ब्रिटनमध्ये कीर स्टार्मर सरकारच्या गटांगळ्या...

 

ब्रिटनमध्ये अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी जवळपास दोन तृतीयांश बहुमतासह सत्तेवर आलेल्या ‘मजूर’ पक्षात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला. देशभरातील एकूण पाच हजार, ३६ जागांपैकी ‘मजूर’ पक्षाला अवघ्या एक हजार, ६८ जागा मिळाल्या. त्यांना गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेमध्ये एक हजार, ४९६ जागा कमी मिळाल्या. पक्षाचे अभेद्य गड समजल्या जाणार्‍या लंडन, मध्य आणि उत्तर इंग्लंड आणि वेल्स या भागांत अनेक ठिकाणी पक्षाला पराभव पत्करावा लागला. तसेच या निवडणुकीत स्कॉटलंडमध्येही ‘मजूर’ पक्षाचे मोठे नुकसान झाले.

 

‘मजूर’ पक्षाला जसा धक्का बसला, तसाच २०१० ते २०२४ अशी सुमारे १५ वर्षे ब्रिटनवर सत्ता गाजवणार्‍या ‘हुजूर’ पक्षालाही धक्का बसला. त्यांनाही अवघ्या ८०१ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीत दोन जागा मिळवणार्‍या ‘रिफॉर्म युके’ या पक्षाला तब्बल एक हजार, ४५३ जागा मिळाल्या. एरव्ही, मुख्य प्रवाहातील राजकारणात फारसे यश न मिळणार्‍या अतिडाव्या आणि पर्यावरणवादी ‘ग्रीन्स’ पक्षाला ५८७ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या ४४१ जागा वाढल्या. यामुळे ब्रिटनचे राजकारण कूस बदलत असून, देशातील दोन पक्षीय व्यवस्था संपुष्टात येत आहेत, हे स्पष्ट झाले.

 

खरेतर याची चिन्हे दोन वर्षांपूर्वी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी झालेल्या निवडणुकांतच दिसली होती. सर कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वात पक्षाला ६५० पैकी ४११ जागा मिळाल्या असल्या, तरी त्यांना अवघी ३३.७ टक्के मते मिळाली होती. ‘रिफॉर्म युके’ पक्षाला १४.३ टक्के मते मिळाली असली, तरी त्यांना अवघ्या पाच जागांवर समाधान मानावे लागले होते. पण, ‘हुजूर’ किंवा ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह’ पक्षाच्या १५ वर्षे शासनकाळात त्यांच्याविरुद्ध जेवढा असंतोष होता, तेवढा असंतोष स्टार्मर यांच्याविरुद्ध अवघ्या दोन वर्षांमध्ये निर्माण झाला. या निकालांनंतर स्टार्मर यांना पक्षांतर्गत आव्हान मिळण्याचीही भीती निर्माण झाली आहे.

 

ब्रिटनमध्ये आतापर्यंत मुख्यतः दोनच राष्ट्रीय पक्ष होते आणि त्यांच्यातच सत्ता बदलत राहाते. दोन्ही पक्षांमध्ये पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याचे नियम आहेत. ‘मजूर’ पक्षाच्या पंतप्रधानांना पक्षनेतृत्वासाठी पक्षांतर्गत आव्हान देण्यासाठी ‘आव्हानवीर’ संसद-सदस्यास आपल्या पक्षाच्या २० टक्के संसद-सदस्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. ‘हुजूर’ पक्षात हेच प्रमाण १५ टक्के आहे. असे झाल्यास पक्षात अंतर्गत निवडणुका होतात आणि त्यात पराभूत झाल्यास पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. ‘मजूर’ पक्षाच्या वाताहतीस पंतप्रधान कीर स्टार्मर जबाबदार आहेत, असे त्यांच्याच पक्षातील अनेक सदस्यांना वाटते.

 

कायदेशीर, तसेच बेकायदेशीर स्थलांतर ही सगळ्याच युरोपीय देशांसमोरची समस्या. ब्रिटनमध्ये ती ‘आ’ वासून उभी आहे. सध्या ब्रिटनमध्ये मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण सहा टक्के असून, राजधानी लंडनमध्ये ते १५ टक्के आहे. असे असले, तरी ज्या वेगाने मुस्लीम लोकसंख्या वाढत आहे ते पाहता, २०७० पूर्वी इस्लाम हा ब्रिटनमधील सर्वांत मोठा धर्म असेल. १९९७ ते २०१० या काळात ब्रिटनमध्ये डाव्या विचारांच्या ‘मजूर’ पक्षाचे सरकार असताना, तेथे पाकिस्तानमधून स्थायिक झालेल्या लोकांनी हजारो श्वेतवर्णीय शाळकरी मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले. या मुलींनी तक्रार केल्यास पोलिसांकडून ती नोंदवली न जाणे, तसेच पाकिस्तानी तरुणांकडे अंगुलीनिर्देश केल्यास तक्रार करणार्‍यांना ‘वर्णद्वेषी’ किंवा ‘इस्लामचे द्वेष्टे’ ठरवण्यात आले. हे प्रकार चालू असताना पंतप्रधान कीर स्टार्मर ब्रिटनच्या ‘महाभियोगा’चे संचालक होते. ही गोष्ट ते पंतप्रधान झाल्यानंतर समोर आल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या रोषामध्ये वाढ झाली.

 

ब्रिटनमधील शरणार्थी स्वीकारण्याची पद्धत सदोष आहे. तिथे बेकायदेशीररीत्या शिरलेल्या लोकांना पकडले असता, त्यांच्याकडून आपण शरणार्थी असल्याचा दावा केला जातो. त्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी ब्रिटनच्या न्यायव्यवस्थेला अनेक वर्षे लागतात. तोपर्यंत सरकारकडून त्यांची काळजी घेतली जाते. त्यांना राहण्यासाठी चांगली हॉटेल उपलब्ध करून दिली जातात. अनेकदा या लोकांकडून विविध गुन्हे केले जातात. करदात्यांच्या पैशावर या लोकांना पोसण्यास ब्रिटिश लोकांचा विरोध आहे. यापूर्वीचे ‘हुजूर’ पक्षाचे सरकार अशा लोकांना रवांडामध्ये नेऊन त्यांच्याविरुद्ध खटले चालवण्याच्या प्रयत्नात होते. पण, मानवाधिकारवाद्यांनी हे प्रयत्न हाणून पाडले.

 

ब्रिटनची अर्थव्यवस्थादेखील संकटात आहे. ‘ब्रेझिट’नंतर आलेली अस्थिरता, वाढलेली गुन्हेगारी आणि ‘मजूर’ पक्षाच्या लोकानुनयी धोरणाचा भाग म्हणून श्रीमंतांच्या संपत्तीवर विविध प्रकारे कर लावण्याचे प्रयत्न, यामुळे अनेक अब्जाधीशांनी आपली संपत्ती अमेरिका, दुबई किंवा सिंगापूरला हलवली. युक्रेनमधील युद्धामुळे ब्रिटनमधील महागाईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे ब्रिटनमध्ये एक लाख, ६३ हजार लोकांच्या नोकर्‍या जाण्याची भीती असून, अर्थव्यवस्था या वर्षाच्या अखेरीस मंदीत जाईल, असा अंदाज आहे.

 

या युद्धामध्ये ब्रिटनची भूमिका जगभरात थट्टेचा विषय ठरली. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यातील मैत्री अभेद्य असल्याचे दोन्ही देश अभिमानाने सांगतात. दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेच्या मदतीमुळे ब्रिटनवर ‘नाझी’ जर्मनीचा झेंडा फडकला नाही, असे ब्रिटिश लोक अभिमानाने सांगतात. दुसरीकडे अमेरिकेने सुरू केलेल्या कोणत्याही युद्धामध्ये ब्रिटन अमेरिकेच्या बाजूने सहभागी होतो. या युद्धापूर्वी ब्रिटनने इराणविरुद्ध युद्धास मदत करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. अमेरिका आणि इस्रायलने युद्ध सुरू करून सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांना मोठे यश मिळाल्याचे दिसताच, इराणने आपले नौदल पाठवण्याची इच्छा व्यक्त केली. पण, ट्रम्प यांनी ब्रिटनने वेळेवर मदत पाठवली नाही म्हणून त्यांची अवहेलना केली. आज ब्रिटनच्या युद्धसज्जतेला अवकळा आली आहे.

 

१९९१ साली झालेल्या आखाती युद्धादरम्यान ब्रिटनच्या नौदलात ६२ हजार नौसैनिक, तीन विमानवाहू युद्धनौका, तर ५० विनाशिका होत्या. आजच्या घडीला ब्रिटनकडे केवळ ३८ हजार नौसैनिक असून, दोन विमानवाहू युद्धनौका आणि अवघ्या १३ विनाशिका आहेत. तीच गोष्ट ब्रिटनच्या लष्कराची. आज ब्रिटनकडे केवळ ७४ हजार सैनिक असून, लढाऊ विमानांची संख्याही ७०० वरून १५० पर्यंत खाली घसरली आहे. आज इस्रायलसारखा लहान देश ब्रिटनपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे.

 

स्टार्मर यांचे सरकार डाव्या विचारांचे असले आणि ते निवडून आणण्यात तेथील मुस्लीम लोकसंख्येचा मोठा वाटा असला, तरी ब्रिटन अमेरिकेशी आर्थिक हितसंबंधांनी बांधले गेले आहे. दि. ७ ऑटोबर २०२३च्या ‘हमास’च्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने सुरू केलेल्या युद्धाला अडीच वर्षे झाली आहेत. कीर स्टार्मर यांचे सरकार इस्रायलविरोधात तीव्र भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा फोल ठरल्याने त्यांचे अनेक समर्थक आणखी डाव्या पक्षांकडे वळले आहेत. स्टार्मर यांच्या पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन आणि झारा सुलताना यांनी ‘युअर पार्टी’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली. या सर्व घटनांचा प्रभाव स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झालेला जाणवत असून, पक्षांतर्गत दबावामुळे स्टार्मर यांना वर्षभराच्या अखेर पायउतार व्हावे लागेल, अशी शयता आहे.

 

ब्रिटनचे राजकारण हे द्विपक्षीय व्यवस्थेवर आधारले आहे. त्यांच्या संसदेत ६५० जागा असून, एका मतदारसंघात सुमारे ७०-८० हजार मतदार असतात. तेथे विजयी आणि पराभूत उमेदवारांत दहा हजारांहून कमी मतांचे अंतर असते. या निवडणुकीनंतर समोर येत असलेली बहुपक्षीय व्यवस्था कायम राहिली, तर भविष्यात ब्रिटनमध्ये २० हजार मते मिळवणारा उमेदवार संसद-सदस्य होऊ शकेल. या अस्वस्थतेचे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवरही दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.