Tamil Nadu new schemes 2026: थलापतीचा धडाका की आर्थिक स्फोट? ४८ तासांत घेतलेले ४ निर्णय तामिळनाडूला किती महागात पडणार?

 

 

तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात होत असतानाच, नवनियुक्त मुख्यमंत्री आणि प्रसिद्ध अभिनेते 'थलापती' विजय यांना राज्यावर आर्थिक ओझं निर्माण करणाऱ्या धडाकेबाज निर्णयांची रांगच लावली आहे. तस पाहिलं, तर तामिळनाडूची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या वर्षामध्ये ३५ लाख कोटी रुपयांच्या GSDPची अपेक्षा असली, तरी १०.५ लाख कोटींच्या कर्जबोझ्याखाली दबलेली आहे. राज्याचे ७५ टक्के उत्पन्न स्वतःच्या करांमधून येत असले तरी महसूलाचा मोठा हिस्सा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्ज व्याजावर खर्च होतो, त्यामुळे नवीन योजनांसाठी निधी अपुरा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे थलापतींच्या या निर्णयांमुळे राजस्वात घट होईल आणि खर्चात प्रचंड वाढ, ज्यामुळे राज्यात दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता येऊ शकते. (Tamil Nadu new schemes 2026)

 

थलापती यांना घेतलेल्या निर्णयांमधील पहिला निर्णय. तस पाहायला गेलो तर बरोबर वाटणारा, पण मद्यविक्री बंदी हा सर्वात वादग्रस्त ठरणारा निर्णय आहे. शैक्षणिक संस्था, बस स्थानके आणि धार्मिक स्थळांच्या ५०० मीटर परिसरातील ७०० हून अधिक तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळची मद्यविक्री केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. तामिळनाडू सरकारसाठी मद्यविक्री केंद्रे ही राजस्वाची प्रमुख स्रोत आहेत, ज्यातून वार्षिक ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क आणि कर मिळतात. या बंदीमुळे ताबडतोब ५ ते १० हजार कोटींची तूट येऊ शकते, जी राज्याच्या बजेटच्या ५ ते ७ टक्के आहे. त्यामुळे, सामाजिकदृष्ट्या हे स्वागतार्ह असलं तरी नशामुक्ती, गुन्हे नियंत्रण आणि आरोग्य खर्चात दीर्घकाळ बचत होईल असे म्हणणे अवघड आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ६५ एंटी-ड्रग टास्क फोर्सची नेमणूक आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स यामुळे सुरक्षिततेची भयकक्षा कदाचित कमी होईल, पण सुरुवातीला त्यासाठी १,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी लागेल. याशिवाय मद्यविक्री बंदीमुळे बेकार होणाऱ्या हजारो कामगारांसाठी पुनर्वसन योजना नसल्याने सामाजिक तणाव वाढले ते वेगळंच. (Tamil Nadu new schemes 2026)

 

आता महिलांसाठी घेण्यात आलेले निर्णय म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची डोके दुखीच म्हणावी लागेल. ६० वर्षांखालील कुटुंबातील मुख्य महिलांना दरमहा २,५०० रुपयांची रोख मदत. ही योजना राज्यातील १ कोटीहून अधिक लाभार्थींसाठी असेल, ज्यामुळे वार्षिक खर्च ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. आता राहिली अन्नन सीर थिट्टम योजना. गरीब मुलींच्या लग्नासाठी ८ ग्रॅम सोन्याची साखळी-अंगठी आणि सिल्क साडी देणे. हे भावनिकदृष्ट्या आकर्षक असले तरी लाखो लग्नांसाठी ५,००० कोटींचा खर्च पकडून चाला. आता या सर्व योजनांमुळे राज्याच्या खर्चात २० ते २५ टक्क्यांची वाढ होईल, जी केंद्राकडील निधीवर अवलंबून राहील. तामिळनाडूत आधीच DMK सरकारच्या अनेक योजनांमुळे (जसे अम्मा किचन, कन्या विद्याधन) आर्थिक दबाव आहे, त्यात हे नवीन निर्णय आणखी जटिलता निर्माण करतील. (Tamil Nadu new schemes 2026)

 

२०० युनिटपर्यंत मोफत वीज ही योजना घरगुती ग्राहकांसाठी दोन महिन्यांत लागू होईल. तामिळनाडू वीज वितरण कंपन्यांना (TANGEDCO) यासाठी अनुदान द्यावे लागेल, जे वार्षिक १५,०००-२०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. दिल्ली, पंजाब आणि तेलंगणसारख्या राज्यांप्रमाणे ही योजना लोकप्रिय आहे, पण वीज उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपन्यांचे तोटे वाढतील आणि ते कर वाढीने भरून काढावे लागतील. कामराज शिक्षा आश्वासन योजनेत सरकारी शाळा विद्यार्थ्यांना १५,००० रुपयांची मदत आणि उच्च शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज हे चांगले असले तरी ५० लाख विद्यार्थ्यांसाठी १०,००० कोटींचा खर्च होईल. बेरोजगारांसाठी पदवीधारकांना ४,००० आणि डिप्लोमाधारकांना २,५०० रुपयांचा भत्ता तसेच ५ लाख ग्रामीण नोकऱ्या यामुळे रोजगारक्षेत्रात सुधारणा होईल, पण त्यासाठी २५,००० कोटींची गरज आहे. (Tamil Nadu new schemes 2026)

 

एकूणच, विजय सरकारचे हे निर्णय राजकीय फायद्यासाठी घेतले गेले असले तरी आर्थिकदृष्ट्या महागात पडणारेच म्हणावे लागतील. राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व्यवसाय कर, विक्री कर वाढवणे किंवा गुंतवणूक धोरणे आणणे आवश्यक आहे, अन्यथा कर्ज १५ लाख कोटींवर पोहोचेल आणि विकासकामे थांबतील. मद्यविक्री बंदीमुळे १०,००० कोटींचे राजस्व हरवेल, तर इतर योजनांसाठी १ लाख कोटींचा अतिरिक्त खर्च होईल. दीर्घकालीन फायद्यासाठी सामाजिक सुधारणा चांगल्या, पण आर्थिक नियोजनाशिवाय या सरकारचे आयुष्य लहान ठरेल. लोकप्रियता मिळेल, पण अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Tamil Nadu new schemes 2026)