इंधनसंकटावर मात करण्यासाठी स्वागतार्ह पाऊल

 

जगभरात हवामानबदलाचे संकट गडद होत असताना, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे स्वीकारली आहेत. ‘नेट झिरो’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे विद्युतीकरण करणे, हा सर्वात कळीचा मुद्दा. याच दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि आक्रमक पाऊल टाकत, केंद्र सरकार आता देशातील खासगी इलेट्रिक बसेस आणि व्यावसायिक ट्रकच्या वापराला गती देण्यासाठी तब्बल एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेचे अनुदान देण्याच्या विचारात आहे. वाढत्या प्रदूषण आणि जागतिक ऊर्जासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर उचलले जाणारे हे पाऊल भारताच्या दळणवळण क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवू शकते.

 

पुढील दहा वर्षे चालणार्‍या या नव्या योजनेत प्रामुख्याने खासगी बस ऑपरेटर आणि व्यावसायिक ट्रकमालकांना लक्ष्य केले जाणार आहे. डिझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेट्रिक बस किंवा ट्रकची सुरुवातीची किंमत खूप जास्त असते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी या प्रस्तावामध्ये वाहनखरेदीवर १५ लाख रुपयांपर्यंतची व्याज सवलत देण्याचा विचार आहे. याशिवाय, बँकांना ई-वाहनांसाठी कर्ज देताना जोखीम वाटू नये, यासाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी’ देण्याचीही योजना आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात दहा हजार बसेससाठी आणि त्यानंतर ४० हजार ते ५० हजार व्यावसायिक ट्रससाठी ही योजना राबवली जाण्याची शयता आहे. लवकरच या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. व्यावसायिक वाहनांसाठी ‘ईव्ही’चा अवलंब केल्यास त्याचे मोठे आर्थिक फायदे आहेत.

 

इलेट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत जास्त असली, तरी वाहनाच्या संपूर्ण जीवनचक्राचा विचार केल्यास ई-वाहनांचा देखभाल आणि इंधनाचा खर्च डिझेल वाहनांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असतो. या अनुदानामुळे ई-वाहनांच्या खरेदी-खर्चात मोठी कपात होईल. त्यामुळे जे खासगी ऑपरेटर्स आतापर्यंत केवळ खर्चाच्या गणितामुळे डिझेल वाहनांना पसंती देत होते, ते आता इलेट्रिक वाहनांकडे वळतील. देशांतर्गत ‘ईव्ही’ उत्पादक कंपन्यांना एक मोठी आणि शाश्वत बाजारपेठ मिळेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, वाहतूकदारांचा इंधनावरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यामुळे ‘लॉजिस्टिकचा’ (मालवाहतुकीचा) खर्च वाचेल. भारतात वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागे मालवाहतुकीचा खर्च हे मोठे कारण असते; ‘ई-ट्रस’मुळे भविष्यात महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल.

गेल्या पाच वर्षांत राज्य परिवहन महामंडळांनी आणि पालिकांनी शहरांतर्गत इलेट्रिक बसेसचा वापर वाढवला आहे. परंतु, एका शहरातून दुसर्‍या शहरात धावणार्‍या बसेस आणि मालवाहतूक करणारे ट्रस बहुतांशी खासगी मालकीचे आहेत. एका आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण वाहनांपैकी व्यावसायिक जड वाहनांची संख्या केवळ पाच ते सात टक्के असली, तरी एकूण प्रदूषणात आणि डिझेलच्या वापरात त्यांचा वाटा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे शहरांना विषारी धुरापासून मुक्ती देण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी या विशिष्ट वर्गाचे विद्युतीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

 

सध्या भारत आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास ८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यासाठी दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन खर्ची पडते. तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारताची वित्तीय खात्यावरील तूट वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. व्यावसायिक वाहनांचे विद्युतीकरण केल्यास कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील हे अवलंबित्व थेट कमी होईल. यामुळे जागतिक इंधनसंकटाच्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के सौम्य होतील आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक स्वतंत्र व आक्रमकपणे राबवता येईल. केंद्र सरकारने यापूर्वी ‘फेम १’ आणि ‘फेम २’ योजनेअंतर्गत दुचाकी, तीनचाकी, कार्स आणि सरकारी बसेसच्या विद्युतीकरणावर मोठा भर दिला होता. या योजनांमुळे देशात ‘ईव्ही’ची प्राथमिक जागरूकता निर्माण झाली. मात्र, व्यावसायिक वाहनांचा वर्ग यातून बर्‍याच अंशी सुटला होता. आता सरकारचे धोरण खासगी जड वाहनांकडे वळले आहे. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत ‘ईव्ही’ आणि बॅटरीनिर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारने ‘पीएलआय’ योजनाही प्रभावीपणे राबवली आहे. यामुळे बॅटरी सेलचे देशांतर्गत उत्पादन वाढून वाहनांच्या किमती आवायात येण्यास मदत होत आहे.

 

भारतातील ‘ईव्ही’ बाजारपेठ प्रचंड वेगाने विस्तारत आहे. देशांतर्गत कंपन्या बॅटरी सेलनिर्मिती, गीगा फॅटरीज आणि चार्जिंग स्टेशन्सच्या उभारणीत हजारो कोटींची गुंतवणूक करत आहेत. एका अंदाजानुसार, भारतातील ‘ईव्ही’ बॅटरीची मागणी २०३२ पर्यंत दहापटीने वाढून २०० ‘जीडब्ल्यूएच’पर्यंत पोहोचण्याची शयता आहे. जड वाहनांच्या विद्युतीकरणामुळे या बाजारपेठेचा आकार अनपेक्षित वेगाने वाढेल, ज्यामुळे या क्षेत्रात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील. केवळ वाहनांवर अनुदान देऊन ‘ईव्ही’चे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, तर त्यासाठी खालील धोरणात्मक उपाययोजना करणे नितांत गरजेचे आहे.

 

पण, त्याबरोबर अन्य काही उपाययोजनांला गतिमान करावे लागेल. महामार्गांवर विशेष ‘चार्जिंग पार्स’ उभारणे आवश्यक आहे. ट्रक आणि बसेसच्या बॅटरी मोठ्या असल्याने त्यांना अतिजलद चार्जिंगची सुविधा लागते. ‘ईव्ही’चा अवलंब वाढवण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात टोल टॅस आणि प्रादेशिक करांमध्ये संपूर्ण किंवा अंशतः सूट द्यायला हवी. खासगी ऑपरेटरसाठी ई-वाहनांचे चार्जिंग परवडणारे असावे, यासाठी व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशनवरील विजेच्या दरांमध्ये विशेष सवलत देण्याची गरज आहे. बँकांना व्यावसायिक ई-वाहनांसाठी कर्ज देणे अद्यापही जोखमीचे वाटते. ही जोखीम कमी करण्यासाठी सरकारने ‘क्रेडिट गॅरंटी’ योजना तातडीने आणि सुलभ अटींवर लागू करायला हवी. ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, जुन्या बॅटरीच्या ‘रिसायकलिंग’साठी सुस्पष्ट धोरण आणणे आणि ई-वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी मेकॅनिसना आधुनिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

 

एकूणच खासगी इलेट्रिक बस आणि ट्रकसाठी एक अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याची सरकारची योजना ही भारताच्या अर्थकारण आणि ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह असेच आहे. योग्य नियोजन, पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास आणि सर्व भागधारकांचा सहभाग, यातून भारत केवळ जागतिक इंधनसंकटावर मातच करणार नाही; तर भविष्यात जगाच्या ‘इलेट्रिक मोबिलिटी’चे यशस्वी नेतृत्वही करेल, यात कोणतीही शंका नाही.