कठपुतळ्यांना सापडती कठपुतळ्या!

अमेरिका-इराण तणावाने अखेर दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाचा श्वास घेतला असला, तरी हा श्वास किती काळ टिकणार, याबाबत जग अनिश्चिततेच्या सावटाखालीच आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे, परस्परांवर थेट हल्ले टाळणे, तसेच काही गुप्त राजनैतिक अटींचा समावेश असलेल्या या युद्धविरामामागे जितकी शांतीची आकांक्षा आहे, तितकीच राजकारणाची कुटील गणितेही दडलेली आहेत. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घडामोडीत पाकिस्तानचा वापर ज्या पद्धतीने झाला, त्याने जागतिक राजकारणातील ‘कठपुतळी’ संकल्पना पुन्हा अधोरेखित केली. तसेच या युद्धविरामाकडे शांततेचा प्रयत्न म्हणून पाहणे, म्हणजे वास्तवापासून डोळेझाक करण्यासारखे ठरेल. अमेरिका या युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत होती; पण तोही महासत्तेवर पराभवाचा शिक्का न लागता! युद्ध जिंकणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच सन्मानाने त्यातून बाहेर पडणे हेही महत्त्वाचे असते. अमेरिकेने याच तत्त्वाचा अवलंब करत पाकिस्तानच्या माध्यमातून युद्धविरामाची घोषणा घडवून आणली.

 

अमेरिकेची भूमिका समजून घेतली, तर तिच्या निर्णयामागील अनेक स्तर उलगडतात. पहिला आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे अमेरिकन जनतेचा वाढता दबाव. मध्य-पूर्वेत पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सैन्य गुंतवणे, हे अमेरिकन मतदारांना मान्य नव्हते. तसेच युद्धाचा वाढता अब्जावधींचा खर्चही चिंतेचा विषय ठरला. आधीच प्रचंड कर्जबाजारी असलेल्या अमेरिकेसाठी आणखी एक दीर्घकालीन युद्ध म्हणूनच परवडणारे नव्हते. त्यातच संघर्षाला महिनाभर उलटूनही, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी आणि सैन्यातील अन्य ज्येष्ठ अधिकारी ठार झाल्यानंतरही, इराण गुडघे टेकत नाही, हे ट्रम्प यांच्या संयमाचीच परीक्षा पाहणारे ठरले. इराणी संस्कृतीच नामशेष करण्याची त्यांनी केलेली टोकाची भाषा, हे त्यांचा संयम सुटत चालल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. त्यातच या संपूर्ण काळात युरोपने दिलेला ‘थंडा’ प्रतिसादही अमेरिकेला निराश करणारा ठरला.

 

युक्रेन युद्धामुळे आधीच तणावाखाली असलेल्या युरोपीय देशांनी इराणविरोधी मोहिमेत पूर्ण पाठिंबा दिला नाही. शिवाय आखाती देशांनीही त्यांच्यावरील इराणच्या हल्ल्यांना परतवण्यातच धन्यता मानली, पण आक्रमक भूमिका घेण्याचे टाळले. तसेच या युद्धामुळे आखाती देशांसह जगभरात ऊर्जासंकट निर्माण झाल्यामुळे, त्यावर तोडगा काढण्याचा जागतिक दबावही अमेरिकेच्याच माथी होता. त्यामुळे अमेरिका एकटी पडण्याची शयता निर्माण झाली होती. याशिवाय, इराण हा अफगाणिस्तान नाही, हे अमेरिकेला उशिरा का होईना उमगले. अफगाणिस्तानात अमेरिका दोन दशके राहिली, तरी त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम झाला नाही. मात्र, इराणवर व्यापक हल्ला म्हणजे जागतिक ऊर्जापुरवठ्यावर झालेला थेट आघात.

 

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या तेलवाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक. येथे अस्थिरता म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का. त्यामुळेच अमेरिका सावध झाली. आता प्रत्यक्षात या युद्धविरामातून अमेरिकेने आणखीन काही वेळ खरेदी केली आहे. युद्धविराम म्हणजे संघर्ष संपला, असे नाही; तर तो पुढे ढकलला गेला. अमेरिकेने आपली प्रतिमा ‘शांततेचा पुरस्कर्ता’ अशी ठेवत, प्रत्यक्षात रणनीतिक माघार घेतली. त्यासाठी पाकिस्तानचा वापर सुरक्षित मध्यस्थ म्हणून करण्यात आला. पण, हीच योजना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या एका ‘ट्विट’मुळे उघड झाली आणि अमेरिकेची कूटनीती उघडी पडली.

 

इराणच्या भूमिकेकडे पाहिले, तर तेही तितकेच रोचक. इराणने युद्धविराम स्वीकारला असला, तरी तो पराभव मान्य करून नव्हे, इराणने आपल्या अटींवर काही प्रमाणात अमेरिकेला माघार घ्यायला भाग पाडले. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याचा निर्णय हा जागतिक दबावाखाली घेतलेला असला, तरी त्यामागे इराणचा रणनीतिक संयम आहे. इराणने थेट संघर्ष टाळत, आपली ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे हा युद्धविराम म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. पाकिस्तानची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची ठरते. पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच अमेरिकेचा रणनीतिक भागीदार. अफगाणिस्तान युद्धापासून ते दहशतवादविरोधी कारवायांपर्यंत पाकिस्तानने अमेरिकेच्या हितासाठी कायमच स्वतःला वापरू दिले आणि त्याच्या मोबदल्यात चार पैसे पदरात पाडूनही घेतले. यावेळीही अमेरिकेने पाकिस्तानला मध्यस्थ म्हणून पुढे केले आणि पाकिस्तानने ती भूमिका आनंदाने स्वीकारली. मात्र, शाहबाज शरीफ यांच्या ‘ट्विट’मुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची पोलखोल झाली.

 

शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये होणार्‍या प्रस्तावित चर्चांमुळे पाकिस्तानची मध्यस्थी अधिक स्पष्ट होईल. पण, प्रश्न असा आहे की, पाकिस्तान खरोखर मध्यस्थ आहे की, फक्त अमेरिकेचा दूत? भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आधीच पाकिस्तानला ‘दलाल’ संबोधत, त्याच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला होता. विशेष म्हणजे, इराणने यापूर्वी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला होता. यावरून पाकिस्तानची विश्वासार्हता किती मर्यादित आहे, हे स्पष्ट होते. मात्र, दुर्देवाने देशांतर्गत राजकारणातही या घडामोडींचा वापर सुरू झाला. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका करण्याचा प्रयत्न केला. ज्याप्रकारे काही विरोधी नेते पाकिस्तानच्या माहिती युद्धाचा आधार घेत आरोप करतात, ते पाहता ‘कठपुतळी’ हा शब्द अधिक व्यापक अर्थाने वापरावा लागेल.

 

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या पत्नीवरील काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या खोट्या आरोपांच्या प्रकरणानेही हेच दाखवून दिले की, राजकारणात सत्यापेक्षा कथानकच अधिक महत्त्वाचे ठरते. या सगळ्या घडामोडीत भारतासाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इराणमधील भारतीयांची सुरक्षितता. भारतीय दूतावासाने नागरिकांना इराण सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत, यावरून तिथे परिस्थिती अजूनही किती नाजूक आहे, हे स्पष्ट होते. युद्धविराम असला, तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. त्यामुळे आता पुढे काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. दोन आठवड्यांचा युद्धविराम म्हणजे दीर्घकालीन शांततेची हमी असा अर्थ अजिबात नव्हे. हा केवळ एक अल्पविराम आहे, समाप्ती नव्हे. जोपर्यंत या युद्धविरामाचे रूपांतर कायमस्वरूपी युद्धबंदीत होत नाही, तोपर्यंत जगाला सुटकेचा निश्वास टाकता येणार नाही.

 

अमेरिकेची रणनीती, इराणचा संयम, पाकिस्तानची भूमिका आणि जागतिक राजकारणातील बदलती समीकरणे या सर्वांचा परिणाम पुढील काळात दिसून येईल. तूर्तास, युद्ध थांबले आहे, हे नक्कीच दिलासा देणारे आहे. पण, या शांततेच्या पडद्यामागे अनेक वादळे दडलेली आहेत. जागतिक राजकारणाच्या पटावर प्रत्येक देश आपले हित साधत असतो आणि त्यासाठी कोणाला कसे वापरायचे, हे ठरवतो. अमेरिका, इराण आणि पाकिस्तान यांच्या या खेळात जग प्रेक्षक बनले आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, हा खेळ किती काळ चालणार?