NEET 2026 paper leak: नीटचा खेळखंडोबा आणि अराजकतेचे मनसुबे!

 

 

​वैद्यकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवू पाहणाऱ्या देशभरातील लाखो तरुण-तरुणींसाठी नीट ही परीक्षा निव्वळ एक प्रवेशिका नसून त्यांच्या कुटुंबाच्या स्वप्नांचा आणि वर्षानुवर्षांच्या तपश्चर्येचा तो एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र, २०२६ च्या नीट परीक्षेत जे काही घडले, त्याने या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. कधी नव्हे ते एकाच केंद्रावरील अनेक विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळणे, परीक्षेच्या वेळेत झालेल्या गोंधळाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण वाटणे आणि बिहारसह काही राज्यांत उघडकीस आलेले पेपरफुटीचे रॅकेट, या सर्व घटना अत्यंत संतापजनक आहेत. (NEET 2026 paper leak)

 

​नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी या संस्थेने सुरुवातीला जी बचावात्मक भूमिका घेतली आणि सर्व आरोप फेटाळून लावले, त्यामुळे संशयाचे धुके अधिकच दाट झाले. अखेर जनक्षोभ आणि पुराव्यांचा दबाव वाढल्यानंतर 'एनटीए'ला आपली चूक मान्य करावी लागली आणि विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण यातून विद्यार्थ्यांचा जो नाहक मानसिक छळ झाला आहे, तो पैशात किंवा गुणांत मोजता येणारा नाही. रात्रंदिवस एक करून अभ्यास करणारा प्रामाणिक विद्यार्थी आज स्वतःला व्यवस्थेचा बळी मानत आहे, हे देशासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखूनच केंद्र सरकारने या महाघोटाळ्याच्या तपासाची सूत्रे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवली आहेत. गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत, परंतु या सर्व घडामोडींमागे जे हिडीस राजकारण सुरू झाले आहे, ते अधिक चिंताजनक आहे. (NEET 2026 paper leak)

​परीक्षेत गैरप्रकार झाले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यावर कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पण जे घडले त्यावर राजकीय पोळ्या शेकण्याचा जो अत्यंत गलिच्छ प्रकार देशातील विरोधी पक्षांकडून सुरू आहे, तो पेपरफुटीपेक्षाही भयंकर आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणाचा वापर करून थेट देशात अराजक माजवण्याचे मनसुबे रचले आहेत. (NEET 2026 paper leak)

 

​अरविंद केजरीवाल यांचे नुकतेच आलेले विधान अत्यंत धक्कादायक आणि त्यांच्या देशविघातक मानसिकतेचे दर्शन घडवणारे आहे. "बांगलादेश आणि नेपाळमधील 'जेन-झी' तरुण ज्याप्रमाणे सरकारला फैलावर घेऊ शकतात, तर भारतातील तरुणही तोच मार्ग अवलंबतील," असे प्रक्षोभक विधान करून केजरीवाल देशातील तरुणांची माथी भडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहेत. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली त्यांना थेट रस्त्यावर उतरवून देशात जाळपोळ, हिंसाचार आणि श्रीलंकेसारखी किंवा बांगलादेशसारखी अराजकतेची परिस्थिती निर्माण व्हावी, हीच विरोधकांची सुप्त इच्छा यातून स्पष्ट होते. राहुल गांधी देखील सातत्याने "मोदी सरकारने तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलले" अशी विधाने करत आहेत. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांना आहे, परंतु विद्यार्थ्यांच्या निराशेचा आणि त्यांच्या संतापाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना हिंसेकडे प्रवृत्त करणे, हा विरोधकांचा अत्यंत खालच्या पातळीवरचा कुटील डाव आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात देशात एक असंतोषाची लाट निर्माण करण्यासाठी विरोधक आता विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवत आहेत, हे देशातील सुज्ञ जनतेने वेळीच ओळखले पाहिजे. (NEET 2026 paper leak)

 

​आज मोदी सरकारला धारेवर धरणारे आणि नीटवरून गळे काढणारे विरोधी पक्ष स्वतःच्या कार्यकाळातील इतिहास सोयीस्कररीत्या विसरले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच्या काळात नीट अस्तित्वात येण्यापूर्वी संपूर्ण देशासाठी एआयपीएमटी ही परीक्षा घेतली जात असे. या परीक्षेत तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सावळागोंधळ आणि पेपरफुटी होत असे की, २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करून ही परीक्षाच रद्द करावी लागली होती. (NEET 2026 paper leak)

 

​त्यावेळी हरियाणा, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांत पेपरफुटी आणि मुन्नाभाई स्टाईलने दुसऱ्याला परीक्षेला बसवण्याचे रॅकेट राजरोसपणे चालायचे. व्यापमं घोटाळा याच काळात फोफावला होता. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणि तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी काय केले? त्यावेळी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा न करता केवळ मलमपट्टी करण्याचे काम झाले. आज मात्र हेच नेते पारदर्शकतेचे ढोंग रचून प्रवचने देत आहेत, हा त्यांचा दुटप्पीपणा आहे. (NEET 2026 paper leak)

 

मागील सरकारच्या काळात पेपरफुटी ही एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बनली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या शिक्षण माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. नुसती मलमपट्टी न करता आजारावरच घाव घालण्याचे काम या सरकारने केले आहे. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४: हा मोदी सरकारने आणलेला सर्वात कडक कायदा आहे. या अंतर्गत पेपर फोडणाऱ्यांना, गैरप्रकार करणाऱ्यांना आणि त्यांना मदत करणाऱ्या संस्थांना १० वर्षांपर्यंतची कठोर कैद आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. (NEET 2026 paper leak)

 

​सीबीआय तपास आणि कठोर कारवाई: नीट प्रकरण उघडकीस येताच सरकारने कोणतीही चालढकल न करता थेट 'सीबीआय'ला पाचारण केले. यातूनच बिहार आणि झारखंडमधील मुख्य सूत्रधारांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना: परीक्षा प्रक्रियेत आणि 'एनटीए'च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ​या उपाययोजना स्पष्ट करतात की सरकार प्रश्नांपासून पळ काढणारे नसून, व्यवस्थेतील कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. (NEET 2026 paper leak)

 

 

​नीट पेपरफुटी प्रकरणाने व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केल्या आहेत. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी काही कठोर पावले उचलावी लागतील. (NEET 2026 paper leak)

 

पेपर प्रिंटिंगपासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे डिजिटल एन्क्रिप्शन आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करावा. ज्या खासगी शाळा किंवा महाविद्यालयांना परीक्षा केंद्रे दिले जातात, त्यांचे संपूर्ण ऑडिट व्हावे. स्थानिक पातळीवरील साटेलोटे तोडण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर केंद्रीय निरीक्षकांची करडी नजर असावी. पेपरफुटी प्रकरणात पकडल्या गेलेल्या आरोपींचे खटले चालवण्यासाठी आणि त्यांना जलदगतीने शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी, जेणेकरून गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होईल. (NEET 2026 paper leak)

 

विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढता येणार नाही हे खरे असले तरी, या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची आणि तरुणांची ऊर्जा ही देशाच्या उभारणीसाठी आहे, ती जाळपोळ किंवा अराजकतेसाठी नाही, हे तरुणांनीही समजून घेतले पाहिजे. केजरीवालांसारख्या नेत्यांच्या फसव्या आवाहनांना बळी पडून स्वतःचे भविष्य पणाला लावू नये. मोदी सरकार कायद्याच्या बडग्याने गुन्हेगारांना त्यांची जागा दाखवून देईलच, परंतु राजकारणासाठी तरुणांच्या भावनेशी खेळणाऱ्या या राजकीय गिधाडांनाही देशातील जनतेने आणि तरुणांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आता आली आहे. (NEET 2026 paper leak)