Maharashtra Cabinet Decisions 2026: एआय ते महावितरण आयपीओ! राज्य मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय, महाराष्ट्राच्या विकासाला ‘सुपरफास्ट’ गती?

 

 

मुंबई : (Maharashtra Cabinet Decisions 2026) राज्याच्या विकासाला नवे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक बळ देणारे महत्त्वाचे निर्णय मंगळवार दि. ७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने वाटचाल करताना महाराष्ट्राला पुढच्या पातळीवर नेणारे हे निर्णय मानले जात आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स, AI आणि IT क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर आयुक्तालयात होणार असून, राज्यभरासाठी स्वतंत्र IT कॅडर तयार केला जाणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)

 

 

 

महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत २०४७ मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात होणार. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती लाभणार. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)

 

 

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)

 

 

भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार आहेत. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)

 

 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (३२,६७९ कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)

 

 

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार. (Maharashtra Cabinet Decisions 2026)