इराणमधील युद्ध अधोरेखित करणारे वास्तव

अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराणच्या संघर्षाला केवळ अण्वस्त्रनिर्मिती, तैलशक्तीवरील वर्चस्व एवढ्यापुरते मर्यादित कंगोरे नसून, त्याला इस्लामिक जगतातील ‌‘सुन्नी विरुद्ध शिया‌’ संघर्षाचीही किनार आहे. तेव्हा, इराणमधील युद्धसंघर्ष आणि त्यावरील तोडगा काढताना इस्लामिक जगतातील या वास्तवचाही तितकाच सखोल विचार करणे क्रमप्राप्त ठरावे.

अमेरिकेने इराणला युद्धविरामासाठी दिलेली 48 तासांची मुदत संपुष्टात आली आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली न केल्यास पहिल्या दिवशी इराणचे सर्व वीजनिर्मिती प्रकल्प, तसेच पूल उद्ध्वस्त करण्यात येतील, अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. इराणला युद्धबंदी करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मार्फत 15 मुद्द्यांचा प्रस्ताव पाठवला होता. इराणने तो नाकारल्यानंतर युद्धविरामासाठी दुसरा एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये 45 दिवस युद्धविराम घोषित करणे, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे, तर त्याबदल्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवरील हल्ले थांबवणे, अशा महत्त्वाच्या अटी होत्या. या 45 दिवसांच्या काळात वाटाघाटी पूर्ण न झाल्यास, पहिल्या टप्प्यातील युद्धविरामाची मुदत आणखी वाढवावी. वाटाघाटी पूर्ण न झाल्यास, युद्धविरामाला मुदतवाढ देण्यात येईल आणि चर्चेद्वारे कायमस्वरूपी युद्धबंदी करता येईल. इराणने दि. 6 एप्रिलला हा प्रस्ताव नाकारताना आपल्याला युद्धविराम नको असून, युद्धबंदी हवी आहे; असे स्पष्ट केले. अमेरिकेने सुचवलेल्या 15 अटी अमान्य करताना इराणने स्वतःचे दहा मुद्दे पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला सादर केले. त्यात इस्रायल, तसेच अमेरिकेकडून युद्धासाठी नुकसान भरपाई न घेता, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर 20 लाख डॉलरचे शुल्क आकारून आणि ते ओमानसोबत वाटून घेऊन, आपण युद्धाचा खर्च वसूल करू, असे इराणने सांगितले. ही युद्धबंदी केवळ इराणपुरती मर्यादित नसून, इस्रायलने लेबनॉनमधील ‌‘हिजबुल्ला‌’ विरुद्धचे युद्धही थांबवायला हवे, अशी अट त्यामध्ये घालण्यात आली. अर्थात, इराणने आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबद्दल, तसेच दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांबद्दल काहीही उल्लेख केला नाही. हा प्रस्ताव अमेरिकेला मान्य होणे अशक्य असल्याने आता युद्धाचा भडका आणखी वाढणार आहे.

हे युद्ध तेलासाठी लढले जात आहे, असे बऱ्याच जणांना वाटते. हे खरे आहे की, सध्या पर्शियन आखातातून जगाच्या एकूण मागणीपैकी 20-25 टक्के खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि खते पुरवली जातात. इराणकडे तेलाचे मोठे साठे असले, तरी आजवरच्या त्यांच्यावरील निर्बंधांमुळे हे तेल मुख्यतः चीन खरेदी करत होता. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये जगात अनेक ठिकाणी तेलाचे मोठे साठे सापडले आहेत. आज एकटी अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरब यांच्या एकत्रित उत्पादनाएवढे तेलाचे उत्पादन करते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे तेलसाठे असलेला व्हेनेझुएला आता अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आहे. इराणचे तेल अमेरिकेच्या हातात पडले, तर त्यांना प्रचंड प्रमाणात फायदा होणार असला; तरी हा फायदा युद्ध लढण्याएवढा मोठा नव्हता.

इराणमध्ये 1979 साली ‌‘इस्लामिक क्रांती‌’ झाल्यानंतर तो इस्रायलसोबत आखाती अरब देशांनाही धमकावत आहे. इराणची लोकसंख्या नऊ कोटी असून, आखातातील देशांमध्ये नागरिकांची संख्या दोन कोटी असलेला सौदी अरब वगळल्यास संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये 15 लाखांहून कमी, कतारमध्ये सुमारे तीन लाख, बहारीनमध्ये आठ लाख, कुवेत 15 लाख, तर ओमानमध्ये 30 लाख नागरिक आहेत. बाहेरून आलेल्यांची संख्या स्थानिकांपेक्षा कितीतरी जास्त असली, तरी युद्धप्रसंगी ते काही या देशांसाठी लढणार नाहीत. अनेक वर्षांपासून तेलाच्या पैशांतून या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समृद्धी आली आहे. या पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी तो पैसा देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या, तसेच जगभरातील गृहनिर्माण, पायाभूत आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवल्यास त्याचा चांगला परतावा मिळेल आणि केवळ तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक रुंदावेल, या भावनेतून पाच दशकांपूव संयुक्त अरब अमिरातींनी ‌‘सॉवरिन वेल्थ फंड‌’ची निर्मिती केली. कालांतराने इतर आखाती देशांनीही त्याच्या पावलावर पाऊल टाकले. आज संयुक्त अरब अमिरातींची गुंतवणूक असलेल्या जगभरातील संपत्तीचे मूल्य सुमारे 2.7 लाख कोटी डॉलर असून, सौदी अरब एक लाख कोटी डॉलर, कुवेत 800 अब्ज डॉलर, तर कतार 475 अब्ज डॉलर इतके आहे.

गेल्या काही वर्षांत आखाती देशांनी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. हे युद्ध सुरू होण्यापूव अमेरिकेतील ‌‘एनव्हिडिया‌’ आणि ‌‘अल्फाबेट‌’ या कंपन्यांचे बाजारमूल्य चार लाख कोटी डॉलरहून अधिक, ‌‘ॲपल‌’ आणि ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’चे बाजारमूल्य तीन लाख कोटी डॉलरहून अधिक; तर ‌‘टेस्ला‌’, ‌‘मेटा‌’ आणि ‌‘ॲमेझॉन‌’ या कंपन्यांचे बाजारमूल्य 1.5 ते 22.5 लाख कोटी डॉलरहून अधिक होते. या कंपन्यांसह ‌‘एआय‌’ क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांमध्ये आखाती देशांची गुंतवणूक आहे. या कंपन्यांमुळे अमेरिकेने तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनहून मोठी आघाडी घेतली आहे. अमेरिकेतील उद्योग क्षेत्राला आखाती पैशाचा हा ओघ आटल्यास, त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील. चीनच्या ‌‘बेल्ट रोड‌’ प्रकल्पाला पर्यायी बहुआयामी वाहतूक प्रकल्प याच भागातून जातात. ‌‘आयमेक‌’ प्रकल्प, तसेच इराक-सीरिया-तुर्कीये मार्गे युरोपशी जोडण्ााऱ्या प्रकल्पात शेकडो अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जोपर्यंत इराण या भागात अशांतता पसरवत आहे, तोपर्यंत या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर कायमच टांगती तलवार आहे. त्यामुळे इस्रायलप्रमाणेच या देशांकडूनही ट्रम्प यांच्याकडे इराणच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उत्तर शोधण्याचा दबाव होता. अमेरिकेने आखाती देशांना विश्वासात न घेता हे युद्ध सुरू केले असले, तरी आज हेच देश इराणला पूर्ण ठेचल्याशिवाय हे युद्ध थांबवू नका, यासाठी अमेरिकेवर दडपण टाकत आहेत.

भारतामध्ये इराण-समर्थित दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया फारशा नसल्याने आपल्याला इराण हा एक सभ्य आणि सुसंस्कृत देश वाटतो. पण, आखाती देशांसाठी 1979 सालापासून इराण हाच सर्वांत मोठा धोका आहे. 2010च्या दशकात सुरू झालेल्या अरब राज्यक्रांत्यांमध्ये अमेरिकेने आपल्या अरबमित्रांना एकटे टाकल्यामुळे या देशांच्या मनात इराणबद्दलची भीती आणखी वाढली आणि त्याचा परिणाम म्हणून यातील अनेक देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले. ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये ‌‘अब्राहम करारां‌’तर्गत संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनने इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर या देशांचे इस्रायलशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अमेरिकेने इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांना मारल्यानंतर एकाही आखाती अरब देशाने अमेरिकेचा निषेध केला नाही.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये केवळ होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्याचा किंवा इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठवण्याचा विषय नसून, भविष्यात इराण आखातातील अरब देशांना धमकावणार नाही, हे सुनिश्चित करणेही आवश्यक आहे. अरब मुस्लीम जगाची वाटणी ‌‘वतनिया‌’ आणि ‌‘कौमिया‌’ अशा दोन गटांमध्ये झाली आहे. ‌‘वतनिया‌’ म्हणजे राष्ट्रवादी आणि ‌‘कौमिया‌’ म्हणजे इस्लामवादी, असा साधारण अर्थ होतो. सौदी अरब इस्लामची जन्मभूमी असला आणि आजवर वहाबी इस्लामचा पाठीराखा असला, तरी तो राष्ट्रवादी आहे. याउलट, तुर्कीये हा पहिला पंथनिरपेक्ष मुस्लीम देश असला, तरी तो आज राजकीय इस्लामच्या आधारे स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तीच गोष्ट कतार आणि इराणचीही आहे. इराण हा सुन्नीबहुल जगात, शिया आणि अरबबहुल भागात पर्शियन देश असल्याने त्यांनी आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी इस्लामचा आधार घेतला आहे. इराण संघर्षाचे उत्तर शोधताना या वास्तवाचा सामना करावा लागणार आहे.

- अनय जोगळेकर