दहा लाख कोटींच्या कर्जाचे वास्तव

 

 

तामिळनाडूच्या राजकारणात सत्तेच्या सिंहासनावर बसल्यानंतर आधीच्या सरकारवर राज्याला दिवाळखोरीत ढकलल्याचा आरोप करणे, ही एक प्रस्थापित राजकीय प्रथाच. २०११ मध्ये सत्तेत आल्यावर जयललिता यांनी करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारवर असेच आरोप केले होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये जेव्हा एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकची सत्ता आली, तेव्हा त्यांनीही तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारवर निशाणा साधला. स्टॅलिन यांनी २०२१ मध्ये राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढून राज्यावर ५.७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा ठपका ठेवला होता. आता याच परंपरेची पुनरावृत्ती करत, नवे मुख्यमंत्री विजय हेच अस्त्र स्टॅलिन यांच्याविरुद्ध वापरत आहेत आणि कर्जाचा आकडा दहा लाख कोटींवर पोहोचल्याचा दावा करीत आहेत. तथापि, या राजकीय कोलाहलात मूळ प्रश्न हा आहे की, खरोखरच तामिळनाडूची अर्थव्यवस्था इतकी डबघाईला आली आहे का? आणि ती आली असेल, तर या आर्थिक स्थितीसाठी मागील पाच वर्षांतील सरकार जबाबदार आहे का?

 

राज्याच्या एकूण दायित्वाची आणि कर्जाची स्थिती समजून घेण्यासाठी उपलब्ध आकडेवारीचे तटस्थ विश्लेषण करणे आवश्यक ठरावे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या अखेरीस तामिळनाडूवरील एकूण थकीत कर्ज आणि दायित्व सुमारे ९.५६ लाख कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच, विजय यांनी सांगितलेला दहा लाख कोटींचा आकडा वास्तवाच्या अत्यंत जवळ आहे. भारतातील कोणत्याही एका राज्यावरील हे सर्वाधिक कर्ज आहे, ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. परंतु, अर्थशास्त्राच्या निकषांवर कर्जाचे ओझे मोजताना केवळ आकडा न पाहता, राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी त्याचे असलेले प्रमाण पाहिले जाते. या निकषावर तामिळनाडूचे चित्र थोडे वेगळे दिसते. तामिळनाडू हे देशातील वेगाने प्रगती करणार्‍या राज्यांपैकी एक. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याचा विकासदर लक्षणीय होता. राज्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते, तेव्हा राज्याची कर्ज घेण्याची आणि ते फेडण्याची क्षमताही वाढते. महामारीच्या काळात राज्याचे कर्ज-‘जीएसडीपी’ प्रमाण ३१.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, त्यानंतर यात सलग तीन वर्षे घसरण झाली असून, आर्थिक वर्ष २०२५च्या अखेरीस हे प्रमाण ३०.६ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे या कर्जासाठी मागील एकाच सरकारला जबाबदार धरणे, हे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असले, तरी आर्थिकदृष्ट्या ते अर्धसत्य ठरते. या कर्जाचा पाया मागील दशकातच घातला गेला होता, ज्यावर अलीकडील धोरणांनी कळस चढवला आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वांत मोठे संकट हे केवळ कर्जाचा आकडा नसून, राज्याच्या उत्पन्नाचा बहुतांश हिस्सा कुठे खर्च होतो, हे आहे. अर्थव्यवस्थेतील वचनबद्ध खर्च हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) आणि घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचे हप्ते यांचा समावेश होतो.

 

ताज्या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडू सरकार आपल्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक रक्कम केवळ या वचनबद्ध खर्चावर उधळते. जेव्हा राज्याच्या उत्पन्नातील एवढा मोठा वाटा केवळ पगार, पेन्शन आणि व्याजात जातो; तेव्हा रस्ते, रुग्णालये, शाळा, सिंचन आणि नव्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सरकारकडे अत्यंत तुटपुंजी रक्कम उरते. मागील आर्थिक वर्षात राज्याने भांडवली खर्चापेक्षा अधिक रक्कम अनुदानांवर खर्च केली आहे. राज्याला प्रगतिपथावर ठेवायचे असेल, तर पायाभूत सुविधांवर भरीव खर्च होणे आवश्यक असते. मात्र, राज्याचा अर्थसंकल्प हा वेतनाच्या आणि अनुदानाच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. नवे मुख्यमंत्री द्रमुकवर हल्ले करत असताना एक मोठी राजकीय विसंगती प्रकर्षाने जाणवते. एका बाजूला ते राज्याच्या कर्जावरून चिंता व्यक्त करत आहेत, तिजोरी रिकामी असल्याचे सांगत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच, लोकानुनयी आश्वासनांची खैरात वाटण्यास देखील सुरुवात केली आहे.

 

आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी राज्यातील घरगुती ग्राहकांना दर दोन महिन्यांनी २०० युनिट मोफत वीज देण्याची मोठी घोषणा केली. केवळ या एका निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. नव्या सत्ताधारी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिलेली इतर आश्वासने पाहिल्यास, भविष्यात राज्यावर येणार्‍या आर्थिक-संकटाची चाहूल लागते. महिलांना मासिक आर्थिक मदत, मोफत ‘एलपीजी’ सिलिंडर आणि बेरोजगार पदवीधरांना भत्ता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही सर्व आश्वासने पूर्ण करायची ठरवली; तर सध्याच्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात प्रचंड वाढ होईल. महसुलाचे नवे स्रोत शोधले नाहीत आणि खर्चाचा हा आलेख असाच वाढत राहिला, तर तामिळनाडूची राजकोषीय तूट लक्षणीयरीत्या उसळी घेईल. तामिळनाडूची ओळख ‘कल्याणकारी राजकारणाची प्रयोगशाळा’ म्हणून आहे. पारदर्शकतेची भाषा करणार्‍या नव्या नेतृत्वाने या ‘फ्रीबी कल्चर’ला फाटा देण्याऐवजी, तेच मॉडेल आणखी पुढे नेल्याचे दिसते. या आरोपांवर विरोधकांनी तत्काळ पलटवार करत, तामिळनाडूचे कर्ज हे रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या कायदेशीर मर्यादेच्या आतच असल्याचा दावा केला आहे.

 

तामिळनाडूच्या जनतेने प्रस्थापित पक्षांना बाजूला सारून एका नव्या चेहर्‍याला संधी दिली आहे. ‘मी तुमच्यातलाच एक आहे,’ अशी भावनिक साद घालत मिळालेला हा जनाधार मोठा आहे. मात्र, निवडणुका भावनांवर जिंकल्या जात असल्या, तरी सरकार चालवण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्तीची गरज असते. कर्जाचे खापर केवळ मागील सरकारवर फोडून फारकाळ सहानुभूती मिळवता येणार नाही. नव्या नेतृत्वासमोरील खरे आव्हान हे केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचे नसून, डबघाईला येत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे आहे. एकीकडे प्रशासकीय सुधारणांचे आश्वासन आणि दुसरीकडे मतदारांना खूश करण्यासाठी हजारो कोटींच्या मोफत योजनांचा पाऊस, हा विरोधाभास कुठेतरी थांबवावा लागेल. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या या राज्याने वेळेवर आपली आर्थिक धोरणे सुधारली नाहीत, तर विकासाचा गाडा कर्जाच्या चिखलात रुतून बसण्याची शयता नाकारता येत नाही. एका अभिनेत्यातून मुख्यमंत्र्यापर्यंतचा प्रवास पूर्ण केलेल्या नेतृत्वाला आता राजकीय संवादांपेक्षा अर्थसंकल्पातील आकड्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल, हेच वास्तव!