रक्रिया सुलभ व्हावी, म्हणून लॉकर घेतानाच ‘नॉमिनेशन’ करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास बँकांना ठरावीक दिवसांच्या आत वारसास लॉकरचा ताबा द्यावा लागतो. ग्राहक जेव्हा जेव्हा लॉकर ऑपरेट करेल, तेव्हा बँकेने तत्काळ ई-मेल आणि ‘एसएमएस’द्वारे लॉकरधारकाला ‘अलर्ट’ पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लॉकर रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आणि त्याचे रेकॉर्डिंग १८० दिवस जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लॉकर दीर्घकाळ (सात वर्षे) उघडला गेला नाही आणि भाडे भरले असले, तरीही सुरक्षेच्या कारणास्तव बँक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून लॉकर तोडू शकते. ग्राहकाने सलग एक वर्षभर लॉकर उघडला नाही, तर बँकेने ग्राहकाला नोटीस पाठवावयास हवी व सदर नोटिसीत लॉकर ऑपरेट न करण्याचे कारण लॉकरधारकास विचारणे गरजेचे असते. (लॉकरचे खाते जर कमी जोखमीचे असेल, तर ही नोटीस तीन वर्षांनी पाठवावी लागते.) वारंवार नोटीस देऊनही ग्राहकाने प्रतिसाद दिला नाही किंवा लॉकर उघडला नाही, तर बँक कायदेशीर प्रक्रियापूर्ण करून लॉकर तोडू शकते. ग्राहकाने लॉकरचे भाडे सलग तीन वर्षे भरले नाही, तर लॉकरमधील सामानाचा वापर करून, म्हणजे त्या वस्तू विकून थकीत भाडे वसूल करण्याचा अधिकार बँकेकडे असतो. लॉकरचा वापर करून फक्त कायदेशीर वस्तूंच्या साठवणुकीसाठीच केला पाहिजे. लॉकरमध्ये सोन्या-चांदीच्या वस्तू दागिने महत्त्वाची कागदपत्रे-उदाहरणार्थ घराचे दस्तऐवज, विमा पॉलिसी, शेअर सर्टिफिकेट (आता ‘डी-मॅट’मुळे शेअर सर्टिफिकेट कमी झाले आहेत) मौल्यवान ऐतिहासिक वस्तू किंवा संग्रह याच गोष्टी ठेवाव्यात.

 

 

लॉकरमध्ये रोख रक्कम म्हणजे नोटांचे बंडल ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच परदेशी चलन डॉलर, युरो आदी ठेवण्यास देखील बंदी आहे. स्फोटके किंवा ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्रे किंवा अमलीपदार्थ, नाशवंत वस्तू ठेवू नयेत. उदा. अन्नपदार्थ, जे सडल्यावर दुर्गंधी पसरते. कोणतीही अशी वस्तू, जी बँकेच्या सुरक्षेला किंवा इमारतीला धोका निर्माण करू शकते, ती लॉकरमध्ये ठेवण्यास परवानगी नाही.

 

दागिने लॉकरमध्ये ठेवत असाल, तरी मौल्यवान दागिन्यांचा स्वतंत्र विमा उतरवा. यासाठी फार मोठा प्रीमियम द्यावा लागत नाही. विमा उतरविणे हा सर्वांत सुरक्षित मार्ग. चोरी किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी विमा कंपनीकडून नियमांनुसार, भरपाई मिळू शकते. बँक लॉकर घेताना ज्या करारावर स्वाक्षरी करता, तो करार लॉकरधारकाने नीट वाचावा. त्यात बँकेच्या जबाबदार्‍या स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत. हा करार मसुदा भारतातील सर्व बँकांसाठी एकच आहे. आपल्या लॉकर वेळोवेळी उघडून तपासणी करावी.

 

लॉकरची चावी हरविणे, ही एक गंभीर बाब आहे. कारण, डुप्लिकेट चावी बँकेकडे नसते. चावी हरविल्यास पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागते. चावी हरवल्याचे लक्षात येताच, तत्काळ संबंधित बँक शाखेला लेखी स्वरूपात कळवावे. चावी हरवल्यावर स्थानिक पोलीस ठाण्यात ‘एफआयआर’ नोंदविणे आवश्यक असते. त्याची प्रत बँकेला द्यावी लागते. लॉकरधारकाच्या उपस्थितीत आणि बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली लॉकर तोडला जातो. यासाठीचा सर्व खर्च लॉकरधारकाला द्यावा लागतो. बहुतेक लॉकरला ‘गोदरेज’ची कुलपे आहेत. त्यामुळे चावीवाल्याला शाखेत बोलवावे लागते व त्याचा लॉकरचे कुलूप तोडण्याचा व नवे कुलूप बसविण्याचा खर्च, तसेच त्याचे मानधन द्यावे लागते. त्यामुळे लॉकरची चावी व्यवस्थित सांभाळावी. जुना लॉकर तोडल्यानंतर बँक ग्राहकाला नव्या लॉकरच्या नव्या कुलपाच्या चाव्या देते. चावी हरवल्यावर घाबरून जाता, अधिकृत प्रक्रिया लगेच पूर्ण करणे हिताचे असते. कारण, यामुळे लॉकरमधील सामान सुरक्षित राहू शकते.

 

बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील सामानाचे नुकसान झाल्यास बँक आता पूर्वीसारखी हात झटकू शकत नाही. अशा परिस्थितीत ग्राहकाला लॉकरच्या भाड्याच्या १०० पट भरपाई मिळू शकते. भूकंप, पूर किंवा ग्राहकाच्या स्वतःच्या चुकीमुळे लॉकरमधल्या वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार नसते.

 

 

आजच्या काळात म्युच्युअल फंड हे गुंतवणुकीचे एक लोकप्रिय माध्यम. मात्र, अचानक उद्भवणार्‍या आर्थिक गरजांसाठी कर्ज घ्यावे लागल्यास, अनेक गुंतवणूकदार थेट वैयक्तिक कर्जाचा पर्याय निवडतात, ज्याचे व्याजदार तुलनेने जास्त असतात. अशा वेळी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर कर्ज घेण्याचा पर्याय अधिक किफायतशीर आणि सोयीस्कर ठरू शकतो. म्युच्युअल फंडाच्या पोर्टफोलिओवर कर्ज घेणे म्हणजे गुंतवणूक मोडणे नव्हे. आपले फंड युनिट तारण ठेवून, त्यांना न विकता कर्ज मिळवण्याची ही एक सोय आहे. म्युच्युअल फंडावर गुंतवणूक कायम ठेवून कर्ज मिळते. आपल्याला जितकी गरज आहे, तितकेच कर्ज घेता येते आणि त्यानुसारच व्याज भरावे लागते.

 

सर्व मोठ्या ‘फंड हाऊसेस’च्या विविध योजनांवर कर्ज मिळते. डेट आणि बॅलन्स्ड फंडांवर कर्ज मिळू शकते. इक्विटी फंडांमध्ये ‘लार्ज कॅप’ आणि ‘मिड कॅप’ योजनांवर कर्ज सहज मिळते, तर डेट फंडांमध्ये ‘लिक्विड’, ‘शॉर्ट टर्म’ आणि ‘फिस्ड मॅच्युरिटी प्लॅन’वर कर्ज मिळते. बॅलन्स्ड फंडांमध्ये ‘अ‍ॅग्रेटिव्ह’ आणि ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह’ या दोन्ही प्रकारांवर कर्ज मिळते. इक्विटी योजनांमध्ये साधारणतः सध्याच्या बाजारमूल्याच्या ५० टयांपर्यंत किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. डेट फंडांवर ७० ते ८० टक्यांपर्यंत कर्ज मिळू शकते आणि त्याची कमाल मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत असते. व्याजदर साधारणपणे आठ ते १२ टयांदरम्यान असतो, तर प्रोसेसिंग फी सुमारे एक टक्का असते.

 

बँका आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या मंजूर यादीतील योजनांवरच कर्ज देतात. जसं सर्व कंपन्यांच्या शेअरवर कर्ज मिळत नाही, तर काही निवडक कंपन्यांच्या शेअरवरच कर्ज मिळतं. गुंतवणूक मान्यताप्राप्त यादीतील योजनेमध्ये असल्यासच कर्ज मिळते. ‘इक्विटी सिन्ड सेव्हिंग स्कीम’वर कर्ज मिळत नाही. बाजारात घसरण झाल्यास तारण ठेवलेल्या युनिटचे मूल्य कमी होऊ शकते. अशा वेळी अतिरिक्त युनिट तारण ठेवावे लागतात किंवा काही रक्कम भरून अर्जाची रक्कम कमी करावी लागते. कर्जाच्या कालावधीत तारण ठेवलेले युनिट विकता येत नाहीत. बाजार वर गेल्यास गुंतवणूकदाराला त्याचा फायदा मात्र मिळतो. अल्पकालीन आणि तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेणे, हा एक योग्य पर्याय आहे. यामुळे गुंतवणूक मोडावी लागत नाही आणि आर्थिक गरजाही भागतात. वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेणे, हा अधिक किफायतशीर आणि व्यावहारिक पर्याय आहे. योग्य माहिती आणि नियोजन असल्यास गुंतवणूक न मोडता आर्थिक अडचणींवर सहज मात करता येऊ शकते.