तलाक... तलाक... तलाक!

 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये ‘तिहेरी तलाक’ असंविधानिक ठरवल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये त्याविरोधात कठोर कायदा लागू केल्यानंतरही अशा घटना घडत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. ‘तिहेरी तलाक’ म्हणजे पतीने पत्नीला एकाच वेळी तीनवेळा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून वैवाहिक नातेसंबंध समाप्त करण्याची विचित्र पद्धत. अनेक वर्षे ही बुरसटलेली प्रथा वादग्रस्त ठरली होती. ही प्रथा साहजिकच महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आणि अन्यायकारक. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवली. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायदा’ लागू करून ‘तिहेरी तलाक’ हा दंडनीय गुन्हा घोषित केला. मात्र, नाशिकमधील अलीकडील प्रकरणांनी हे स्पष्ट केले आहे की, कायदा अस्तित्वात असला, तरी समाजात जागरूकतेची अजूनही गरज आहे. काही प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक वाद, आर्थिक तणाव किंवा गैरसमज यामुळे महिलांना तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले. पीडित महिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्याने या घटनांची नोंद झाली. कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी आधार निर्माण झाला असून, आरोपींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महिला हक्क संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे की, केवळ कायदा पुरेसा नाही; तर समाजप्रबोधनही तितकेच आवश्यक. धार्मिक नेत्यांनीही समाजात सकारात्मक भूमिका घेऊन अशा प्रथांना आळा घालण्याचे आवाहन करण्याची गरज आहे.

 

‘तिहेरी तलाक’विरोधातील कायदा महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मात्र, नाशिकमधील प्रकरणे हे दर्शवतात की, समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी अजून प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. महिलांना न्याय, समानता आणि सुरक्षित आयुष्य मिळावे, यासाठी समाजाने संवेदनशीलपणा दाखविण्याची गरज आहे.

 

 

 

'तिहेरी तलाक’च्या माध्यमातून मुस्लीम धर्मातील महिलांचा छळ सुरू असताना, दुसरीकडे कायम अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी लांगूलचालन करणार्‍या काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने मात्र ‘अळीमिळी गुपचिळी’ची भूमिका घेतलेली दिसते. नाशिकमध्ये ‘तिहेरी तलाक’ची प्रकरणे समोर येत असतानाही, पक्षाकडून कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया न आल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे साहजिकच. महिलांच्या, त्यातही मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचा देखावा करणार्‍या काँग्रेसने या संवेदनशील विषयावर मौन बाळगल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे. ‘तिहेरी तलाक’ ही प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरविल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने त्याविरोधात कायदाही केला. या निर्णयाचे अनेक महिला संघटनांनी स्वागत केले होते. कारण, यामुळे मुस्लीम महिलांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, नाशिकमध्ये अलीकडे ‘तिहेरी तलाक’ची प्रकरणे समोर आल्यानंतर त्याबाबत काँग्रेसकडून कोणतीही ठोस भूमिका मांडली गेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे.

 

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुस्लीम मतदार नाराज होऊ नयेत, यासाठी काँग्रेस जाणीवपूर्वक सावध भूमिका घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न असताना मतांच्या राजकारणामुळे एखादा पक्ष मौन बाळगत असेल, तर त्यातून समाजात चुकीचा संदेश जातो.

 

समान नागरी हक्क आणि महिला सक्षमीकरणाची भाषा सतत तोंडी असणार्‍या काँग्रेसने अशा घटनांवर स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यातच अजूनही महिलांवर अन्याय करणारा ‘तिहेरी तलाक कायद्या’चा वापर बेमालूमपणे सुरू असल्याने पुरुषांमध्येही जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी आता त्या समाजातील धर्मगुरूंवर काही पटींनी वाढली आहे. त्यातच नाशिकमध्ये घडलेले हे प्रकरण अमानवीय म्हणावे लागेल. कारण, पीडितेच्या पोटात गर्भ असतानाही तिला पतीकडून मारझोड झाल्याने बाळ दगावले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने फक्त मतांची झोळी न भरता, मुस्लीम सामाजातील महिलांच्या सन्मानासाठी पुढे यावे.